दिल्ली पुलिस ने ₹2.02 करोड़ की 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया, लखनऊ से तीन गिरफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने 18 नवंबर 2026 को 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर धोखाधड़ी के तीन कथित आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। इस ठगी में रक्षा मंत्रालय के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से ₹2.02 करोड़ की रकम हड़पी गई थी। पीड़ित की उम्र 66 वर्ष है और वे मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर पद से रिटायर हुए हैं।
मुख्य घटनाक्रम
जांचकर्ताओं के अनुसार, ठगों ने पीड़ित से संपर्क कर दावा किया कि उनके आधार विवरण का उपयोग कर जम्मू-कश्मीर में एक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें ₹70 लाख के संदिग्ध लेन-देन हुए हैं। आरोपियों ने खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश किया।
लगातार डराने-धमकाने और मानसिक दबाव के चलते पीड़ित को बार-बार बैंक जाकर, साइबर सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा बताए गए कई खातों में धनराशि स्थानांतरित करने पर मजबूर किया गया। इस प्रकार उनसे कुल ₹2.02 करोड़ ठग लिए गए।
गिरफ्तार आरोपी और उनकी भूमिका
गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान खान (37), राम किशोर (28) और रूपेंद्र प्रताप सिंह (25) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर एक कंपनी का डायरेक्टर मोहम्मद इमरान खान के बैंक खाते में ठगी की रकम में से ₹17 लाख जमा हुए थे।
राम किशोर पर साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक खातों का इंतज़ाम करने का आरोप है, जबकि रूपेंद्र प्रताप सिंह कथित तौर पर उन खातों को संचालित करता था, जिनमें धनराशि आती थी, और क्रिप्टोकरेंसी (USDT) के माध्यम से कमीशन के भुगतान को संभालता था। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, आठ डेबिट कार्ड और एक चेकबुक बरामद की गई है।
जांच में सामने आई ठगी की कार्यप्रणाली
पुलिस के अनुसार, इस सिंडिकेट में श्रम विभाजन स्पष्ट था — कुछ सदस्यों ने बैंक खातों की व्यवस्था की, कुछ ने लेन-देन संभाला, और बाकी ने धन को आगे भेजने व वितरित करने में सहयोग किया। अधिकारियों ने मनी ट्रेल का पता लगाकर उन सभी बैंक खातों की पहचान की, जिनका उपयोग अपराध से प्राप्त रकम को प्राप्त करने और आगे हस्तांतरित करने के लिए किया गया।
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं — जहाँ ठग सरकारी अधिकारी बनकर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं। गौरतलब है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इस प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जनता को आगाह कर चुके हैं।
कानूनी कार्रवाई
स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक ई-एफआईआर दर्ज की गई, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। बरामद डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच जारी है।
आगे की जांच
पुलिस ने बताया कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने, अपराध से प्राप्त बाकी रकम का पता लगाने और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए जांच जारी है। यह मामला रेखांकित करता है कि साइबर अपराध अब सिर्फ तकनीकी खतरा नहीं, बल्कि संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं।