18 नवंबर 2026
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दिल्ली पुलिस ने ₹2.02 करोड़ की 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया, लखनऊ से तीन गिरफ्तार

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दिल्ली पुलिस ने ₹2.02 करोड़ की 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया, लखनऊ से तीन गिरफ्तार

सारांश

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने ₹2.02 करोड़ की 'डिजिटल अरेस्ट' ठगी का भंडाफोड़ किया। रक्षा मंत्रालय के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को सरकारी अधिकारी बनकर डराया गया। लखनऊ से पकड़े गए तीन आरोपियों में एक कंपनी डायरेक्टर, एक खाता इंतज़ामकार और एक क्रिप्टो कमीशन संचालक शामिल हैं।

मुख्य बातें

दिल्ली पुलिस IFSO यूनिट ने 18 नवंबर 2026 को लखनऊ से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पीड़ित रक्षा मंत्रालय के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त सेक्शन ऑफिसर हैं, जिनसे ₹2.02 करोड़ की ठगी हुई।
ठगों ने खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसी बताकर आधार के दुरुपयोग और ₹70 लाख के संदिग्ध लेन-देन का झूठा डर दिखाया।
गिरफ्तार आरोपी हैं — मोहम्मद इमरान खान (37) , राम किशोर (28) और रूपेंद्र प्रताप सिंह (25) ।
आरोपी के खाते में ₹17 लाख जमा मिले; एक आरोपी क्रिप्टोकरेंसी (USDT) के ज़रिए कमीशन भुगतान संभालता था।
बरामदगी में 4 मोबाइल फोन, 8 डेबिट कार्ड और 1 चेकबुक शामिल; जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने 18 नवंबर 2026 को 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर धोखाधड़ी के तीन कथित आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। इस ठगी में रक्षा मंत्रालय के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से ₹2.02 करोड़ की रकम हड़पी गई थी। पीड़ित की उम्र 66 वर्ष है और वे मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर पद से रिटायर हुए हैं।

मुख्य घटनाक्रम

जांचकर्ताओं के अनुसार, ठगों ने पीड़ित से संपर्क कर दावा किया कि उनके आधार विवरण का उपयोग कर जम्मू-कश्मीर में एक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें ₹70 लाख के संदिग्ध लेन-देन हुए हैं। आरोपियों ने खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश किया।

लगातार डराने-धमकाने और मानसिक दबाव के चलते पीड़ित को बार-बार बैंक जाकर, साइबर सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा बताए गए कई खातों में धनराशि स्थानांतरित करने पर मजबूर किया गया। इस प्रकार उनसे कुल ₹2.02 करोड़ ठग लिए गए।

गिरफ्तार आरोपी और उनकी भूमिका

गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान खान (37), राम किशोर (28) और रूपेंद्र प्रताप सिंह (25) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर एक कंपनी का डायरेक्टर मोहम्मद इमरान खान के बैंक खाते में ठगी की रकम में से ₹17 लाख जमा हुए थे।

राम किशोर पर साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक खातों का इंतज़ाम करने का आरोप है, जबकि रूपेंद्र प्रताप सिंह कथित तौर पर उन खातों को संचालित करता था, जिनमें धनराशि आती थी, और क्रिप्टोकरेंसी (USDT) के माध्यम से कमीशन के भुगतान को संभालता था। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, आठ डेबिट कार्ड और एक चेकबुक बरामद की गई है।

जांच में सामने आई ठगी की कार्यप्रणाली

पुलिस के अनुसार, इस सिंडिकेट में श्रम विभाजन स्पष्ट था — कुछ सदस्यों ने बैंक खातों की व्यवस्था की, कुछ ने लेन-देन संभाला, और बाकी ने धन को आगे भेजने व वितरित करने में सहयोग किया। अधिकारियों ने मनी ट्रेल का पता लगाकर उन सभी बैंक खातों की पहचान की, जिनका उपयोग अपराध से प्राप्त रकम को प्राप्त करने और आगे हस्तांतरित करने के लिए किया गया।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं — जहाँ ठग सरकारी अधिकारी बनकर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं। गौरतलब है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इस प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जनता को आगाह कर चुके हैं।

कानूनी कार्रवाई

स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक ई-एफआईआर दर्ज की गई, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। बरामद डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच जारी है।

आगे की जांच

पुलिस ने बताया कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने, अपराध से प्राप्त बाकी रकम का पता लगाने और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए जांच जारी है। यह मामला रेखांकित करता है कि साइबर अपराध अब सिर्फ तकनीकी खतरा नहीं, बल्कि संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि खाता इंतज़ामकारों, लेन-देन संचालकों और क्रिप्टो नेटवर्क तक फैले संगठित सिंडिकेट का काम बन चुके हैं — और रक्षा मंत्रालय जैसे संवेदनशील संस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी का शिकार होना यह बताता है कि निशाना कितना सोच-समझकर चुना जाता है। असली सवाल यह है कि ₹2.02 करोड़ की रकम 'कई खातों' में बंट गई — इसका अर्थ है बैंकिंग केवाईसी की चूक या मिलीभगत, जिस पर गिरफ्तारियों से अलग जवाब माँगा जाना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए कमीशन का भुगतान यह भी दर्शाता है कि ये गिरोह अब डिजिटल फिनटेक परत का उपयोग फोरेंसिक ट्रेल को तोड़ने के लिए कर रहे हैं — केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि बैंकिंग निगरानी और क्रिप्टो ट्रैकिंग को मज़बूत किए बिना यह लड़ाई अधूरी रहेगी।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी क्या होती है?
'डिजिटल अरेस्ट' एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ित को फर्जी मामले में फँसाने की धमकी देते हैं और वीडियो कॉल या फोन के ज़रिए लगातार दबाव बनाकर बड़ी रकम ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस मामले में भी ठगों ने रक्षा मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी को इसी तरह डराकर ₹2.02 करोड़ ठग लिए।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में किसे गिरफ्तार किया?
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने लखनऊ से मोहम्मद इमरान खान (37), राम किशोर (28) और रूपेंद्र प्रताप सिंह (25) को गिरफ्तार किया। तीनों की सिंडिकेट में अलग-अलग भूमिकाएँ थीं — खाता इंतज़ाम, लेन-देन और क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए कमीशन भुगतान।
पीड़ित को कैसे ठगा गया?
ठगों ने पीड़ित को बताया कि उनके आधार का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर में एक संदिग्ध बैंक खाता खोला गया है और उसमें ₹70 लाख के संदिग्ध लेन-देन हुए हैं। डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने कई बार बैंक जाकर अलग-अलग खातों में कुल ₹2.02 करोड़ ट्रांसफर कर दिए।
इस मामले में किस कानून के तहत FIR दर्ज हुई?
स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद IFSO यूनिट ने जांच शुरू की और मनी ट्रेल का पता लगाकर आरोपियों तक पहुँची।
क्या इस ठगी में अभी और आरोपी पकड़े जाएँगे?
पुलिस के अनुसार जांच जारी है और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने, शेष ठगी की रकम बरामद करने तथा पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के प्रयास चल रहे हैं। बरामद डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है।
राष्ट्र प्रेस
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