क्या एसआईआर : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी?
सारांश
क्या आप जानते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया है? विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े और राजनीतिक विवादों पर एक नज़र डालते हैं।
मुख्य बातें
भारतीय चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है।
विशेष गहन पुनरीक्षण में 41.8 लाख वोटरों के नाम हटाने का अनुमान।
मुख्य विपक्षी दल ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
65,000 से अधिक अधिकारियों ने वोटरों की जानकारी का सत्यापन किया।
मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें और 29 लोकसभा क्षेत्र हैं।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय चुनाव आयोग मंगलवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में डेढ़ महीने से अधिक समय से चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत वोटरों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने राष्ट्र प्रेस को बताया कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि एसआईआर के माध्यम से प्रदेश में लगभग 41.8 लाख वोटरों के नाम, अर्थात् लगभग 7.2 प्रतिशत वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक डेटा दर्शाता है कि 41.8 लाख नामों में से, 8.4 लाख वोटर मृत पाए गए, 8.4 लाख अनुपस्थित थे, 22.5 लाख दूसरी जगहों पर चले गए थे और 2.5 लाख कई पतों पर रजिस्टर्ड थे।
भोपाल में, जहाँ 21.25 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 4.3 लाख नाम 20.23 प्रतिशत हटाए जा सकते हैं।
इंदौर में, 28.67 लाख वोटरों में से 4.4 लाख नाम हटाए गए, ग्वालियर में 16.49 लाख वोटरों में से 2.5 लाख नाम हटाए जा सकते हैं और जबलपुर में 19.25 लाख में से 2.4 लाख नाम हटाए जा सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि ये सभी संख्याएं केवल एक आकलन हैं और हटाए गए वोटरों की वास्तविक संख्या मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
65,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों को 4 नवंबर से वोटरों के सत्यापन के लिए घर-घर जाकर दौरा करने का कार्य सौंपा गया था, जबकि 2023 में मध्य प्रदेश में 6.65 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हुए थे। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें और 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, जो 55 जिलों में फैले हुए हैं, जिन्हें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन जैसे 10 डिवीजनों में बांटा गया है।
4 नवंबर से, जब राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य आरंभ हुआ, तब से 65,000 से अधिक बूथ-लेवल अधिकारियों ने शहरों, कस्बों और गांवों में घरों का दौरा करके वोटर विवरण सत्यापित किए।
एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूरे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान, मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कदमों का विरोध किया और राजनीतिक आरोप लगाकर उसकी आलोचना की।
राज्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और एसआईआर अभ्यास में अनियमितताओं का आरोप लगाया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
आप भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
क्या एसआईआर का मतलब सिर्फ वोटरों की संख्या कम करना है?
नहीं, एसआईआर का उद्देश्य वोटरों की सटीकता और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।
