सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अनुमति अनुपस्थित कर्मचारी को बहाली और बकाया वेतन नहीं मिलेगा

सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण श्रम विवाद में स्पष्ट किया कि बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले और अपने दावों को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध न कर पाने वाले कर्मचारी को नौकरी पर बहाली और बकाया वेतन की राहत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के फैसले और लेबर कोर्ट के अक्टूबर 2023 के आदेश को एक साथ रद्द करते हुए नियोक्ता कंपनी की अपील स्वीकार की।

मामले की पृष्ठभूमि

मेसर्स रिफिलिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में अगस्त 2006 से मोल्डर के पद पर कार्यरत कर्मचारी अर्जुन गुप्ता ने 14 मई 2012 से बिना किसी सूचना के काम पर आना बंद कर दिया। कंपनी ने 18 मई 2012 को उनके रिकॉर्ड में दर्ज स्थायी पते — जो बिहार में था — पर स्पष्टीकरण माँगने का नोटिस भेजा। गुप्ता का दावा था कि वे अपनी माँ की गंभीर बीमारी के कारण अनुपस्थित रहे और 8 जून 2012 को ड्यूटी पर लौटने की कोशिश की, किंतु उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया।

निचली अदालतों का रुख और सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति

प्रारंभ में लेबर कोर्ट ने फरवरी 2022 में एकतरफा फैसले में गुप्ता के पक्ष में आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामला पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने के बाद लेबर कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में पुनः कर्मचारी के पक्ष में निर्णय देते हुए 50 प्रतिशत बकाया वेतन सहित नौकरी पर बहाली का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों अदालतों ने बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के राहत प्रदान करने में भूल की।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस तर्क को अस्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने गौतमबुद्ध नगर के निवास की बजाय बिहार के पते पर नोटिस भेजकर गलती की। पीठ ने स्पष्ट किया, "नियोक्ता से केवल उसी पते पर कर्मचारी से संपर्क करने की उम्मीद की जा सकती है जो कर्मचारी ने दिया है। अगर प्रतिवादी-कर्मचारी ने अपना निवास स्थान बदल लिया था तो बदलाव की जानकारी नियोक्ता को देने की जिम्मेदारी उसी की थी। उसे इस मामले में लापरवाही का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अनुपस्थिति की पूरी अवधि में गुप्ता ने न कोई लिखित सूचना भेजी, न छुट्टी का आवेदन किया और न ही अपनी माँ की बीमारी के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा, "यह दावा पूरी तरह से निराधार है। इसके समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है।"

फैसले का सार

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रेखांकित किया: "प्रतिवादी-कर्मचारी बिना इजाजत के अनुपस्थित रहा, अनुपस्थिति के दौरान अपने नियोक्ता को कोई लिखित सूचना नहीं दी, अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया, और ड्यूटी पर लौटने की कोशिश का भी कोई सबूत नहीं दिया।" इन आधारों पर न्यायालय ने लेबर कोर्ट के अक्टूबर 2023 के आदेश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के फैसले दोनों को निरस्त कर दिया। परिणामस्वरूप बहाली, बकाया वेतन और सेवा से जुड़े सभी लाभों के निर्देश भी रद्द हो गए।

आगे का प्रभाव

यह निर्णय श्रम विवादों में साक्ष्य की अनिवार्यता को रेखांकित करता है और नियोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। गौरतलब है कि इस तरह के मामलों में अदालतें अब केवल कर्मचारी के मौखिक दावों के आधार पर राहत देने से परहेज करती दिख रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला कर्मचारियों को यह स्मरण दिलाता है कि पते में बदलाव, अनुपस्थिति की सूचना और छुट्टी के आवेदन जैसी औपचारिकताएँ कानूनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।