पेपर लीक रोकने को फास्ट ट्रैक कोर्ट: PM मोदी के फैसले पर राज्यों ने जताई सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को त्वरित और कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने इस निर्णय को करोड़ों परीक्षार्थियों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है।

फैसले की पृष्ठभूमि

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर छात्रों में व्यापक असंतोष देखा गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इससे पहले पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर चुकी है, जो देश में पहली बार पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं के विरुद्ध सख्त केंद्रीय कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन इसी कानून को प्रभावी क्रियान्वयन देने की दिशा में अगला कदम माना जा रहा है।

राज्यों की प्रतिक्रिया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि यह निर्णय 'करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है।' उन्होंने कहा कि इससे 'पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, दोषियों को कठोर दंड मिलेगा और परीक्षाओं की पारदर्शिता व विश्वसनीयता बढ़ेगी।'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का यह निर्णय हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।'

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 'मोदी सरकार में युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश नहीं है' और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय 'ईमानदारी से परिश्रम करने वाले हर छात्र के विश्वास को और मजबूत करेगा।'

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं 'लाखों युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों पर आघात करती हैं' और यह निर्णय 'पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वासपूर्ण भर्ती व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

केंद्रीय मंत्रियों की राय

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर लिखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मंजूरी 'उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो मेहनती विद्यार्थियों के सपनों से खिलवाड़ करते हैं' और 'अब न्याय में कोई देरी नहीं होगी।' केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि यह कदम 'युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने पहले से ही पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के ज़रिये संगठित परीक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई का कानूनी आधार तैयार किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट उसी दिशा में अगला कदम है।

भाजपा का रुख

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन नवीन ने कहा कि 'मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा' और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिले।

आगे क्या होगा

अब नज़रें इस पर टिकी हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किस समय-सीमा में पूरा होगा और इनके अधिकार क्षेत्र की परिधि क्या होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के साथ मिलकर ये अदालतें परीक्षा-माफिया नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कितनी तेज़ी से अंजाम दे पाती हैं, यही इस नीतिगत कदम की असली कसौटी होगी।