क्या गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदियों का होगा कायाकल्प? 150 किमी सर्वे का काम पूरा!
सारांश
क्या उत्तर प्रदेश नदियों के संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है? जानिए ड्रोन सर्वे के जरिए गंगा, यमुना, गोमती और अन्य नदियों के कायाकल्प की नई योजनाओं के बारे में।
मुख्य बातें
नदियों का संरक्षण एक राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है।
ड्रोन सर्वे से प्रदूषण के स्रोतों की पहचान हो रही है।
जीरो डिस्चार्ज की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
नदियों के कायाकल्प से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश नदी संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।
लखनऊ, 21 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए चल रही सरकार की पहल अब एक राष्ट्रीय मॉडल बन चुकी है। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने नदी संरक्षण में हाई-टेक रिवर ड्रोन सर्वे सिस्टम का इतना व्यापक उपयोग किया है। इसका असर इतना प्रभावी रहा है कि केंद्र सरकार ने यूपी के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है।
गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदियों के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा कर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी पुनरुद्धार के प्रयासों में नई ऊर्जा भर दी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में किए गए सर्वे ने नदियों की असल स्थिति, प्रदूषण स्रोतों और नालों के गिरने वाले बिंदुओं की स्पष्ट पहचान करना अब आसान कर दिया है। इन प्रयासों का पहला सबसे बड़ा लाभ कानपुर जिले को मिलने जा रहा है।
ड्रोन सर्वे के बाद नदियों में जीरो डिस्चार्ज की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके क्रियान्वयन के बाद नदियों को जीरो डिस्चार्ज का दर्जा मिल जाएगा। लखनऊ नगर के लिए ड्रोन सर्वे आधारित संपूर्ण पुनरुद्धार कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे गोमती नदी के कायाकल्प को नई दिशा मिलेगी।
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण को लेकर अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल नदियों का कायाकल्प हो रहा है, बल्कि इन प्रयासों से गांव-गांव में स्वच्छता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।
योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीति और तकनीक के सशक्त उपयोग का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज नदी संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। इसके साथ ही पूरा देश उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को अपनाने जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उत्तर प्रदेश की यह पहल न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रही है। नदियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए भी विकास के नए अवसर पैदा करेगा।
RashtraPress
20 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ड्रोन सर्वे का उद्देश्य क्या है?
ड्रोन सर्वे का उद्देश्य नदियों की स्थिति, प्रदूषण स्रोतों और नालों के गिरने वाले बिंदुओं की पहचान करना है।
जीरो डिस्चार्ज का क्या अर्थ है?
जीरो डिस्चार्ज का अर्थ है कि नदियों में कोई भी प्रदूषित जल नहीं छोड़ा जाएगा।
सरकार की योजना क्या है?
सरकार की योजना नदियों के कायाकल्प और संरक्षण के लिए नई कार्ययोजनाएं लागू करना है।
