क्या यूपी में योगी सरकार का गरीबी मुक्त मॉडल आकार ले रहा है?

लखनऊ, 2 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन अब केवल एक नीति की घोषणा नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘जीरो पावर्टी' मिशन ने प्रशासनिक इच्छाशक्ति, तकनीक, और जमीनी सत्यापन को मिलाकर एक प्रभावी मॉडल तैयार किया है।

इस अभियान का स्पष्ट लक्ष्य है, हर पात्र परिवार को योजनाओं से जोड़ना। दो चरणों में किए गए इस व्यापक प्रयास से यह स्पष्ट हो गया है कि योगी सरकार संख्या से अधिक पात्रता, पारदर्शिता और परिणाम पर जोर दे रही है। लखनऊ के गोसाईगंज में रहने वाले रामसागर, उर्मिला, और रामू इसका साक्षात उदाहरण हैं, जिन्हें योजना के तहत मकान, पानी, सड़क, बिजली, राशन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से लैस किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पावर्टी अभियान के तहत लखनऊ के गोसाईगंज में रहने वाले रामसागर, उर्मिला और रामू को मकान, पानी, सड़क, बिजली, राशन समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनकी तरह, प्रदेश भर में वंचितों को चिन्हित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये सभी लाभार्थी योगी सरकार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि योगी सरकार का जीरो पावर्टी मिशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, जल, ऊर्जा और आजीविका से जुड़े समग्र समाधान का नाम है। यह अभियान उत्तर प्रदेश को समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

जीरो पावर्टी अभियान के पहले चरण में 8 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत पात्र परिवारों को शत-प्रतिशत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिला स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार राशन योजना में 97 प्रतिशत पात्र परिवारों तक लाभ पहुंच चुका है, जो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 87 प्रतिशत और दिव्यांग पेंशन में 62 प्रतिशत लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

वहीं पीएम/सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 63 प्रतिशत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन, बीओसीडब्ल्यू श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि और पीएम/सीएम आवास योजना में पात्रता मानकों की जांच, डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और डेटा शुद्धिकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि सभी वास्तविक जरूरतमंद हर हाल में योजनाओं से जुड़ें।

15 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए दूसरे चरण में 16 योजनाओं के अंतर्गत वंचित परिवारों का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है, जिसे 15 जनवरी तक पूरा करना है। इस दौरान पीएम उज्ज्वला योजना, शौचालय सहायता योजना, जल जीवन मिशन के अलावा, विद्युत कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए पात्र लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सर्वे में सामने आए तथ्यों के आधार पर महिलाओं को बड़े पैमाने पर आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 11 हजार बच्चों को पुनः नामांकन के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

योगी सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को योजनाओं की समीक्षा का एक मजबूत आधार बनाया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और सुझावों के विश्लेषण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नीतियां जमीनी जरूरतों के अनुरूप हों और किसी भी पात्र परिवार को वंचित न रहना पड़े।