यूसीसी पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान: 'कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश, एक कानून होना ही चाहिए'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 14 सितंबर 2026 को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के समर्थन में मुखर होते हुए कहा कि 'कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश, एक कानून' लागू होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी संबंधी बयान का पूरा समर्थन किया और कांग्रेस पर इस मुद्दे पर वोट-बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।

यूसीसी पर क्या बोले गिरिराज सिंह

सिंह ने कहा कि देश को 'एक देश, एक कानून' की सख्त ज़रूरत है और इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में यह पहले से लागू हो चुका है और शेष राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। उनके अनुसार, देश की जनता कांग्रेस और राहुल गांधी से यह सवाल करेगी कि यूसीसी को अब तक क्यों नहीं लागू किया गया।

नेहरू और आर्टिकल 370 पर आरोप

सिंह ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में हिंदू-मुस्लिम आधार पर विभाजन को बढ़ावा दिया और वोट-बैंक की राजनीति के तहत आर्टिकल 370 तथा आर्टिकल 35ए जैसे प्रावधान लागू किए। हालांकि, इन आरोपों को कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों ने इस बयान में खंडित नहीं किया है।

सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से पूर्व खून-खराबे की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह प्रक्रिया बिना किसी हिंसा के पूरी हुई। उन्होंने रेखांकित किया कि अब श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर खुलकर उत्सव मनाया जाता है, जो पहले संभव नहीं था।

ब्रिक्स समिट और राहुल गांधी पर पलटवार

ब्रिक्स समिट में परोसे गए भारतीय शाकाहारी भोजन को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने जी-20 में भी भारतीय व्यंजन ही परोसे थे। उन्होंने कहा कि 'श्री अन्न' को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना भारतीय परंपराओं और कृषि विरासत के अनुरूप है। सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'अगर राहुल गांधी परेशान हैं, तो क्या इसका मतलब है कि पूरे देश का मन परेशान होना चाहिए?'

ब्रिक्स समिट की मेज़बानी पर सिंह ने कहा कि इससे वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव स्पष्ट होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दुनियाभर के प्रमुख मीडिया में सराहना हो रही है — चाहे वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो या जापान।

पश्चिम बंगाल में मदरसा बंद होने पर बयान

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 252 मदरसों को बंद करने के आदेश पर सिंह ने कहा कि बांग्लादेश सीमा के पास नो-मैन्स लैंड में ममता बनर्जी के शासनकाल में अवैध मदरसे खोले गए थे, जहाँ अवैध गतिविधियाँ शुरू हो गई थीं। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को इस कदम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में किस दल की सरकार है, इसे लेकर सिंह के बयान में जो नाम लिया गया वह स्रोत में उद्धृत है।

आगे क्या होगा

यूसीसी का मुद्दा केंद्र सरकार के एजेंडे में प्रमुख स्थान रखता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड पहले ही यूसीसी लागू कर चुका है और अन्य भाजपा शासित राज्यों में इस दिशा में कदम उठाने की चर्चा है। केंद्रीय स्तर पर यूसीसी कानून बनाने की राह में संसदीय सहमति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।