गोरक्षा कानून न बनने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अल्टीमेटम: गारंटी दो, तभी वोट मिलेगा

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 17 जुलाई 2026 को अयोध्या में गोरक्षा कानून न बनने पर केंद्र सरकार और सभी राजनीतिक दलों के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू समाज अब केवल उसी दल को वोट देगा जो गोरक्षा की ठोस गारंटी देगा। साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के प्रबंधन और खज़ाने से जुड़े विवादों पर भी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया।

गोरक्षा कानून पर 78 साल की चुप्पी

शंकराचार्य ने कहा, "गाय माता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उस देश में गायों को मारा, काटा और बेचा जाता है।" उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी से पहले सनातनियों से वादा किया गया था कि स्वतंत्र भारत में गोरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी ऐसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं आ सका।

उन्होंने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में गाय को महज़ एक 'जानवर' कहा जाता था और आज भी देश के कानून में उसे वही दर्जा प्राप्त है, जबकि हिंदू समाज में गाय को 'माता' माना जाता है।

राजनीतिक दलों को 6-8 महीने का अल्टीमेटम

शंकराचार्य ने सभी राजनीतिक दलों को 6 से 8 महीने का समय देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "सभी पार्टियाँ गोलमाल बातें करती हैं। वे एक तरफ गाय माता को गुड़-चने का भोग लगाकर फ़ोटो खिंचवाकर यह साबित करती हैं कि वे गोमाता के रक्षक हैं, लेकिन जब आँकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि असल में वे भक्षक हैं।"

उन्होंने कहा कि वे अयोध्या में गाय माता के समर्थकों से बातचीत करेंगे और उनसे गोरक्षा के लिए वोट देने का वादा करवाएंगे। उनका कहना था कि चूँकि भारत की राजनीति पूरी तरह वोट पर टिकी है, इसलिए यही एकमात्र प्रभावी रास्ता है।

भाजपा और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना

शंकराचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल सत्ता में होता है, जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीद उन्हीं से होती है। उन्होंने कहा, "पहले चुनाव के समय 'नरेंद्र मोदी को वोट मत दो, गोमाता को जीवन दो' नारा चलवाया गया था। देश की जनता ने इसी उम्मीद में पिछले 12 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता की कमान सौंपी, लेकिन तीन बार सरकार बनने के बावजूद आज भी सवाल जस का तस खड़ा है — क्या वाकई गोमाता को जीवन मिला।"

राम मंदिर प्रबंधन पर भी तीखी आपत्ति

शंकराचार्य ने अयोध्या राम मंदिर के खज़ाने और उसकी सुरक्षा से जुड़े विवादों पर भी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, "जिस संगठन ने आज तक अपने कार्यालयों में प्रभु श्री राम की तस्वीर नहीं लगाई, वे आज राम मंदिर के प्रबंधन के सर्वेसर्वा बने बैठे हैं। यह स्थिति देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं के दिल में गहरे दर्द की तरह चुभ रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि राम जन्मभूमि के मुकदमे के समय जिन लोगों ने कोर्ट से दूरी बनाई और इसे केवल आस्था का विषय बताया, आज वे ही मंदिर की पूरी व्यवस्था पर काबिज़ हैं। उनका मानना है कि जब पूरी व्यवस्था या टीम में खोट है, तो केवल एक हिस्से को बदलकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता।

मुख्यमंत्री की SIT पर भी सवाल

अयोध्या के साधु-संतों द्वारा मुख्यमंत्री की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पर भरोसा जताए जाने के सवाल पर शंकराचार्य ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अयोध्या आकर वादा किया था कि जाँच के बाद सब कुछ साफ कर दिया जाएगा, लेकिन दोबारा आने पर उन्होंने इस प्रगति पर बात करने के बजाय एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर 'चोरों को बचाने और मुद्दे से ध्यान भटकाने' का आरोप लगाया। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि राजनीतिक दल शंकराचार्य के इस अल्टीमेटम को किस तरह लेते हैं और गोरक्षा के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं।