पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता बोले: चुनाव जीतकर सरकार हराएं, संस्थाओं पर अविश्वास न फैलाएं

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में देशवासियों से संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार से असंतुष्ट लोगों को चुनाव हारने के बाद व्यवस्था पर उंगली उठाने के बजाय लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात मनवानी चाहिए। उनके इस बयान को उन हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, जिनमें चुनाव आयोग (ECI) की स्वायत्तता और आयुक्तों के व्यवहार को लेकर विवाद उठे हैं।

मुख्य वक्तव्य

पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कहा, "आपको संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। सरकारों से असहमति हो सकती है — चुनाव आएंगे और तब आप उन्हें हरा सकते हैं। यह आसान है। लेकिन जब आप जीत नहीं पाते, तो यह दावा करना कि सड़कों पर आप जो कहते हैं वही सही है, गलत है। सिस्टम ऐसे काम नहीं करता।"

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों ने इसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि व्यवस्था काम करती है।

राहुल गांधी के दावे पर सवाल

2024 के लोकसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हरा दिया है। पूर्व जज ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थीं और बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा, "वह बयान तब भी गुमराह करने वाला था, और आज जो बातें कही जा रही हैं, वे और भी ज्यादा गुमराह करने वाली हैं।"

चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कानूनी रूप से उसी तरह संरक्षित है, जिस तरह किसी न्यायाधीश का। उन्होंने स्पष्ट किया, "चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं। कोई भी इस्तीफे की मांग कर सकता है, लेकिन कुछ लोग बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं।"

उन्होंने आयुक्तों को सम्मानजनक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, "आयुक्त काफी उम्रदराज होते हैं — उनकी उम्र पिता या दादा जैसी होती है। किसी को अपमानजनक ढंग से 'ज्ञानू' कहना स्वीकार्य नहीं है। भले ही कोई 'श्री' या 'जी' जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करे, फिर भी उन्हें कम से कम उनके नाम से सही ढंग से संबोधित करना चाहिए।"

42 पूर्व जजों के पत्र का संदर्भ

चुनाव आयोग के समर्थन में 42 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा कि संस्थाओं में अविश्वास फैलाना देश के लोकतांत्रिक तंत्र को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा, "अगर हम संस्थाओं पर भरोसा नहीं करेंगे, तो देश का भरोसा टूट जाएगा। हम हर शिकायत लेकर कोर्ट जाते हैं और सांसद संसद में मुद्दे उठाते हैं। अगर आप हर संस्था पर शक करने लगेंगे, तो सिस्टम का क्या होगा? यह राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए जानबूझकर पैदा किया गया अविश्वास है।"

आंतरिक मतभेद और सर्वसम्मति

एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित उस रिपोर्ट पर, जिसमें चुनाव आयोग के भीतर कथित आंतरिक मतभेदों और 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रस्तावों को अनुमति न मिलने का उल्लेख था, गुप्ता ने कहा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। उन्होंने तर्क दिया, "चर्चा के दौरान स्वाभाविक रूप से अलग अलग राय सामने आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट में होती है, जब तक कि किसी एक राय पर आम सहमति नहीं बन जाती।" यह ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हाल के दिनों में तीखी बहस छिड़ी हुई है।