राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर जगत सिंह नेगी की टिप्पणी, हिमाचल BJP ने शिमला SP को सौंपी शिकायत
सारांश
मुख्य बातें
हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के राफेल लड़ाकू विमान सौदे और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। BJP ने पुलिस से मामले की जाँच करने और यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता हो तो एफआईआर दर्ज करने की माँग की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री नेगी ने 18 नवंबर को राज्य विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सेना से जुड़े संवेदनशील विषयों पर टिप्पणियाँ कीं।
मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा
हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 18 नवंबर को राज्य विधानसभा में कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान से निपटने में भारत को 'कठिन समय' का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। इन बयानों ने राज्य की राजनीति में तीखा विवाद पैदा कर दिया और विपक्षी BJP ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गैर-ज़िम्मेदाराना रवैया करार दिया।
BJP की शिकायत और माँगें
राज्य BJP के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के पास शिकायत दाखिल की। नंदा ने पुलिस से 18 नवंबर की विधानसभा कार्यवाही की प्रमाणित प्रति और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर सुरक्षित रखने का आग्रह किया।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी जाँच करने की माँग की कि क्या मंत्री नेगी ने विधानसभा के बाहर — जैसे मीडिया साक्षात्कारों, सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर — भी इसी तरह की टिप्पणियाँ की हैं।
संवैधानिक पहलू
नंदा ने शिकायत में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत राज्य विधानसभा के भीतर दिए गए बयानों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण का सम्मान किया जाना चाहिए। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि विधानसभा के बाहर कोई ऐसा बयान दिया गया है जो किसी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता हो, तो पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
गौरतलब है कि यह मामला विधायी विशेषाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जवाबदेही के बीच की बारीक सीमारेखा को उजागर करता है — एक ऐसा सवाल जो भारतीय संसदीय इतिहास में बार-बार उठता रहा है।
BJP का रुख
नंदा ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे जन प्रतिनिधियों को भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़े संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के बारे में सार्वजनिक चर्चा हमेशा जिम्मेदारी के साथ और संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए होनी चाहिए। BJP ने पुलिस से निष्पक्ष जाँच और शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी देने की भी माँग की है।
आगे क्या होगा
अब यह शिमला पुलिस के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जाँच करती है या नहीं। मंत्री जगत सिंह नेगी और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह विवाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर सकता है।