20 नवंबर 2026
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जम्मू-कश्मीर: एलजी मनोज सिन्हा का निर्देश — आतंकवादी-अलगाववादी पूरे इकोसिस्टम को करें नष्ट

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जम्मू-कश्मीर: एलजी मनोज सिन्हा का निर्देश — आतंकवादी-अलगाववादी पूरे इकोसिस्टम को करें नष्ट

सारांश

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों को महज आतंकवादियों को निष्क्रिय करने से आगे बढ़कर पूरे आतंकवादी-अलगाववादी तंत्र को जड़ से उखाड़ने का निर्देश दिया — राष्ट्र-विरोधी संपत्तियों की जब्ती, नार्को-आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान और सीमा निगरानी को कसने पर जोर देते हुए।

मुख्य बातें

एलजी मनोज सिन्हा ने 20 नवंबर 2026 को जम्मू में उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादी और अलगाववादी पूरे इकोसिस्टम को नष्ट करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
जिलेवार लक्ष्य तय कर राष्ट्र-विरोधी तत्वों से जुड़ी संपत्तियाँ जब्त करने के आदेश दिए गए।
नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट निगरानी कड़ी करने तथा नार्को-आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने पर जोर।
फर्जी खबरों से निपटने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल गठित करने का निर्देश।
'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत जम्मू संभाग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 नवंबर 2026 को जम्मू में आयोजित एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादी और अलगाववादी तंत्र के पूरे ढाँचे को जड़ से समाप्त किया जाए। यह बैठक जम्मू संभाग की सुरक्षा स्थिति, सर्दियों की तैयारियों और प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुए

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) चंद्रकर भारती, विशेष पुलिस महानिदेशक (समन्वय) एस.जे.एम. गिलानी, आयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) एम. राजू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक तेजिंदर सिंह और संभागीय आयुक्त विकास कुंडल सहित उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने, स्थायी शांति सुनिश्चित करने और विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए ठोस कार्ययोजनाओं को लागू करने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।

उपराज्यपाल के मुख्य निर्देश

उपराज्यपाल सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारा लक्ष्य केवल आतंकवादियों को बेअसर करने तक सीमित नहीं हो सकता। हमें उस पूरे आतंकवादी और अलगाववादी इकोसिस्टम को नष्ट करना होगा जो उन्हें बनाए रखता है।' उन्होंने अधिकारियों को पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया कि समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ। उपराज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी संपत्तियों को सरकार के अधीन करना 'सर्वोच्च प्राथिकता' है।

नार्को-आतंकवाद और सीमा निगरानी पर जोर

सिन्हा ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के निकट अतिक्रमण को लेकर कड़ी निगरानी बनाए रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, 'नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने चाहिए — हमारा लक्ष्य नार्को-आतंकवाद के पूरे तंत्र को पूरी तरह खत्म करना होना चाहिए।'

इसके अतिरिक्त अवैध खनन, नशीले पदार्थों और मवेशियों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया।

नागरिक शिकायत और नशा-मुक्ति अभियान

उपराज्यपाल ने 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना की और कहा कि यह अभियान उसी तीव्रता के साथ जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर बल दिया और किसी भी स्तर पर लापरवाही के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का आह्वान किया।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और आगे की राह

बैठक में जम्मू संभाग में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में हुई है जब सर्दियों के मौसम में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। उपराज्यपाल ने सर्दियों के दौरान निगरानी बढ़ाने और पूर्ण परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया, जो आने वाले महीनों में सुरक्षा रणनीति की दिशा तय करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि एक नीतिगत बदलाव का संकेत है — जो व्यक्तिगत आतंकवादियों को निशाना बनाने से हटकर उनके वित्त पोषण, प्रचार और आपूर्ति श्रृंखला को काटने पर केंद्रित है। संपत्ति जब्ती के जिलेवार लक्ष्यों का प्रावधान इस रणनीति को जवाबदेह बनाने की कोशिश दर्शाता है। लेकिन असली कसौटी यही होगी कि इन लक्ष्यों की पारदर्शी निगरानी हो और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 'जीरो टॉलरेंस' का सिद्धांत केवल सुरक्षा चूक तक नहीं, बल्कि प्रशासनिक दुरुपयोग पर भी समान रूप से लागू हो।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों को क्या निर्देश दिए?
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 नवंबर 2026 को जम्मू में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादी और अलगाववादी पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केवल आतंकवादियों को बेअसर करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें टिकाए रखने वाले पूरे तंत्र को नष्ट करना होगा।
राष्ट्र-विरोधी संपत्तियों की जब्ती को लेकर क्या आदेश दिए गए?
उपराज्यपाल ने उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ और आतंकवादी व अलगाववादी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए जिलेवार लक्ष्य तय किए जाएँ। ऐसी संपत्तियों को सरकार के अधीन करना 'सर्वोच्च प्राथिकता' घोषित किया गया।
नार्को-आतंकवाद से निपटने की क्या रणनीति बताई गई?
एलजी सिन्हा ने स्पष्ट किया कि नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहने चाहिए और नार्को-आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करना लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही अवैध खनन और मवेशी तस्करी के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' को लेकर क्या कहा गया?
उपराज्यपाल ने इस अभियान के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि नशा-विरोधी अभियान उसी तीव्रता के साथ जारी रखा जाना चाहिए।
इस बैठक में फर्जी खबरों और सोशल मीडिया को लेकर क्या निर्णय हुआ?
फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल गठित करने का निर्देश दिया गया। यह सेल अफवाहों और दुष्प्रचार को त्वरित रूप से चिह्नित कर उनका खंडन करने में सहायक होगी।
राष्ट्र प्रेस
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