जम्मू-कश्मीर: एलजी मनोज सिन्हा का निर्देश — आतंकवादी-अलगाववादी पूरे इकोसिस्टम को करें नष्ट
सारांश
मुख्य बातें
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 नवंबर 2026 को जम्मू में आयोजित एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादी और अलगाववादी तंत्र के पूरे ढाँचे को जड़ से समाप्त किया जाए। यह बैठक जम्मू संभाग की सुरक्षा स्थिति, सर्दियों की तैयारियों और प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) चंद्रकर भारती, विशेष पुलिस महानिदेशक (समन्वय) एस.जे.एम. गिलानी, आयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) एम. राजू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक तेजिंदर सिंह और संभागीय आयुक्त विकास कुंडल सहित उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने, स्थायी शांति सुनिश्चित करने और विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए ठोस कार्ययोजनाओं को लागू करने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।
उपराज्यपाल के मुख्य निर्देश
उपराज्यपाल सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारा लक्ष्य केवल आतंकवादियों को बेअसर करने तक सीमित नहीं हो सकता। हमें उस पूरे आतंकवादी और अलगाववादी इकोसिस्टम को नष्ट करना होगा जो उन्हें बनाए रखता है।' उन्होंने अधिकारियों को पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया कि समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ। उपराज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी संपत्तियों को सरकार के अधीन करना 'सर्वोच्च प्राथिकता' है।
नार्को-आतंकवाद और सीमा निगरानी पर जोर
सिन्हा ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के निकट अतिक्रमण को लेकर कड़ी निगरानी बनाए रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, 'नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने चाहिए — हमारा लक्ष्य नार्को-आतंकवाद के पूरे तंत्र को पूरी तरह खत्म करना होना चाहिए।'
इसके अतिरिक्त अवैध खनन, नशीले पदार्थों और मवेशियों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया।
नागरिक शिकायत और नशा-मुक्ति अभियान
उपराज्यपाल ने 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना की और कहा कि यह अभियान उसी तीव्रता के साथ जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर बल दिया और किसी भी स्तर पर लापरवाही के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का आह्वान किया।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और आगे की राह
बैठक में जम्मू संभाग में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में हुई है जब सर्दियों के मौसम में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। उपराज्यपाल ने सर्दियों के दौरान निगरानी बढ़ाने और पूर्ण परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया, जो आने वाले महीनों में सुरक्षा रणनीति की दिशा तय करेगा।