पश्चिम बंगाल में एसएसआर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 23 नवंबर से शुरू होनी थी प्रक्रिया
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल में फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने 20 नवंबर, शुक्रवार की शाम एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। यह प्रक्रिया मूल रूप से 23 नवंबर से शुरू होने वाली थी।
अधिसूचना में क्या कहा गया
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिंदम नियोगी द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, '23 नवंबर से शुरू होने वाला फोटो मतदाता सूची 2027 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित किया जा रहा है। संशोधित कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।' हालांकि, अधिसूचना में स्थगन के पीछे की 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है।
स्थगन के संभावित कारण
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस निर्णय के पीछे एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पहला संभावित कारण अपील न्यायाधिकरणों के काम में धीमी प्रगति है। ये न्यायाधिकरण उन मामलों का फैसला कर रहे हैं जिनमें इस साल की शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए गए थे।
गौरतलब है कि इन न्यायाधिकरणों के लिए नियुक्त 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चार पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे कार्यवाही और भी धीमी पड़ गई है।
दूसरा संभावित कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से जुड़ा बताया जा रहा है। कोलकाता के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, 'हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, इस वर्ष दिसंबर तक सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए एसएसआर को स्थगित करने का एक कारण हो सकता है।'
एसएसआर क्या है और यह क्यों जरूरी है
विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर), विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से अलग होता है — एसआईआर वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया है। एसएसआर पश्चिम बंगाल सहित कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाना था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नए मतदाताओं को सूची में जोड़ना, मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन करना और मृत अथवा स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना संभव होता है।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं के 2 प्रतिशत या उससे अधिक मतदाताओं को हटाने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय स्वयं इसकी जांच करेगा और पुष्टि करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति पाँच से अधिक मामलों में आपत्ति दर्ज कराता है, तो उसकी अलग से विशेष जांच की जाएगी।
आगे क्या होगा
फिलहाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने संशोधित कार्यक्रम की नई तिथि घोषित नहीं की है। यह स्थगन ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की शुद्धता और एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही राजनीतिक विवाद का विषय बनी हुई है। संशोधित कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार अब राजनीतिक दलों और मतदाता अधिकार समूहों को है।