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पश्चिम बंगाल में एसएसआर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 23 नवंबर से शुरू होनी थी प्रक्रिया

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पश्चिम बंगाल में एसएसआर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 23 नवंबर से शुरू होनी थी प्रक्रिया

सारांश

पश्चिम बंगाल में 23 नवंबर से शुरू होने वाली मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया अचानक अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई — कारण अस्पष्ट। विश्लेषक अपील न्यायाधिकरणों की सुस्त रफ्तार और सीएए नागरिकता की दिसंबर डेडलाइन को जोड़कर देख रहे हैं। यह फैसला राज्य में मतदाता सूची की राजनीति को और पेचीदा बना सकता है।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल में फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित।
यह प्रक्रिया 23 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली थी; अब संशोधित तिथि घोषित नहीं हुई।
अधिसूचना पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिंदम नियोगी के हस्ताक्षर हैं; स्थगन का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।
अपील न्यायाधिकरणों के 19 में से 4 सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे एसआईआर से जुड़े मामलों का निपटारा धीमा है।
विश्लेषकों के अनुसार सीएए के तहत दिसंबर तक संभावित नागरिकता प्रदान करना भी एक कारण हो सकता है।
एसएसआर पश्चिम बंगाल सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली थी।

पश्चिम बंगाल में फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने 20 नवंबर, शुक्रवार की शाम एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। यह प्रक्रिया मूल रूप से 23 नवंबर से शुरू होने वाली थी।

अधिसूचना में क्या कहा गया

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिंदम नियोगी द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, '23 नवंबर से शुरू होने वाला फोटो मतदाता सूची 2027 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित किया जा रहा है। संशोधित कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।' हालांकि, अधिसूचना में स्थगन के पीछे की 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है।

स्थगन के संभावित कारण

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस निर्णय के पीछे एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पहला संभावित कारण अपील न्यायाधिकरणों के काम में धीमी प्रगति है। ये न्यायाधिकरण उन मामलों का फैसला कर रहे हैं जिनमें इस साल की शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए गए थे।

गौरतलब है कि इन न्यायाधिकरणों के लिए नियुक्त 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चार पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे कार्यवाही और भी धीमी पड़ गई है।

दूसरा संभावित कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से जुड़ा बताया जा रहा है। कोलकाता के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, 'हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, इस वर्ष दिसंबर तक सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए एसएसआर को स्थगित करने का एक कारण हो सकता है।'

एसएसआर क्या है और यह क्यों जरूरी है

विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर), विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से अलग होता है — एसआईआर वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया है। एसएसआर पश्चिम बंगाल सहित कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाना था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नए मतदाताओं को सूची में जोड़ना, मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन करना और मृत अथवा स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना संभव होता है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं के 2 प्रतिशत या उससे अधिक मतदाताओं को हटाने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय स्वयं इसकी जांच करेगा और पुष्टि करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति पाँच से अधिक मामलों में आपत्ति दर्ज कराता है, तो उसकी अलग से विशेष जांच की जाएगी।

आगे क्या होगा

फिलहाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने संशोधित कार्यक्रम की नई तिथि घोषित नहीं की है। यह स्थगन ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की शुद्धता और एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही राजनीतिक विवाद का विषय बनी हुई है। संशोधित कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार अब राजनीतिक दलों और मतदाता अधिकार समूहों को है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि राज्य में चुनावी पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों का विस्तार है। इस साल की शुरुआत में एसआईआर के दौरान हुए नाम-हटाने के विवाद अभी अपील न्यायाधिकरणों में लंबित हैं, और चार न्यायाधीशों का इस्तीफा यह संकेत देता है कि प्रक्रिया में आंतरिक दबाव है। सीएए नागरिकता की दिसंबर समयसीमा को एसएसआर स्थगन से जोड़कर देखना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है — और यह वह कड़ी है जिसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना स्पष्ट कारण के इस तरह के निर्णय चुनाव आयोग की स्वायत्त छवि को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल में एसएसआर क्यों स्थगित किया गया?
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का हवाला देते हुए एसएसआर को स्थगित किया, लेकिन कोई ठोस कारण सार्वजनिक नहीं किया। विश्लेषकों का मानना है कि अपील न्यायाधिकरणों की धीमी प्रगति और सीएए नागरिकता की दिसंबर समयसीमा इसके संभावित कारण हो सकते हैं।
एसएसआर क्या होता है और इसका क्या महत्व है?
विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) एक चुनावी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची में नए मतदाता जोड़े जाते हैं, मौजूदा प्रविष्टियाँ सुधारी जाती हैं और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। यह पश्चिम बंगाल सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली थी।
अपील न्यायाधिकरणों में क्या समस्या आई है?
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से 4 पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इससे लंबित मामलों के निपटारे की गति काफी धीमी हो गई है।
सीएए का मतदाता सूची स्थगन से क्या संबंध बताया जा रहा है?
कोलकाता के एक राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को दिसंबर तक सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। इन नव-नागरिकों को मतदाता सूची में समायोजित करने के लिए एसएसआर को स्थगित किया गया हो सकता है — हालांकि यह केवल विश्लेषण है, आधिकारिक पुष्टि नहीं।
एसएसआर की नई तिथि कब घोषित होगी?
अधिसूचना में केवल यह कहा गया है कि 'संशोधित कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।' अभी तक कोई नई तिथि सार्वजनिक नहीं की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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