ओस्लो समिट में डेनमार्क PM ने भारत को बताया 'सबसे बड़ी शक्तियों में से एक', यूरोपीय नज़रिये में बड़ा बदलाव

नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक समिट में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत को 'दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक' करार दिया — एक ऐसा बयान जिसे पश्चिमी नीति-निर्माण हलकों में वैश्विक शक्ति-संतुलन की बदलती परिभाषा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, 23 मई 2026 को संपन्न इस शिखर बैठक में भारत और पाँच नॉर्डिक देशों के नेता शामिल हुए, और सतह पर जलवायु व तकनीक के एजेंडे के पीछे एक कहीं गहरा रणनीतिक पुनर्गठन आकार ले रहा था।

समिट की मुख्य उपलब्धि

इस बैठक की सबसे ठोस उपलब्धि भारत-नॉर्डिक संबंधों को 'ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप' के रूप में औपचारिक रूप से उन्नत किया जाना रही। विशेषज्ञों के अनुसार, यह केवल एक नामकरण-परिवर्तन नहीं है — इसमें स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, निवेश और 'ब्लू इकोनॉमी' (समुद्री संसाधन, शिपिंग एवं मत्स्य पालन) जैसे क्षेत्रों में संरचित सहयोग का स्पष्ट ढाँचा शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नॉर्डिक देशों की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विशाल उत्पादन क्षमता एक-दूसरे की पूरक है, जो इस साझेदारी को दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व देती है।

फ्रेडरिक्सन के बयान का महत्व

रिपोर्टों के अनुसार, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का भारत को 'मध्य शक्ति' नहीं, बल्कि 'सबसे बड़ी शक्तियों में से एक' कहना इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह एक यूरोपीय सरकार प्रमुख की ओर से आया। यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पुरानी वैश्विक वर्गीकरण प्रणालियाँ — जिनमें भारत को प्रायः 'उभरती अर्थव्यवस्था' या 'विकासशील देश' की श्रेणी में रखा जाता था — अब यूरोपीय राजनयिक विमर्श में अप्रासंगिक होती जा रही हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत 2026 में वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका और गठबंधन-निर्माण की क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है।

भारत की बदलती कूटनीतिक भूमिका

गौरतलब है कि यह समिट केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं थी। रिपोर्टों के अनुसार, ओस्लो में भारत की उपस्थिति इस बार 'सहयोग प्राप्त करने वाले' की नहीं, बल्कि 'वैश्विक नीतियों के सह-निर्माता' की रही। भारत अब अंतरराष्ट्रीय एजेंडा तय करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है — न कि केवल उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, "भारत ओस्लो में व्याख्यान सुनने या सहायता पाने नहीं, बल्कि सह-लेखक बनने आया था। यही वह अंतर है जो तीसरे भारत-नॉर्डिक समिट ने वैश्विक मामलों के रिकॉर्ड में दर्ज किया है।"

आगे की दिशा

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-नॉर्डिक रणनीतिक साझेदारी का यह उन्नयन आने वाले वर्षों में और गहरा होगा, विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्रों में। यह बैठक भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक पहुँच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है, और यूरोप में भारत के प्रति नज़रिये में आ रहे बदलाव का प्रतिबिंब है।