भारत दो साल में बनाएगा स्वदेशी यात्री विमान: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू का बड़ा ऐलान
सारांश
भारत अब केवल विमान खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता — नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने दो वर्षों में स्वदेशी यात्री विमान विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ₹28,840 करोड़ की उड़ान योजना, 100 हवाई अड्डे और ईवीटीओएल पर दांव — यह भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में सबसे बड़ी स्वावलंबन की घोषणा है।
मुख्य बातें
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 12 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में कहा कि भारत दो वर्षों में स्वदेशी यात्री विमान विकसित करेगा।
भारत केवल विमान विनिर्माण नहीं, बल्कि विमानों की स्वदेशी डिजाइनिंग की क्षमता भी विकसित करना चाहता है।
संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले दशक में 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित होंगे; ₹28,840 करोड़ का आवंटन वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक प्रस्तावित।
सरकार ईवीटीओएल (eVTOL) विमानों की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।
भारत अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ग्लोबल साउथ को जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 12 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट में घोषणा की कि भारत अगले दो वर्षों के भीतर अपना स्वदेशी यात्री विमान विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना और विदेशी विमान निर्माताओं पर भारत की निर्भरता को उल्लेखनीय रूप से घटाना है।
स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण की महत्वाकांक्षा
नायडू ने स्पष्ट किया कि भारत की एयरोस्पेस महत्वाकांक्षा केवल विमानों के असेंबली या विनिर्माण तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, 'हम केवल विनिर्माण के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि विमानों की डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी उतरना चाहते हैं।' यह बयान इस बात का संकेत है कि सरकार वैश्विक एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में भारत को एक सक्रिय डिजाइनर और उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहती है, न कि केवल एक असेंबली हब के रूप में।
गौरतलब है कि भारत अभी तक बोइंग और एयरबस जैसे विदेशी निर्माताओं पर बड़े पैमाने पर निर्भर रहा है। स्वदेशी विमान विकास की यह घोषणा 'आत्मनिर्भर भारत' के व्यापक ढाँचे के अनुरूप है।
उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड
मंत्री ने संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत अगले एक दशक में 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को मार्च 2026 में मंजूरी दी थी। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक ₹28,840 करोड़ का वित्तीय आवंटन प्रस्तावित है।
इन नए हवाई अड्डों के विकास में पहले से मौजूद लेकिन अनुपयोगी हवाई पट्टियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड स्थापित किए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों और हवाई संपर्क से वंचित इलाकों को मुख्यधारा की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सकेगा।
ईवीटीओएल और एयर कार्गो पर फोकस
नायडू ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटीओएल) विमानों की संभावनाओं पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। शहरी और क्षेत्रीय हवाई परिवहन में इन विमानों की भूमिका भविष्य में बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।
इसके साथ ही उन्होंने भारत के एयर कार्गो नेटवर्क का व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया। यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
वैश्विक साझेदारी और ग्लोबल साउथ की भूमिका
मंत्री ने उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने देश की युवा आबादी और विस्तार होती आर्थिक शक्ति को इस बदलाव का आधार बताया। उन्होंने कहा, 'केवल व्यापार और केवल प्रौद्योगिकी पर्याप्त नहीं हैं। टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए किसी देश को विश्वास की जरूरत होती है।'
नायडू ने यह भी जोड़ा कि भारत अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ग्लोबल साउथ को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी भारत के एयरोस्पेस और परिवहन क्षेत्र के विस्तार के लिए नए बाजार खोल सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसे संदर्भ में देखना ज़रूरी है — भारत का हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) दशकों से सैन्य विमानन में सक्रिय है, फिर भी नागरिक विमान डिजाइन में कदम रखना एक गुणात्मक छलांग है। विमान प्रमाणन, आपूर्ति श्रृंखला निर्माण और डिजाइन इंजीनियरिंग प्रतिभा — ये तीनों चुनौतियाँ दो वर्षों में हल होने वाली नहीं हैं। ₹28,840 करोड़ की उड़ान योजना ठोस है, लेकिन स्वदेशी विमान विकास की समयसीमा और रोडमैप अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक विस्तृत तकनीकी और वित्तीय खाका सार्वजनिक नहीं होता, यह घोषणा एक दूरदर्शी संकल्प है — नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत का स्वदेशी यात्री विमान विकास कार्यक्रम क्या है?
नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू के अनुसार, भारत अगले दो वर्षों के भीतर अपना स्वदेशी यात्री विमान विकसित करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण और डिजाइन क्षमता को बढ़ाना तथा विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता घटाना है।
संशोधित उड़ान योजना में कितने हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और कितना खर्च होगा?
संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले एक दशक में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इस योजना को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली और वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक ₹28,840 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।
ईवीटीओएल विमानों को लेकर भारत सरकार की क्या योजना है?
नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटीओएल) विमानों की संभावनाओं पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि ये विमान भविष्य में शहरी और क्षेत्रीय हवाई परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सीआईआई पार्टनरशिप समिट में नायडू ने और क्या कहा?
नायडू ने भारत के एयर कार्गो नेटवर्क के बेहतर उपयोग और वैश्विक साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ग्लोबल साउथ को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
स्वदेशी विमान विकास से आम यात्रियों को क्या फायदा होगा?
स्वदेशी विमान विकास से दीर्घकालिक रूप से टिकट कीमतों में कमी, देश में रोजगार सृजन और एयरलाइनों के लिए विमान की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। साथ ही उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे बनने से छोटे शहरों के यात्रियों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
