यूएन में भारत की पाकिस्तान को दो टूक: सेना पड़ोसियों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करे
सारांश
मुख्य बातें
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दी — पाकिस्तानी सेना यदि पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद नहीं करती, तो इसका उलटा असर अब खुद पाकिस्तान पर पड़ रहा है। लाइबेरिया द्वारा आयोजित 'प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष' विषयक आरिया फॉर्मूला बैठक में भारत ने यह दो टूक रुख सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा।
बैठक का संदर्भ और भारत का पक्ष
इस बैठक का मुख्य एजेंडा प्राकृतिक संसाधनों तथा सशस्त्र संघर्षों के बीच के संबंध और अंतरराष्ट्रीय नियामक ढाँचे की संभावित कमियों का आकलन करना था। इसमें इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार संघर्षों को वित्त पोषित कर सकते हैं अथवा शांति व विकास का आधार बन सकते हैं।
राजदूत हरीश ने बैठक में किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जिला स्तर पर खनिज प्रबंधन की भारतीय व्यवस्था का उल्लेख किया, खनन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया, और पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर सीधे सवाल उठाए।
पाकिस्तान पर सीधा प्रहार
राजदूत हरीश ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा उठाने की उनकी पहले से योजना नहीं थी, किंतु पाकिस्तानी दूत द्वारा सिंधु जल संधि का मुद्दा मंच पर उठाकर दुष्प्रचार किए जाने के बाद उन्हें यह आवश्यक लगा। उन्होंने कहा, "सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट है और विभिन्न मंचों पर हम इसे लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं।"
इसके बाद हरीश ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि सितंबर 2025 में उन्हें विदेशी नेताओं के सामने खनिज नमूनों से भरा लकड़ी का एक डिब्बा दिखाते देखा गया था। भारतीय राजदूत ने इसे पाकिस्तानी सेना की प्राकृतिक संसाधनों में सीधी दखलंदाज़ी का प्रमाण बताया।
गौरतलब है कि यह संदर्भ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सितंबर 2025 में हुई मुलाकात से जुड़ा है, जिसमें मुनीर के हाथ में खनिज नमूनों का डिब्बा दिखाई दिया था।
लोकतंत्र और आंतरिक अस्थिरता पर टिप्पणी
राजदूत हरीश ने कहा, "अगर लोकतांत्रिक राज होता तो ऐसा नहीं होता जैसा हुआ है। जनता सुखी रहती और उनके एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी न लगाई जाती।" यह टिप्पणी पाकिस्तान के किसी एक प्रांत में सेना द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के कथित संदर्भ में थी।
यह ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अपनी आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल से जूझ रहा है। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना का नागरिक प्रशासन और आर्थिक संसाधनों में बढ़ता हस्तक्षेप देश की संस्थागत नींव को कमज़ोर कर रहा है।
भारत की किम्बर्ली प्रोसेस अध्यक्षता और डीएमएफ मॉडल
भारत वर्ष 2026 में किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था संघर्षों को वित्तपोषित करने वाले अवैध हीरा व्यापार को रोकने के लिए स्थापित की गई है। राजदूत हरीश ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने तथा जिम्मेदार हीरा व्यापार को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।
साथ ही उन्होंने भारत के जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) मॉडल का उल्लेख किया, जिसके तहत खनन से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा सीधे प्रभावित स्थानीय समुदायों तक पहुँचाया जाता है। भारत ने इस मॉडल को संघर्ष निवारण और समावेशी विकास के उदाहरण के रूप में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने प्रस्तुत किया।
आगे क्या
भारत की यह सार्वजनिक फटकार ऐसे समय में आई है जब भारत पाकिस्तान संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं और सिंधु जल संधि पर दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस तरह के सीधे संबोधन भारत की 'ऑफेंसिव डिप्लोमेसी' रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को रक्षात्मक स्थिति में रखा जाता है।