विश्व शौचालय दिवस 2026: जल शक्ति मंत्रालय ने 'स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य' अभियान लॉन्च किया
सारांश
मुख्य बातें
जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) ने 19 नवंबर 2026 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 'स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य' (SSGB) अभियान की ई-शुभारंभ के साथ औपचारिक शुरुआत की। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 10 दिसंबर 2026 — यानी मानवाधिकार दिवस — तक चलेगा और इसका केंद्र बिंदु ग्रामीण भारत में स्वच्छता सुविधाओं को कार्यक्षम एवं सभी के लिए सुलभ बनाना है।
अभियान का उद्देश्य और दायरा
यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G) के तहत शुरू किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता और पहुँच का आकलन करना तथा उनमें ठोस सुधार लाना है। अभियान का ई-शुभारंभ DDWS में SBM-G की संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह ने किया।
महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान
इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम 'सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य' है, जो स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है। इसी भावना के अनुरूप, SSGB अभियान में महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। ऐश्वर्या सिंह ने ई-लॉन्च के दौरान स्पष्ट किया कि यह अभियान 'सभी के लिए गरिमा' और 'सभी के लिए स्वच्छता' की मूल अवधारणा पर आधारित है।
स्कूली बच्चे बनेंगे स्वच्छता के संरक्षक
ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि अभियान में स्कूली बच्चों पर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि वे आने वाले कल के स्वच्छता संरक्षक हैं। बच्चों को स्वच्छता, साफ-सफाई और सुलभ शौचालयों के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वे समुदाय में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SBM-G टीमों को निर्देश दिया कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय कर स्वच्छता ऑडिट सहित विभिन्न गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
पर्यटन स्थलों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की अहमियत
ऐश्वर्या सिंह ने देश के पर्यटन स्थलों सहित अधिक जनसंख्या-प्रवाह वाले स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) को साफ और पूरी तरह क्रियाशील रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्षम CSC न केवल आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं।
आगे की राह
यह अभियान 10 दिसंबर 2026 को मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होगा — एक ऐसा प्रतीकात्मक समापन जो स्वच्छता को बुनियादी मानवीय अधिकार के रूप में रेखांकित करता है। गौरतलब है कि SBM-G के तहत ग्रामीण शौचालय निर्माण में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु कार्यक्षमता और नियमित उपयोग सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस अभियान की रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित डिजिटल मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है, जो राज्यों को वास्तविक समय में प्रगति दर्ज करने में सक्षम बनाएगा।