संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर प्रहार: 'आत्मनिर्णय' का घरेलू राजनीति के लिए दुरुपयोग बंद हो
सारांश
मुख्य बातें
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत ने गुरुवार, 20 नवंबर 2026 को स्पष्ट रूप से कहा कि 'आत्मनिर्णय के अधिकार' की अवधारणा को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया जब समिति पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, जिसका शीर्षक था 'लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना'।
भारत का स्पष्ट रुख
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति को संबोधित करते हुए कहा, 'यह स्वीकार्य नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य जगहों पर चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों — आत्मनिर्णय — को फिर से परिभाषित करने और उन्हें संकीर्ण या घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा रूप से लागू करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।' उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना, परोक्ष रूप से उसकी कार्यप्रणाली पर निशाना साधा।
मंगलानंदन ने यह भी जोड़ा कि 'जो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वहाँ आत्मनिर्णय को लोकतांत्रिक विकल्पों के नियमित प्रयोग के ज़रिए सबसे बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है।'
संयुक्त राष्ट्र का स्थापित सिद्धांत और भारत की व्याख्या
भारत ने स्मरण कराया कि संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं यह स्थापित किया है कि 'आत्मनिर्णय' का सिद्धांत मूलतः उपनिवेशवाद को समाप्त करने का एक माध्यम है। यह किसी सदस्य देश से अलग होने या उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता को खंडित करने का आधार नहीं है। गौरतलब है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर की एक सुस्थापित व्याख्या है, जिसे भारत ने एक बार फिर रेखांकित किया।
कश्मीर संदर्भ और पाकिस्तान की रणनीति
हालाँकि मंगलानंदन ने पाकिस्तान या कश्मीर का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया, तथापि संदर्भ स्पष्ट था। पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर — चाहे विषय कुछ भी हो — कश्मीर को 'आत्मनिर्णय' के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता आया है। भारत का रुख यह रहा है कि कश्मीर के लोगों ने भारत में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर और अपने प्रतिनिधि चुनकर, भारत के साथ रहने की अपनी स्पष्ट इच्छाशक्ति व्यक्त कर दी है।
इस बार एक उल्लेखनीय बात यह रही कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने अपने संबोधन में कश्मीर का कोई ज़िक्र नहीं किया — जो इस्लामाबाद की सामान्य कार्यशैली से एक उल्लेखनीय विचलन रहा।
प्रस्ताव पर मतदान और समर्थन
पाकिस्तान द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव — जिसे 62 देशों का समर्थन प्राप्त था — सर्वसम्मति से पारित हो गया। अधिकतम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रस्ताव में किसी विशेष देश या क्षेत्र का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया था।
आगे की राह
भारत की यह सक्रिय कूटनीतिक अभिव्यक्ति बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान की 'आत्मनिर्णय' आख्यान को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के उस व्यापक प्रयास का संकेत है जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय कानूनी शब्दावली को पाकिस्तान के पक्ष में पुनर्परिभाषित होने से रोकना चाहता है। महासभा की तीसरी समिति के इस निर्णय के बाद, अब यह देखना होगा कि आगामी सत्रों में पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक भाषा में कोई बदलाव करता है या नहीं।