जनजातीय गौरव दिवस: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एकलव्य स्कूलों पर लिखा लेख, 1.72 लाख आदिवासी छात्रों की बदल रही तकदीर
सारांश
जनजातीय गौरव दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का यह लेख केवल सरकारी प्रशंसा नहीं — यह 1.72 लाख आदिवासी बच्चों की बदलती तकदीर का दस्तावेज़ है। ईएमआरएस 3.0 तक की यात्रा बताती है कि जब नीति, बजट और इरादा एक साथ चलें, तो हाशिये का बच्चा भी आईआईटी और बार्कलेज तक पहुँच सकता है।
मुख्य बातें
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस पर एकलव्य विद्यालयों पर विशेष लेख लिखा और एक्स पर साझा किया।
वर्तमान में ईएमआरएस में कुल 1,72,952 छात्र नामांकित, जिनमें 88,317 लड़कियाँ और 84,636 लड़के शामिल।
ईएमआरएस 2.0 के तहत 440 नए स्कूलों को मंजूरी; इस वर्ष से ईएमआरएस 3.0 भी लागू।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 से प्रति छात्र अधिकतम वार्षिक खर्च ₹1,47,356 निर्धारित।
सर्वाधिक स्वीकृत स्कूल ओडिशा (114) , झारखंड (91) , छत्तीसगढ़ (75) , मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) में।
ईएमआरएस के छात्र अब आईआईटी , एम्स सहित अग्रणी संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 'जनजातीय शिक्षा में बदलाव: एकलव्य से उत्कृष्टता तक' शीर्षक से एक विशेष लेख लिखा, जिसमें उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की देश के आदिवासी बच्चों के जीवन में परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह लेख जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और सर्वांगीण शिक्षण के ज़रिए सशक्त बनाने में ईएमआरएस की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
शिक्षा को लेकर उपराष्ट्रपति की सोच
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अपने लेख में लिखा, 'किसी बच्चे को शिक्षित करने का अर्थ केवल उसके व्यक्तिगत भविष्य को संवारना नहीं, बल्कि परिवारों में बदलाव लाना, समुदायों को सशक्त बनाना और एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना भी है।' उन्होंने बताया कि झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्रों में सेवा के दौरान उन्होंने हमेशा जनजातीय शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों से 'स्कूल कनेक्ट' कार्यक्रम के ज़रिए यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा की दौड़ में पीछे न छूटे।
ईएमआरएस का विस्तार और दो चरणों की यात्रा
उपराष्ट्रपति ने बताया कि ईएमआरएस के विकास को दो प्रमुख चरणों में देखा जा सकता है। 1997 से 2018 तक चले पहले चरण में 288 स्कूलों को मंजूरी दी गई, जिसमें कई संरचनात्मक चुनौतियाँ सामने आईं। इसके बाद 2018 में शुरू की गई ईएमआरएस 2.0 योजना ने इन कमियों को दूर किया और 440 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई। इस वर्ष से ईएमआरएस 3.0 भी लागू हो चुका है।
ईएमआरएस 2.0 के तहत दो शर्तें निर्धारित की गई हैं — संबंधित ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 फीसदी से अधिक हो और वहाँ कम से कम 20,000 आदिवासी लोग निवास करते हों। 2021 में पूंजीगत लागत को मैदानी इलाकों में बढ़ाकर ₹37.80 करोड़ और पूर्वोत्तर, पहाड़ी व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ₹48 करोड़ कर दिया गया। चालू वित्त वर्ष 2026-27 से प्रति छात्र अधिकतम वार्षिक खर्च ₹1,47,356 निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी कदम
उपराष्ट्रपति ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईएमआरएस को एक नई दिशा मिली है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ने इस योजना का विस्तार करते हुए परिकल्पना की कि 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी हो और कम से कम 20,000 आदिवासी निवासी हों, वहाँ एक ईएमआरएस की स्थापना की जाए। उपराष्ट्रपति के अनुसार, इस एकल निर्णय से दूरदराज के उन इलाकों तक सीबीएसई-संबद्ध शिक्षा पहुँचाई जा सकी, जहाँ पहले ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं।
आँकड़ों में ईएमआरएस की मौजूदा स्थिति
उपराष्ट्रपति ने बताया कि वर्तमान में ईएमआरएस में कुल 1,72,952 छात्र नामांकित हैं, जिनमें 84,636 लड़के और 88,317 लड़कियाँ शामिल हैं। सर्वाधिक स्वीकृत स्कूलों की संख्या ओडिशा (114), झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) में है। नामांकन के मामले में छत्तीसगढ़ (28,884) और मध्य प्रदेश (26,857) सबसे आगे हैं। गौरतलब है कि इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अनुपात कम से कम 90 फीसदी है और 50 फीसदी सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
सफलता की कहानियाँ और भविष्य की संभावनाएँ
उपराष्ट्रपति ने गर्व के साथ उल्लेख किया कि ईएमआरएस के छात्र अब आईआईटी, एम्स और अन्य प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र रोहित का उदाहरण दिया, जो वर्तमान में लंदन में बार्कलेज के साथ डेटा साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम में नीमा डोमा भूटिया की सफलता और छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ इन विद्यालयों की सार्थकता को प्रमाणित करती हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय बच्चों को बिना किसी सीमा के सपने देखने और आत्मविश्वास से भरे नेताओं, नवप्रवर्तकों और राष्ट्र-निर्माताओं के रूप में उभरने की ज़रूरत है — और ईएमआरएस यही करने की कोशिश कर रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि 1,72,952 नामांकित छात्रों में से कितने प्रतिशत दसवीं और बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा तक पहुँचते हैं — यह आँकड़ा सार्वजनिक नहीं है। रोहित और नीमा जैसी सफलताएँ प्रेरणादायक हैं, पर अपवाद और नियम के बीच का अंतर स्पष्ट करना ज़रूरी है। ईएमआरएस 1.0 की 'संरचनात्मक चुनौतियों' का उल्लेख तो है, परंतु उनकी जवाबदेही का ब्यौरा नहीं। जब तक ड्रॉपआउट दर, शिक्षक रिक्तियाँ और परिणाम-आधारित डेटा सार्वजनिक नहीं होते, यह योजना अपनी पूरी क्षमता को सत्यापित नहीं कर सकती।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) क्या है?
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) केंद्र सरकार की एक योजना है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सीबीएसई-संबद्ध, आवासीय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। इसमें कम से कम 90 फीसदी सीटें जनजातीय छात्रों के लिए होती हैं और 50 फीसदी सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
ईएमआरएस 2.0 और 3.0 में क्या अंतर है?
ईएमआरएस 2.0 को 2018 में शुरू किया गया, जिसके तहत 440 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई और पुराने मॉडल की कमियों को दूर किया गया। ईएमआरएस 3.0 इस वर्ष से लागू हुआ है, जिसमें प्रति छात्र अधिकतम वार्षिक खर्च 2026-27 से ₹1,47,356 निर्धारित किया गया है।
जनजातीय गौरव दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह तिथि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है, और इस दिन देशभर में जनजातीय संस्कृति, योगदान और विकास को सम्मान दिया जाता है।
ईएमआरएस में अभी कितने छात्र पढ़ रहे हैं और किन राज्यों में सबसे ज़्यादा स्कूल हैं?
वर्तमान में ईएमआरएस में कुल 1,72,952 छात्र नामांकित हैं। सर्वाधिक स्वीकृत स्कूल ओडिशा (114), झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) में हैं। नामांकन में छत्तीसगढ़ (28,884) और मध्य प्रदेश (26,857) शीर्ष पर हैं।
ईएमआरएस के छात्रों की उपलब्धियाँ क्या रही हैं?
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के अनुसार ईएमआरएस के छात्र अब आईआईटी, एम्स और अन्य प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं। आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र रोहित अब लंदन में बार्कलेज के साथ डेटा साइंटिस्ट हैं और भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम की नीमा डोमा भूटिया भी इसी पृष्ठभूमि से आती हैं।
