झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई को मंज़ूरी, CM हेमंत सोरेन ने दिए पुनर्वास के निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 20 नवंबर 2026 को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 20 नए मामले और पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामले शामिल थे।
बैठक में किन पहलुओं की हुई समीक्षा
बैठक में कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि और लागू कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्टें भी बैठक में प्रस्तुत की गईं। सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री के निर्देश: काउंसलिंग और पुनर्वास
मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों की उचित काउंसलिंग सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएँ लेने का निर्देश दिया गया, ताकि जेल से बाहर आए व्यक्ति दोबारा अपराध की राह पर न लौटें।
मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के लिए विशेष प्रावधान की भी बात की। रिहाई के बाद ऐसे कैदियों के बेहतर उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
जो कैदी जेल नहीं छोड़ना चाहते, उनकी भी होगी काउंसलिंग
एक उल्लेखनीय पहलू यह भी सामने आया कि कुछ कैदी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की काउंसलिंग कराने और उनके परिवार तथा सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए, ताकि जेल से बाहर न आने की असल वजह समझी जा सके और समाधान निकाला जा सके।
समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव पर जोर
सोरेन ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उनके परिवार और गाँव में दोबारा बसने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे सामान्य जीवन शुरू कर सकें।
बैठक में कौन-कौन थे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रिहा किए जाने वाले कैदियों की औपचारिक प्रक्रिया अब संबंधित विभागों द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी।