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झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई को मंज़ूरी, CM हेमंत सोरेन ने दिए पुनर्वास के निर्देश

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झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई को मंज़ूरी, CM हेमंत सोरेन ने दिए पुनर्वास के निर्देश

सारांश

झारखंड सरकार ने आजीवन कारावास काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। CM हेमंत सोरेन ने सिर्फ रिहाई नहीं, बल्कि काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए — जो जेल सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम है।

मुख्य बातें

CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 20 नवंबर 2026 को रांची में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई।
बैठक में 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा के बाद 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और NGO की मदद से पुनर्वास की व्यवस्था होगी।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
सजा पूरी होने के बाद भी जेल न छोड़ने वाले कैदियों की काउंसलिंग और परिवारिक स्थिति की जाँच के निर्देश दिए गए।

झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 20 नवंबर 2026 को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 20 नए मामले और पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामले शामिल थे।

बैठक में किन पहलुओं की हुई समीक्षा

बैठक में कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि और लागू कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्टें भी बैठक में प्रस्तुत की गईं। सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री के निर्देश: काउंसलिंग और पुनर्वास

मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों की उचित काउंसलिंग सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएँ लेने का निर्देश दिया गया, ताकि जेल से बाहर आए व्यक्ति दोबारा अपराध की राह पर न लौटें।

मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के लिए विशेष प्रावधान की भी बात की। रिहाई के बाद ऐसे कैदियों के बेहतर उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

जो कैदी जेल नहीं छोड़ना चाहते, उनकी भी होगी काउंसलिंग

एक उल्लेखनीय पहलू यह भी सामने आया कि कुछ कैदी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की काउंसलिंग कराने और उनके परिवार तथा सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए, ताकि जेल से बाहर न आने की असल वजह समझी जा सके और समाधान निकाला जा सके।

समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव पर जोर

सोरेन ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उनके परिवार और गाँव में दोबारा बसने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे सामान्य जीवन शुरू कर सकें।

बैठक में कौन-कौन थे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रिहा किए जाने वाले कैदियों की औपचारिक प्रक्रिया अब संबंधित विभागों द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर जोर देना सराहनीय है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या प्रोबेशन अधिकारियों के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण है। गौरतलब है कि देशभर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं और पुनर्वास ढाँचा अब भी कागज़ी ज़्यादा, ज़मीनी कम है। बिना दीर्घकालिक निगरानी तंत्र के, ये निर्देश भी अच्छे इरादों की उस लंबी फेहरिस्त में जुड़ने का जोखिम रखते हैं जो अमल में नहीं आए।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड में किन 26 कैदियों को रिहा किया जाएगा?
राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 आजीवन कैदियों के मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। इनमें 20 नए मामले और पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामलों में से पात्र पाए गए कैदी शामिल हैं।
झारखंड सजा पुनरीक्षण पर्षद क्या है?
यह एक राज्य-स्तरीय समिति है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आजीवन कारावास काट रहे कैदियों की सजा की समीक्षा करती है। कैदियों की पात्रता, जेल में आचरण, सजा की अवधि और कानूनी प्रावधानों के आधार पर रिहाई की सिफारिश की जाती है।
रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था होगी?
CM हेमंत सोरेन ने मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और NGO की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी जाएगी और परिवार व गाँव में पुनः बसाने में सरकारी सहयोग मिलेगा।
जो कैदी जेल नहीं छोड़ना चाहते, उनके बारे में क्या होगा?
CM ने ऐसे कैदियों की विशेष काउंसलिंग कराने और उनकी पारिवारिक व सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वे जेल से बाहर न आने की वजह क्या है और उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है।
इस बैठक में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे?
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, DGP तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्र प्रेस
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