झारखंड में 631 अनुपस्थित डॉक्टरों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू, स्वास्थ्य विभाग सख्त
सारांश
झारखंड सरकार ने नियुक्ति के बावजूद वर्षों से गैरहाजिर 631 डॉक्टरों को सेवामुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। 1988 से 2023 तक की भर्तियों को चिह्नित किया गया है। 2025 में 143 डॉक्टरों पर पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है।
मुख्य बातें
झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने 631 अनुपस्थित सरकारी डॉक्टरों को सेवामुक्त करने की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2026 को शुरू की।
चिह्नित डॉक्टर 1988 से 2023 के बीच विभिन्न वर्षों में नियुक्त हुए थे; सबसे अधिक 308 डॉक्टर 2009 में नियुक्त हैं।
वर्ष 2025 में 86 मेडिकल ऑफिसर और 57 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएँ पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ.
इरफान अंसारी ने कहा कि बिना कारण अनुपस्थिति गंभीर मामला है और नियमानुसार कार्रवाई होगी।
रिक्त पदों पर JPSC के माध्यम से नए डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने 27 अक्टूबर 2026 को उन 631 सरकारी डॉक्टरों को सेवामुक्त करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो नियुक्ति के बाद या तो कार्यभार ग्रहण करने नहीं आए या लंबे समय से बिना उचित कारण अनुपस्थित रहे। रांची स्थित विभागीय मुख्यालय से जारी निर्देश के अनुसार, चिह्नित चिकित्सकों के मामलों की समीक्षा के बाद नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य घटनाक्रम
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चिह्नित 631 डॉक्टर कई दशकों की नियुक्तियों से संबंधित हैं। इनमें वर्ष 1988 में नियुक्त 1, 1990 में 16, 1997 में 2, 2000 में 7, 2009 में 308, 2012 में 65, 2013 में 38, 2015 में 124, 2020 में 37, 2021 में 17 और 2023 में नियुक्त 16 डॉक्टर शामिल हैं। यह आँकड़ा बताता है कि अनुपस्थिति की यह समस्या किसी एक वर्ष की नहीं, बल्कि कई सरकारों और भर्ती चक्रों में फैली हुई है।
पूर्व कार्रवाई का इतिहास
गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है। वर्ष 2025 में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के माध्यम से नियुक्त 86 मेडिकल ऑफिसर और 57 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएँ समाप्त की गई थीं, क्योंकि उन्होंने नियुक्ति के बाद कार्यभार ही नहीं संभाला था। वर्तमान कार्रवाई उसी नीति की निरंतरता है, परंतु इस बार संख्या और व्यापकता दोनों कहीं अधिक हैं। यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है।
सरकार की प्रतिक्रिया
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्रत्येक सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'नियुक्ति के बाद कार्यस्थल पर योगदान नहीं देना या बिना उचित कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहना गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।'
आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर
इन 631 पदों के व्यावहारिक रूप से रिक्त रहने से राज्य के सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों का दबाव बढ़ता रहा है। विशेष रूप से झारखंड के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में जहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हैं, वहाँ इन रिक्तियों का सीधा असर सेवा वितरण पर पड़ा है। विभाग अब रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा कर रहा है ताकि जरूरत के आधार पर नई नियुक्तियाँ की जा सकें।
क्या होगा आगे
सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त हुए पदों पर JPSC के माध्यम से नए डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि राज्य के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध हों। यह कदम झारखंड सरकार के स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और इस बीच वे पद वेतन खाते रहे या खाली पड़े रहे। 2025 की कार्रवाई के बावजूद अब 631 नए मामले सामने आना यह भी संकेत देता है कि सत्यापन और निगरानी तंत्र अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। सेवामुक्ति के बाद JPSC से नई भर्ती तक की समयसीमा स्पष्ट न होना एक और चिंता है जिसका जवाब सरकार को देना होगा।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड में 631 डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई हो रही है?
झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने उन 631 सरकारी डॉक्टरों को सेवामुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है जो नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करने आए या लंबे समय से बिना उचित कारण अनुपस्थित रहे। मामलों की समीक्षा के बाद नियमानुसार सेवा समाप्त की जाएगी।
इन 631 डॉक्टरों में सबसे अधिक किस वर्ष के हैं?
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 308 डॉक्टर वर्ष 2009 में नियुक्त हुए थे। इसके अलावा 2015 में 124, 2012 में 65, 2020 में 37, 2013 में 38 और 2021 व 2023 में 17-17 तथा 16-16 डॉक्टर शामिल हैं।
क्या झारखंड में पहले भी ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है?
हाँ, वर्ष 2025 में JPSC के माध्यम से नियुक्त 86 मेडिकल ऑफिसर और 57 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएँ समाप्त की गई थीं, क्योंकि उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। वर्तमान कार्रवाई उसी नीति का विस्तार है।
खाली पड़े पदों पर नए डॉक्टर कैसे नियुक्त होंगे?
स्वास्थ्य विभाग रिक्तियों की समीक्षा कर रहा है और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के माध्यम से जरूरत के अनुसार नए डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस कार्रवाई से आम मरीजों पर क्या असर पड़ेगा?
अल्पकाल में रिक्त पद स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सक्रिय चिकित्सकों की नियुक्ति से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा सुधरने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि लक्ष्य हर केंद्र में समय पर इलाज सुनिश्चित करना है।
