जॉन ब्रिटास ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र: जेएनयू भूख हड़ताल में हस्तक्षेप की माँग, 3 अक्टूबर से जारी आंदोलन
सारांश
जेएनयू में 3 अक्टूबर 2026 से जारी भूख हड़ताल अब संसद तक पहुँची — सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री दोनों को पत्र लिखकर निष्कासन आदेश रद्द करने और लोकतांत्रिक भागीदारी की बहाली की माँग की। भूख हड़ताल 15 दिन से अधिक हो चुकी है।
मुख्य बातें
जॉन ब्रिटास (सीपीआई-एम, राज्यसभा) ने 18 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जेएनयू भूख हड़ताल में हस्तक्षेप की माँग की।
जेएनयूएसयू प्रतिनिधियों और छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 3 अक्टूबर 2026 से जारी है।
प्रमुख माँगें: निर्वाचित प्रतिनिधियों के निष्कासन आदेश रद्द , सीपीओ नियमावली के आपत्तिजनक प्रावधान वापस, छात्र शिकायतों का समाधान।
ब्रिटास ने शिक्षा मंत्री को अलग पत्र लिखकर भूख हड़ताल से बिगड़ते छात्रों के स्वास्थ्य पर चिंता जताई।
सांसद ने दिसंबर 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति विधेयक को लोकतांत्रिक क्षरण से जोड़ा।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) — सीपीआई (एम) — के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने 18 अक्टूबर 2026 को भारत की राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में जारी भूख हड़ताल में तत्काल हस्तक्षेप की माँग की। जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के प्रतिनिधियों और अन्य छात्रों ने 3 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की हुई है, जो आंदोलन के 15 दिन से अधिक समय से जारी है।
राष्ट्रपति को पत्र: तीन प्रमुख माँगें
ब्रिटास ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में तीन ठोस माँगें रखी हैं। पहली — निर्वाचित छात्रसंघ प्रतिनिधियों के विरुद्ध जारी निष्कासन आदेशों को रद्द किया जाए। दूसरी — मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) नियमावली के आपत्तिजनक प्रावधानों को वापस लिया जाए। तीसरी — छात्रों की लंबे समय से लंबित शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति जेएनयू की संवैधानिक विजिटर होती हैं, जिसके कारण सांसद ने इस पद को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर अंकुश लगाने की अपील की है।
शिक्षा मंत्री को अलग पत्र: स्वास्थ्य की चिंता
ब्रिटास ने शिक्षा मंत्री को एक अलग पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के बिगड़ते स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि लंबे समय तक चलने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ परिसर में लोकतांत्रिक भागीदारी को कमज़ोर कर रही हैं।
सांसद ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि वे छात्र कल्याण की रक्षा और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ तत्काल बातचीत करें।
एक्स पर पोस्ट: लोकतंत्र पर व्यापक टिप्पणी
ब्रिटास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर राज्यसभा कार्यवाही का एक वीडियो साझा करते हुए प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिकों स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल जिब्लैट के विचारों का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि इन विद्वानों के अनुसार आज के दौर में लोकतंत्र सैन्य तख्तापलट या विदेशी आक्रमणों से नहीं गिरते, बल्कि भीतर से तब नष्ट होते हैं जब लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता सत्ता बरकरार रखने के लिए कानूनों और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह विचार इन विद्वानों ने 2018 में रखे थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक पर निशाना
सांसद ने दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पेश मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) विधेयक का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि जब यह विधेयक राज्यसभा में लाया गया था, तब उन्होंने इसका स्पष्ट विरोध किया था और इसकी गंभीर खामियों की ओर सदन का ध्यान दिलाया था।
ब्रिटास के अनुसार, विधेयक के कानून बनने के दो साल बाद उनकी तत्कालीन आशंकाएँ सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकतांत्रिक संघर्ष उसी कानून का प्रत्यक्ष परिणाम है। हालाँकि, ये उनके राजनीतिक आकलन हैं और सरकार का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
आगे क्या होगा
यह आंदोलन ऐसे समय में आया है जब जेएनयू का छात्र-प्रशासन संबंध पहले से तनावपूर्ण रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय या शिक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि शीघ्र हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो भूख हड़ताल जारी रहने से छात्रों का स्वास्थ्य संकट और गहरा हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
किंतु यह सवाल वास्तविक है कि संवैधानिक संस्थाएँ — जैसे राष्ट्रपति का विजिटर-पद — इस तरह के मामलों में कितनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। 15 दिन से अधिक चली भूख हड़ताल के बाद भी सरकार या विश्वविद्यालय की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया न आना, खुद एक बयान है।
RashtraPress
18 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जेएनयू में भूख हड़ताल किस बात को लेकर हो रही है?
जेएनयूएसयू प्रतिनिधियों और अन्य छात्रों ने 3 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख माँगें हैं — निर्वाचित छात्रसंघ प्रतिनिधियों के निष्कासन आदेश रद्द करना, सीपीओ नियमावली के आपत्तिजनक प्रावधान वापस लेना और लंबे समय से लंबित छात्र शिकायतों का समाधान।
जॉन ब्रिटास ने राष्ट्रपति को पत्र क्यों लिखा?
भारत की राष्ट्रपति जेएनयू की संवैधानिक 'विजिटर' होती हैं, इसलिए सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने उन्हें 18 अक्टूबर 2026 को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णयों में हस्तक्षेप की माँग की। उन्होंने निष्कासन आदेश रद्द करने और छात्र शिकायतों के त्वरित समाधान की अपील की।
सीपीओ नियमावली का विवाद क्या है?
जेएनयू के मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) की नियमावली के कुछ प्रावधानों को छात्रसंघ आपत्तिजनक मानता है। छात्रों का आरोप है कि इन प्रावधानों का उपयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो रही है।
ब्रिटास ने शिक्षा मंत्री को क्या लिखा?
ब्रिटास ने शिक्षा मंत्री को अलग पत्र लिखकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताई। उन्होंने माँग की कि शिक्षा मंत्रालय छात्र कल्याण की रक्षा और शीघ्र समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ तत्काल बातचीत करे।
क्या सरकार या जेएनयू प्रशासन ने भूख हड़ताल पर कोई प्रतिक्रिया दी है?
18 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रपति कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय या जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भूख हड़ताल 3 अक्टूबर से जारी है और 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है।
