कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को ₹7,145 करोड़ की मंजूरी, 117.7 किमी NH-34 से बुंदेलखंड को नई कनेक्टिविटी

केंद्रीय कैबिनेट ने 2 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के कानपुर-कबरई खंड पर 117.7 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दे दी है। ₹7,145 करोड़ की इस परियोजना से कानपुर और बुंदेलखंड के बीच औद्योगिक, व्यापारिक और परिवहन संपर्क को नई गति मिलने की उम्मीद है। उद्योग, ट्रांसपोर्ट और व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले का व्यापक स्वागत किया है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

यह हाईवे NH-34 के कानपुर-कबरई खंड पर बनेगा और पूरी तरह एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड संरचना पर आधारित होगा। अभी इस मार्ग पर कानपुर से कबरई पहुँचने में साढ़े तीन घंटे लगते हैं और सिंगल रोड होने के कारण अक्सर भीषण जाम की स्थिति बनती है — कुछ दिन पहले सात घंटे का जाम दर्ज किया गया था। नए हाईवे के बनने के बाद यह दूरी एक से डेढ़ घंटे में तय होने का अनुमान है। यह मार्ग हमीरपुर, महोबा, बांदा और बरुआ सुमेरपुर जैसे बुंदेलखंड के प्रमुख जिलों को कानपुर से जोड़ेगा।

ट्रांसपोर्ट और व्यापार जगत की प्रतिक्रिया

ट्रांसपोर्ट संगठन के अध्यक्ष रवि शंकर मिश्रा ने कहा कि यह मार्ग गिट्टी, मौरंग और खनन व्यवसाय के लिए जीवनरेखा है, जो मुख्यतः हमीरपुर, महोबा और बांदा से संचालित होता है। उन्होंने स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा कि 'बहुत देर कर दी — बहुत नुकसान हुआ, बहुत समय जाया हुआ।' मिश्रा ने यह भी रेखांकित किया कि यह सड़क देशभर की सर्वाधिक दुर्घटना-प्रवण सड़कों में शुमार रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए हाईवे से डीजल और टायर रखरखाव की लागत में उल्लेखनीय बचत होगी।

राष्ट्रीय व्यापार मंडल के ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि बुंदेलखंड से गल्ला, दलहन और तिलहन का बड़ा व्यापार इसी मार्ग से होता है और कानपुर की गल्ला मंडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडियों तक माल इसी रास्ते पहुँचता है। उन्होंने कहा कि समय की बचत और जाम से मुक्ति से व्यापार की गति में बड़ा बदलाव आएगा।

उद्योग जगत को औद्योगिक विस्तार की उम्मीद

इंडस्ट्री कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने कहा कि इस हाईवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब स्थापित होने से उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि पहले बुंदेलखंड में बड़े उद्योग आए थे, लेकिन सही मार्ग और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बंद हो गए। नई कनेक्टिविटी से मध्य प्रदेश तक पहुँच आसान होगी और उद्यमियों के लिए इस कॉरिडोर पर निवेश करना व्यावहारिक बनेगा।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि कानपुर अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है और आगरा, दिल्ली व प्रयागराज की दिशा में फोर-लेन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की ओर यह सुविधा नहीं थी। इस हाईवे के बनने से महाराष्ट्र और पश्चिमी राज्यों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल — विशेषकर मौरंग और गिट्टी — का परिवहन इसी मार्ग से होता है और सागर मार्ग तक पहुँच आसान होने से औद्योगिक भूमि की सस्ती उपलब्धता का लाभ उठाया जा सकेगा।

क्षेत्रीय महत्व और ऐतिहासिक संदर्भ

गौरतलब है कि बुंदेलखंड लंबे समय से अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण औद्योगिक निवेश से वंचित रहा है। यह परियोजना ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कई बड़े अवसंरचना प्रयास कर रही है। NH-34 का यह खंड न केवल उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के सागर तक पहुँच भी सुगम करेगा।

आगे क्या होगा

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग संगठनों ने माँग की है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो ताकि व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिल सके। यह हाईवे पूरा होने पर कानपुर को बुंदेलखंड के साथ-साथ मध्य और पश्चिमी भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा।