सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक बाइक टैक्सी प्रतिबंध हटाने का हाईकोर्ट फैसला बरकरार रखा, राज्य की एसएलपी खारिज
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी, जिससे ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए राज्य में बाइक टैक्सी संचालन का रास्ता स्पष्ट हो गया है।
मामले का पृष्ठभूमि
कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 जनवरी के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें बाइक टैक्सी संचालन रोकने के पुराने आदेश को रद्द किया गया था। वह रोक तब तक के लिए लगाई गई थी, जब तक राज्य सरकार कोई व्यापक नियामक नीति नहीं बना लेती।
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने एएनआई टेक्नोलॉजीज (ओला), उबर और रैपिडो की अपील स्वीकार करते हुए माना था कि बाइक टैक्सी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिवहन वाहनों की परिभाषा में आती हैं।
हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि आवेदित वाहन एक मोटरसाइकिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक टैक्सी ऑपरेटर 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट' के लिए आवेदन कर सकते हैं।
साथ ही, अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 74(2) के तहत आवश्यक शर्तें लागू कर सकती है। इस प्रकार फैसला जस्टिस बी. श्याम प्रसाद की एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को पलटने वाला था, जिसमें कहा गया था कि औपचारिक कानूनी ढाँचे के बिना बाइक टैक्सी का संचालन संभव नहीं है।
राज्य सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों की आपत्तियाँ
कर्नाटक सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर अपनी चिंताएँ दर्ज कराई थीं। सरकार का तर्क था कि बिना नियामक नीति के बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देना यात्रियों के हितों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
ऑटो और टैक्सी चालकों के पाँच संगठनों ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यदि बाइक टैक्सी को बिना नियामक शर्तों के परिचालन की अनुमति मिलती है, तो मौजूदा परिवहन ऑपरेटरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और इसका असर
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर उच्च न्यायालय के फैसले को अंतिम रूप से वैध ठहरा दिया। गौरतलब है कि यह मामला केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है — देशभर में राज्य सरकारें बाइक टैक्सी नीति को लेकर असमंजस में रही हैं।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गिग-इकोनॉमी और एप-आधारित परिवहन सेवाओं का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और नियामक ढाँचे उस गति से नहीं बन पाए हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से अन्य राज्यों में भी बाइक टैक्सी नीति पर बहस तेज़ होगी।
आगे की राह
अब कर्नाटक सरकार के पास विकल्प यह है कि वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 74(2) के तहत शर्तें निर्धारित कर बाइक टैक्सी ऑपरेटरों पर सुरक्षा और बीमा संबंधी नियम लागू करे। यात्री सुरक्षा और नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करना अब राज्य की जिम्मेदारी होगी।