केंद्र सरकार की ₹100 करोड़ जमीन पर कब्जे का आरोप, कर्नाटक मंत्री के करीबी पर निशाना
सारांश
BJP नेता एनआर रमेश ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कर्नाटक के बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के करीबी केएम चेतन ने विद्युत मंत्रालय की ₹100 करोड़ मूल्य की 32 गुंटा जमीन पर 18 साल से कब्जा कर रखा है। CID जाँच की माँग उठी है।
मुख्य बातें
BJP नेता एनआर रमेश ने 7 जुलाई 2026 को आरोप लगाया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की 32 गुंटा जमीन पर अवैध कब्जा है।
आरोपी केएम चेतन — चेयरमैन क्लब अध्यक्ष और BBMP के पूर्व पार्षद — कर्नाटक के बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के करीबी बताए गए हैं।
विवादित जमीन की कीमत कथित तौर पर ₹100 करोड़ से अधिक ; कब्जा पिछले करीब 18 वर्षों से जारी बताया गया।
विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने 22 दिसंबर 2025 को कर्नाटक की मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई माँगी थी।
कर्नाटक लोकायुक्त में शिकायत दर्ज; BJP ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से CID जाँच की माँग की।
मंत्री गौड़ा, केएम चेतन और चेयरमैन क्लब की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के पूर्व पार्षद एनआर रमेश ने मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के करीबी सहयोगी और BBMP के पूर्व पार्षद केएम चेतन ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की 32 गुंटा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी बाजार कीमत ₹100 करोड़ से अधिक आँकी जा रही है।
विवादित जमीन का विवरण
रमेश के अनुसार, यह भूमि बेंगलुरु उत्तर तालुक के येलहंका होबली स्थित कोडिगेहल्ली गाँव के सर्वे नंबर 17/1 में दर्ज है, जो मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के विधानसभा क्षेत्र बयातारायणपुरा के अंतर्गत आती है। उनके अनुसार, यह जमीन विद्युत मंत्रालय की कुल 3.04 एकड़ भूमि का हिस्सा है, जहाँ साउदर्न रीजनल पावर कमेटी (SRPC) के आवासीय क्वार्टर स्थित हैं।
रमेश का आरोप है कि चेयरमैन क्लब — जिसे चेयरमैन्स रिज़ॉर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है — सर्वे नंबर 14/1 में 1.11 एकड़ भूमि का वैध मालिक है, परंतु क्लब ने अपनी सीमा दीवार बढ़ाकर विद्युत मंत्रालय की 32 गुंटा अतिरिक्त भूमि को भी घेर लिया है, जिससे उसके कब्जे वाली कुल जमीन लगभग 2.1 एकड़ हो गई है। कथित तौर पर इस खाली जमीन को ओपन डाइनिंग एरिया और पार्किंग स्थल में बदल दिया गया है।
कौन हैं आरोपी
BJP नेता ने केएम चेतन — चेयरमैन क्लब के वर्तमान अध्यक्ष और कोडिगेहल्ली वार्ड (2015–2020) के पूर्व पार्षद — तथा उनके पिता एन मंजूनाथ — क्लब के पूर्व अध्यक्ष — को इस कथित अतिक्रमण का मुख्य जिम्मेदार बताया। रमेश का दावा है कि पिता-पुत्र ने क्लब अध्यक्ष के पद का इस्तेमाल करते हुए पिछले करीब 18 वर्षों से इस बहुमूल्य सरकारी जमीन पर कब्जा बनाए रखा है।
रमेश के अनुसार, केएम चेतन, एन मंजूनाथ और कुछ BBMP अधिकारियों के विरुद्ध कर्नाटक लोकायुक्त में सरकारी जमीन पर कब्जे, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है।
केंद्र सरकार की कार्रवाई और राज्य की निष्क्रियता
रमेश ने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने 22 दिसंबर 2025 को कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को पत्र लिखकर अदालत के आदेशों के अनुरूप तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसके बाद 11 मई 2026 को मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता ने येलहंका के सहायक भूमि अभिलेख निदेशक को जमीन का शीघ्र सर्वे कराने के लिए पत्र लिखा, लेकिन रमेश के अनुसार दोनों पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब विद्युत मंत्रालय के अधिकारी जमीन वापस लेने पहुँचे, तो मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केएम चेतन के समर्थकों ने मौके पर आकर अधिकारियों को धमकाया और उन्हें काम करने से रोका। स्थानीय पुलिस ने भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की कोई सहायता नहीं की, ऐसा रमेश ने दावा किया।
माँगें और राजनीतिक संदर्भ
BJP नेता ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से माँग की कि इस कथित भूमि अतिक्रमण घोटाले की व्यापक जाँच CID को सौंपी जाए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कई अदालतों ने जमीन का स्वामित्व विद्युत मंत्रालय के पक्ष में तय किया है, फिर भी राज्य सरकार ने जमीन कब्जामुक्त कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में भूमि अतिक्रमण के मामले पहले से ही राजनीतिक विवाद का केंद्र बने हुए हैं।
गौरतलब है कि इन सभी आरोपों पर अब तक मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, केएम चेतन या चेयरमैन क्लब की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला आगे किस दिशा में जाता है, यह राज्य सरकार की जाँच-प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
और दोनों बार राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की — यह प्रशासनिक जड़ता नहीं, राजनीतिक संरक्षण की ओर इशारा करता है। गौरतलब है कि आरोपी व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के एक प्रभावशाली मंत्री के करीबी हैं, जो राज्य में जवाबदेही की परीक्षा है। BJP का यह कदम विपक्षी दबाव की रणनीति भी है, लेकिन इससे लोकायुक्त और CID की स्वतंत्रता पर असली सवाल उठता है कि क्या जाँच एजेंसियाँ राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम कर सकती हैं।
RashtraPress
8 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक भूमि अतिक्रमण विवाद में कौन सी जमीन का मामला है?
यह मामला बेंगलुरु उत्तर तालुक के कोडिगेहल्ली गाँव में सर्वे नंबर 17/1 की 32 गुंटा जमीन का है, जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की 3.04 एकड़ भूमि का हिस्सा है। इस जमीन की बाजार कीमत कथित तौर पर ₹100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है।
केएम चेतन पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
BJP नेता एनआर रमेश के अनुसार, केएम चेतन और उनके पिता एन मंजूनाथ ने चेयरमैन क्लब के अध्यक्ष पद का उपयोग करते हुए विद्युत मंत्रालय की 32 गुंटा जमीन को क्लब की सीमा दीवार में शामिल कर लिया और उसे ओपन डाइनिंग एरिया व पार्किंग में बदल दिया। कर्नाटक लोकायुक्त में इनके विरुद्ध कब्जे, जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है।
केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए?
विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने 22 दिसंबर 2025 को कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को पत्र लिखकर अदालत के आदेशों के अनुरूप तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसके बाद 11 मई 2026 को मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता ने भी भूमि सर्वे के लिए पत्र लिखा, लेकिन रमेश के अनुसार दोनों पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
BJP ने इस मामले में क्या माँग की है?
BJP नेता एनआर रमेश ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से माँग की है कि इस कथित भूमि अतिक्रमण घोटाले की व्यापक जाँच CID को सौंपी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतें जमीन का स्वामित्व विद्युत मंत्रालय के पक्ष में तय कर चुकी हैं, फिर भी राज्य सरकार ने जमीन कब्जामुक्त कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा की इस मामले में क्या भूमिका बताई गई है?
BJP नेता के अनुसार, आरोपी केएम चेतन कर्नाटक के बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के करीबी सहयोगी हैं और विवादित जमीन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र बयातारायणपुरा में स्थित है। रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री के समर्थकों ने विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को जमीन वापस लेने से रोका। मंत्री गौड़ा की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
