मोहन यादव का बड़ा लक्ष्य: MP में किसानों की आय दोगुनी और युवाओं को रोजगार, कपास परियोजना से 3 लाख नौकरियाँ
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की आय और युवा रोजगार को सरकार का मुख्य लक्ष्य बताया। 52 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती, 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा और कपास-आधारित टेक्सटाइल परियोजना से 3 लाख नौकरियाँ — मध्य प्रदेश की औद्योगिक और कृषि नीति का बड़ा खाका।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 नवंबर 2026 को कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
मध्य प्रदेश में अब लगभग 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है; राज्य इस मामले में देश में अग्रणी।
सिंचाई रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अब 60 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा।
कपास-आधारित टेक्सटाइल परियोजना से कारखानों में 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख कपास किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
उद्योगों को 70% तक अनुदान , बिजली दर छूट और रजिस्ट्री शुल्क में रियायत की व्यवस्था।
केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजनाओं से बुंदेलखंड और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य एजेंडा राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं को रोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए कृषि, सिंचाई, फूड प्रोसेसिंग और औद्योगिक नीति पर विस्तार से अपना विजन सामने रखा।
प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश अग्रणी
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि खेती से आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, पशुपालन और बहुफसली खेती को बढ़ावा देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के दुष्प्रभावों को देखते हुए भूमि की उर्वरता बनाए रखना प्राथमिकता है। उनके अनुसार, प्राकृतिक खेती के मामले में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है और राज्य में अब लगभग 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है।
सिंचाई रकबे में ऐतिहासिक विस्तार
यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा पहले 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हुआ और अब लगभग 60 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के सहयोग से केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को गति मिली है। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान और बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा।
कपास परियोजना से 3 लाख नौकरियाँ और 6 लाख किसानों को सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि मालवा से लेकर निमाड़ तक के आदिवासी अंचल में लगभग 6 लाख किसान कपास का उत्पादन करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक ऐसी परियोजना शुरू की है जो कपास से धागा बनाने, कपड़ा तैयार करने और तैयार कपड़े के निर्यात तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को एक ही राज्य में स्थापित करेगी। यादव के अनुसार, इससे कारखानों में लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को भी सीधा फायदा होगा। गौरतलब है कि अभी तक मध्य प्रदेश में उत्पादित कपास तमिलनाडु के कोयंबटूर और चेन्नई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रसंस्करण के लिए भेजी जाती थी।
फूड प्रोसेसिंग और औद्योगिक प्रोत्साहन
यादव ने बताया कि दूध उत्पादन, फसलों और उद्यानिकी उत्पादों के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए उद्योगों को 70 प्रतिशत तक अनुदान, बिजली दरों में छूट और रजिस्ट्री शुल्क में रियायत दी जा रही है। साथ ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है।
रोजगार पर मुख्यमंत्री की सोच
औद्योगीकरण के साथ रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि केवल मशीन-आधारित उद्योग स्थापित करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मशीनों से उद्योगपतियों की कमाई जरूर बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और उनका जीवनस्तर बेहतर हो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देशभर में तकनीक-आधारित उद्योगों में रोजगार सृजन की दर पर बहस तेज हो रही है। आगामी महीनों में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा यह तय करेगी कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक और कृषि परिदृश्य वास्तव में बदल सकता है या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी। कपास परियोजना में 3 लाख नौकरियों का दावा तब तक अधूरा है जब तक निवेश की समयसीमा, जमीन आवंटन और निजी भागीदारों का विवरण सार्वजनिक न हो। सिंचाई रकबे का 60 लाख हेक्टेयर तक विस्तार प्रभावशाली आँकड़ा है, लेकिन बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में पानी की वास्तविक पहुँच और किसानों की लागत में कमी के सत्यापन योग्य आँकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में कृषि संकट और युवा बेरोजगारी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं — ऐसे में नीति की सफलता सुर्खियों से नहीं, ज़मीनी नतीजों से तय होगी।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम बताए?
यादव ने प्राकृतिक खेती, पशुपालन और बहुफसली खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अब 52 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है और सिंचाई रकबा 60 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है।
मध्य प्रदेश की कपास परियोजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?
मुख्यमंत्री यादव के अनुसार, इस परियोजना से कारखानों में लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मालवा-निमाड़ के 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ होगा।
केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से किसे फायदा होगा?
इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान और बुंदेलखंड को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। ये दोनों परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के सहयोग से गति पकड़ रही हैं।
मध्य प्रदेश में उद्योगों को कौन-सी सुविधाएँ दी जा रही हैं?
राज्य सरकार उद्योगों को 70 प्रतिशत तक अनुदान, बिजली दरों में छूट और रजिस्ट्री शुल्क में रियायत दे रही है। इसके अलावा भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज किया गया है।
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक उद्योगों के बंद होने की क्या वजह बताई गई?
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि आजादी से पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में बड़े उद्योग थे, लेकिन नई तकनीक न अपनाने के कारण ये धीरे-धीरे बंद हो गए। इसी का नतीजा है कि अब राज्य का कपास प्रसंस्करण के लिए तमिलनाडु भेजा जाता है।
