मध्य प्रदेश: अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए सीधी में 850+ वाहनों की RFID टैगिंग अनिवार्य
सारांश
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में खनिज माफिया पर शिकंजा कसने की नई कोशिश — 850 से अधिक वाहनों में RFID टैग लगाए गए, ताकि नंबर प्लेट हटाकर AI गेट से बचने का पुराना तरीका बेकार हो जाए। तकनीक और इच्छाशक्ति का यह संगम कितना कारगर होगा, यह आने वाले महीनों में साफ होगा।
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग लगाना अनिवार्य किया गया है।
अभियान के तहत अब तक 850 से अधिक वाहनों को टैग किया जा चुका है।
जिले में स्थापित दो AI आधारित चेक गेट अब RFID सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे।
नंबर प्लेट न होने पर भी वाहन की पहचान होगी; ट्रांजिट परमिट की तत्काल जाँच संभव होगी।
बिना परमिट या बिना टैग के पकड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान।
नई व्यवस्था से सरकारी खनिज राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन पर नकेल कसने के लिए आरएफआईडी (RFID) टैगिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 850 से अधिक वाहनों को टैग किया जा चुका है। 15 नवंबर 2026 को सामने आई इस जानकारी के अनुसार, शासन के निर्देश पर खनिज परिवहन से जुड़े सभी वाहनों में RFID टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम जिले में पहले से स्थापित दो एआई (AI) आधारित चेक गेटों की खामियों को दूर करने के लिए उठाया गया है।
आरएफआईडी टैगिंग अभियान की जरूरत क्यों पड़ी
जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला ने बताया कि पहले कई वाहन चालक नंबर प्लेट हटा लेते थे या जानबूझकर लगाते नहीं थे, जिससे एआई चेक गेट उन वाहनों की पहचान नहीं कर पाता था और वे निगरानी से बच निकलते थे। इसी खामी को दूर करने के लिए अब RFID टैग को अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब नंबर प्लेट न होने पर भी वाहन की पहचान हो जाएगी और उसके ट्रांजिट परमिट की तत्काल जाँच की जा सकेगी। यह व्यवस्था खनिज माफिया द्वारा अपनाए जाने वाले पुराने तरीकों को बेकार कर देती है।
एआई चेक गेट और RFID का संयुक्त तंत्र
जिले में स्थापित दो एआई आधारित चेक गेट अब RFID सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे। जब कोई वाहन खनिज लेकर इन गेटों से गुजरेगा, तो सिस्टम उसे स्वतः (ऑटोमेटिक) स्कैन कर लेगा। इससे वाहन की पहचान, उसका परमिट और लोड की जानकारी तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगी।
यह संयुक्त तंत्र मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत को कम करता है और रात के समय या सुनसान रास्तों पर होने वाली अवैध ढुलाई पर भी नजर रखने में सक्षम होगा। गौरतलब है कि खनिज चोरी की अधिकांश घटनाएँ निगरानी की कमज़ोरियों का फायदा उठाकर होती थीं।
राजस्व पर असर
अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अवैध परिवहन पर अंकुश लगने से खनिज रॉयल्टी और परमिट शुल्क की चोरी रुकेगी, जो अब तक सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचा रही थी।
बिना परमिट या बिना टैग के पकड़े जाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। शुक्ला ने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों को ज़ब्त करने के साथ-साथ संबंधित पर नियमानुसार जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
मध्य प्रदेश में खनिज तस्करी की पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में समृद्ध राज्य है और सीधी जिले में बालू, मुरम व अन्य खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार खनिज राजस्व बढ़ाने और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए तकनीक-आधारित निगरानी पर जोर दे रही है।
RFID टैगिंग जैसी तकनीकें देश के अन्य राज्यों में भी अपनाई जा रही हैं, लेकिन सीधी जिले में AI गेट के साथ इसके एकीकरण को एक अपेक्षाकृत उन्नत प्रयोग माना जा रहा है। आने वाले महीनों में इसके परिणाम यह तय करेंगे कि यह मॉडल अन्य खनिज-समृद्ध जिलों में भी लागू किया जाएगा या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ज़मीन पर इसकी निगरानी उतनी ही मजबूत होगी। मध्य प्रदेश में खनिज तस्करी का नेटवर्क सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं — इसमें स्थानीय प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं। 850 वाहनों की टैगिंग एक शुरुआत है, पर जब तक AI गेटों की फुटेज का स्वतंत्र ऑडिट और राजस्व वसूली के आँकड़े सार्वजनिक नहीं होते, यह पहल 'अच्छे इरादे की घोषणा' से आगे नहीं जाएगी।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश में RFID टैगिंग अभियान क्या है?
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए खनिज ढोने वाले सभी वाहनों में RFID टैग लगाना अनिवार्य किया है। अब तक 850 से अधिक वाहनों को टैग किया जा चुका है और यह सिस्टम जिले में लगे दो AI चेक गेटों के साथ मिलकर काम करेगा।
RFID टैगिंग से अवैध खनन कैसे रुकेगा?
जब कोई वाहन AI चेक गेट से गुजरेगा, तो RFID टैग स्वतः स्कैन होगा और वाहन की पहचान, परमिट और लोड की जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। पहले वाहन चालक नंबर प्लेट हटाकर AI गेट की पहचान से बच जाते थे, अब RFID के कारण नंबर प्लेट न होने पर भी वाहन पकड़ा जा सकेगा।
सीधी जिले में RFID अभियान की जानकारी किसने दी?
जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला ने इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है और बिना टैग के पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
RFID टैगिंग से सरकारी राजस्व पर क्या असर पड़ेगा?
अधिकारियों के अनुसार, अवैध परिवहन पर नियंत्रण से खनिज रॉयल्टी और परमिट शुल्क की चोरी रुकेगी, जिससे सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बिना परमिट वाले वाहनों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी इस दिशा में सहायक होगा।
क्या यह मॉडल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू होगा?
फिलहाल यह अभियान सीधी जिले में चलाया जा रहा है। आने वाले महीनों में इसके परिणामों के आधार पर राज्य सरकार इसे अन्य खनिज-समृद्ध जिलों में विस्तार देने पर विचार कर सकती है, हालाँकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
