मध्य प्रदेश में एआई मिशन की शुरुआत: सीएम मोहन यादव की घोषणा
सारांश
Key Takeaways
- मध्य प्रदेश एआई मिशन का उद्देश्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों का विकास है।
- यह मिशन सुशासन और पारदर्शिता में सुधार लाएगा।
- कृषि, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में संभावित खतरों की पहचान करेगा।
- सीएम मोहन यादव ने इसकी जल्द शुरूआत की घोषणा की है।
- एआई तकनीकों का उपयोग मानवीय निगरानी के साथ किया जाएगा।
भोपाल, 21 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन की शुरूआत जल्द ही की जाएगी, जिसका लक्ष्य सेवाओं के संचालन और आर्थिक संभावनाओं का विकास करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि यह मिशन जल्दी ही क्रियान्वित होगा।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश स्टेट एआई मिशन की स्थापना प्रदेश में सुशासन और विकास को नई दिशा देने के लिए की जा रही है। यह मिशन शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सेवाओं के संचालन और आर्थिक अवसरों के विस्तार में सहायक होगा, और इसका आधार राज्य के एआई विजन एंड एक्शन फ्रेमवर्क पर होगा। इससे सिस्टम को प्रेडिक्टिव, प्रोएक्टिव और डेटा-ड्रिवन बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मिशन में एआई तकनीकों का उपयोग मानवीय निगरानी के साथ किया जाएगा, जिससे सुरक्षा, पारदर्शिता और आम नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा। एआई मिशन के कार्यान्वयन से नागरिकों, खासकर किसानों, ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वंचित वर्गों को तेज, स्मार्ट और व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार एआई तकनीक को सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इसके लाभ समाज के सभी स्तरों तक पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि स्टेट एआई मिशन कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संभावित खतरों की पूर्व पहचान में मदद करेगा। सभी एआई प्रणालियों में पारदर्शिता, ऑडिटेबिलिटी और प्राइवेसी संरक्षण सुनिश्चित करते हुए रिस्पॉन्सिबल एआई के सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाने के लिए अधिकारियों को ड्राफ्टिंग, विश्लेषण, डिसीजन सपोर्ट और डेटा मैनेजमेंट से संबंधित एआई टूल्स प्रदान किए जाएंगे। एआई का इस्तेमाल केवल पायलट परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राज्य की प्रमुख योजनाओं में व्यापक रूप से लागू किया जाएगा।