17 नवंबर 2026
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मद्रास हाईकोर्ट मदुरै बेंच में डिप्टी स्पीकर रविशंकर पर हमले की याचिका, आज होगी सुनवाई

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मद्रास हाईकोर्ट मदुरै बेंच में डिप्टी स्पीकर रविशंकर पर हमले की याचिका, आज होगी सुनवाई

सारांश

पीने के पानी की शिकायत लेकर गए एक आम नागरिक पर कथित हमले का मामला अब अदालत तक पहुँच गया है। तमिलनाडु के डिप्टी स्पीकर रविशंकर के खिलाफ एफआईआर की माँग वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच आज सुनवाई करेगी — और पुलिस की निष्क्रियता भी कठघरे में है।

मुख्य बातें

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच 17 नवंबर 2026 को डिप्टी स्पीकर रविशंकर के खिलाफ एफआईआर की याचिका पर सुनवाई करेगी।
तिरुचिरापल्ली के 45 वर्षीय कार्तिकुमार ने आरोप लगाया कि पीने के पानी की समस्या बताने गए तो डिप्टी स्पीकर ने हमला किया।
याचिका में मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की माँग — शिकायत पर कोई कदम न उठाने का आरोप।
कार्तिकुमार का आरोप — पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया और वीडियो रिकॉर्ड किया।
वकील पोन मुरुगेसन ने सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि समन से पहले एफआईआर अनिवार्य थी।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रविशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, तिरुचिरापल्ली जिले के एक नागरिक पर उस समय कथित तौर पर हमला किया गया, जब वह पीने के पानी की समस्या को लेकर डिप्टी स्पीकर से मिलने गया था।

मुख्य घटनाक्रम

तिरुचिरापल्ली जिले के थुरैयूर निवासी 45 वर्षीय शिकायतकर्ता कार्तिकुमार ने आरोप लगाया है कि जब वह पीने के पानी की दिक्कतों पर बात करने के लिए डिप्टी स्पीकर रविशंकर के आवास पर पहुँचे, तो रविशंकर ने उन पर हमला किया। कार्तिकुमार ने इस कथित घटना का विवरण सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से साझा किया, जिसके बाद पूरा मामला सार्वजनिक विवाद का रूप ले गया।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

शिकायतकर्ता के वकील पोन मुरुगेसन ने बताया कि कार्तिकुमार ने मन्नाचनल्लूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परंतु कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके उलट, कार्तिकुमार ने पुलिसकर्मियों पर उन्हें धमकाने और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया — जिससे शिकायत की निष्पक्ष जाँच पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए।

गौरतलब है कि बाद में तिरुचिरापल्ली जिले के एसपी कार्यालय में कार्तिकुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जाँच अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण वह पूछताछ भी स्थगित करनी पड़ी। याचिका में मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की माँग की गई है, जिन पर शिकायत पर उचित प्रक्रिया न अपनाने का आरोप है।

कानूनी तर्क और अदालती याचिका

वकील मुरुगेसन ने सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस तरह की शिकायत में पुलिस को जाँच के लिए समन जारी करने से पहले एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था। उन्होंने आरोप लगाया, 'पुलिस मेरे मुवक्किल को परेशान कर रही है' और कहा कि अधिकारियों ने शिकायत से निपटने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट से डिप्टी स्पीकर रविशंकर और मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की माँग की गई है।

आम नागरिक पर असर

यह मामला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता एक आम नागरिक हैं जो पीने के पानी जैसी बुनियादी समस्या लेकर एक संवैधानिक पदाधिकारी के पास गए थे। यह ऐसे समय में सामने आया है जब जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के अधिकार पर व्यापक बहस हो रही है। आलोचकों का कहना है कि यदि पुलिस शक्तिशाली लोगों के खिलाफ शिकायतों पर उचित कदम नहीं उठाती, तो यह कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती है।

आगे क्या होगा

वकील मुरुगेसन ने स्पष्ट किया, 'जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।' मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की सुनवाई में अदालत तय करेगी कि डिप्टी स्पीकर और पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएँ या नहीं। सुनवाई का परिणाम भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो पुलिस का शिकायतकर्ता को ही बुलाकर पूछताछ करना — और वह भी जाँच अधिकारी की अनुपस्थिति में स्थगित करना — प्रक्रियागत विफलता की क्लासिक मिसाल है। सर्वोच्च न्यायालय के 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश' दिशानिर्देश स्पष्ट हैं कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर अनिवार्य है — इसलिए असली सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट इस अनुपालन की जाँच करेगा। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के प्रश्न पर अदालती हस्तक्षेप की नज़ीरें बनाना लोकतंत्र की सेहत के लिए ज़रूरी है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मद्रास हाईकोर्ट में डिप्टी स्पीकर रविशंकर के खिलाफ याचिका क्या है?
यह याचिका तमिलनाडु के डिप्टी स्पीकर रविशंकर और मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की माँग करती है। तिरुचिरापल्ली के कार्तिकुमार ने आरोप लगाया कि पानी की समस्या बताने गए तो उन पर हमला हुआ और पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
शिकायतकर्ता कार्तिकुमार पर हमले का आरोप कब और कहाँ का है?
शिकायतकर्ता कार्तिकुमार तिरुचिरापल्ली जिले के थुरैयूर के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि जब वे पीने के पानी की दिक्कत लेकर डिप्टी स्पीकर रविशंकर के घर गए, तो रविशंकर ने उन पर हमला किया। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिससे विवाद शुरू हुआ।
पुलिस पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
कार्तिकुमार का आरोप है कि मन्नाचनल्लूर पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, उलटे पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया और उनका वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया। वकील मुरुगेसन के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत एफआईआर पहले दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच इस मामले में क्या कर सकती है?
अदालत डिप्टी स्पीकर रविशंकर और मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा, पुलिस की कार्यप्रणाली की जाँच का आदेश भी संभव है। सुनवाई का परिणाम इसी प्रकार के भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बन सकता है।
क्या डिप्टी स्पीकर रविशंकर की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डिप्टी स्पीकर रविशंकर की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होने वाली है, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
राष्ट्र प्रेस
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