मद्रास हाईकोर्ट मदुरै बेंच में डिप्टी स्पीकर रविशंकर पर हमले की याचिका, आज होगी सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रविशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, तिरुचिरापल्ली जिले के एक नागरिक पर उस समय कथित तौर पर हमला किया गया, जब वह पीने के पानी की समस्या को लेकर डिप्टी स्पीकर से मिलने गया था।
मुख्य घटनाक्रम
तिरुचिरापल्ली जिले के थुरैयूर निवासी 45 वर्षीय शिकायतकर्ता कार्तिकुमार ने आरोप लगाया है कि जब वह पीने के पानी की दिक्कतों पर बात करने के लिए डिप्टी स्पीकर रविशंकर के आवास पर पहुँचे, तो रविशंकर ने उन पर हमला किया। कार्तिकुमार ने इस कथित घटना का विवरण सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से साझा किया, जिसके बाद पूरा मामला सार्वजनिक विवाद का रूप ले गया।
पुलिस की भूमिका पर सवाल
शिकायतकर्ता के वकील पोन मुरुगेसन ने बताया कि कार्तिकुमार ने मन्नाचनल्लूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परंतु कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके उलट, कार्तिकुमार ने पुलिसकर्मियों पर उन्हें धमकाने और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया — जिससे शिकायत की निष्पक्ष जाँच पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए।
गौरतलब है कि बाद में तिरुचिरापल्ली जिले के एसपी कार्यालय में कार्तिकुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जाँच अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण वह पूछताछ भी स्थगित करनी पड़ी। याचिका में मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की माँग की गई है, जिन पर शिकायत पर उचित प्रक्रिया न अपनाने का आरोप है।
कानूनी तर्क और अदालती याचिका
वकील मुरुगेसन ने सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस तरह की शिकायत में पुलिस को जाँच के लिए समन जारी करने से पहले एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था। उन्होंने आरोप लगाया, 'पुलिस मेरे मुवक्किल को परेशान कर रही है' और कहा कि अधिकारियों ने शिकायत से निपटने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट से डिप्टी स्पीकर रविशंकर और मन्नाचनल्लूर पुलिस इंस्पेक्टर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की माँग की गई है।
आम नागरिक पर असर
यह मामला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता एक आम नागरिक हैं जो पीने के पानी जैसी बुनियादी समस्या लेकर एक संवैधानिक पदाधिकारी के पास गए थे। यह ऐसे समय में सामने आया है जब जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के अधिकार पर व्यापक बहस हो रही है। आलोचकों का कहना है कि यदि पुलिस शक्तिशाली लोगों के खिलाफ शिकायतों पर उचित कदम नहीं उठाती, तो यह कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती है।
आगे क्या होगा
वकील मुरुगेसन ने स्पष्ट किया, 'जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।' मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की सुनवाई में अदालत तय करेगी कि डिप्टी स्पीकर और पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएँ या नहीं। सुनवाई का परिणाम भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।