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कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जारी किया शो-कॉज नोटिस, न्यायपालिका पर 'पक्षपात' के आरोप पर 15 दिन में माँगा जवाब

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जारी किया शो-कॉज नोटिस, न्यायपालिका पर 'पक्षपात' के आरोप पर 15 दिन में माँगा जवाब

सारांश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका पर 'पक्षपात' के आरोप लगाने पर कड़ा शो-कॉज नोटिस थमाया है। जस्टिस कृष्ण राव ने खुले कोर्ट में पूछा — 'कौन से जज भाजपा के साथ हैं, सूची दें।' 8 दिसंबर को अगली सुनवाई में अवमानना कार्यवाही की संभावना।

मुख्य बातें

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया।
नोटिस न्यायपालिका के एक हिस्से पर 'पक्षपाती' होने के कथित सोशल मीडिया आरोपों को लेकर दिया गया।
जस्टिस कृष्ण राव ने बनर्जी से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा।
मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को, जिसमें अनुशासनात्मक या अवमानना कार्यवाही पर फैसला संभव।
विवाद 12 नवंबर को 'जेड-प्लस' सुरक्षा बहाली याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अभिषेक बनर्जी को 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) जारी किया। यह नोटिस उनके उन अपमानजनक बयानों के संदर्भ में दिया गया है, जिनमें उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगाया था। अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

मुख्य घटनाक्रम

जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने बनर्जी से स्पष्टीकरण माँगा है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश और सुनवाई के दौरान 'अपमानजनक आरोप' लगाने के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित है।

गौरतलब है कि 12 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा बहाल करने संबंधी याचिका पर अंतिम सुनवाई के दौरान यह विवाद शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्लावदल भट्टाचार्य ने अदालत का ध्यान सांसद के एक हालिया सोशल मीडिया संदेश की ओर दिलाया, जिसमें कथित तौर पर न्यायिक प्रणाली और अदालतों की गरिमा को चुनौती दी गई थी।

अदालत की तीखी प्रतिक्रिया

जस्टिस राव ने इस टिप्पणी पर कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने बनर्जी के वकील से बेहद सख्त लहजे में कहा, 'अपने मुवक्किल से पूछिए कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं! उन्हें लगता है कि वह बहुत बुद्धिमान हैं। उनसे कहिए कि वे एक सूची दें, मैं उसे देखूंगा।' अदालत ने यह भी कहा कि बनर्जी ने अपनी टिप्पणियों के ज़रिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है।

भट्टाचार्य ने इसके बाद अदालत से हस्तक्षेप कर बनर्जी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की माँग की।

बचाव पक्ष का तर्क

अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणी एक विशेष संदर्भ में थी — उनकी कई याचिकाएँ लंबे समय से अदालत में लंबित थीं और उसी निराशा में यह बयान आया। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना और नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव हैं। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC और केंद्र सरकार के बीच विभिन्न मोर्चों पर तनातनी जारी है। बनर्जी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा का मामला भी इसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है।

न्यायपालिका पर इस तरह के सार्वजनिक आरोप न केवल न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकते हैं, बल्कि राजनेताओं और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर एक व्यापक बहस को भी जन्म देते हैं।

आगे क्या होगा

अब अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर अदालत में अपना लिखित जवाब दाखिल करना होगा। 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत तय करेगी कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं। यह मामला न्यायिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की सीमाओं के बीच की रेखा को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह भी है कि राजनेता क्या न्यायिक दबाव के उपकरण के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में TMC और केंद्र के बीच चल रही खींचतान में अदालतें बार-बार अखाड़ा बनती रही हैं — यह नोटिस उस प्रवृत्ति पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रतिक्रिया है। 8 दिसंबर की सुनवाई तय करेगी कि यह मामला केवल चेतावनी बनकर रहता है या एक बड़े संवैधानिक संघर्ष का रूप लेता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को शो-कॉज नोटिस क्यों जारी किया?
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को शो-कॉज नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के एक हिस्से पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगाया था। अदालत का मानना है कि इन टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई।
अभिषेक बनर्जी को कितने दिन में जवाब देना होगा?
जस्टिस कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर 'कारण बताओ नोटिस' का लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित है।
यह विवाद किस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया?
यह विवाद 12 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा बहाल करने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्लावदल भट्टाचार्य ने अदालत का ध्यान बनर्जी के सोशल मीडिया संदेश की ओर दिलाया।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत में क्या तर्क दिया?
बनर्जी के वकील ने कहा कि उनकी टिप्पणी एक विशेष संदर्भ में थी, क्योंकि उनकी कई याचिकाएँ महीनों से अदालत में लंबित थीं। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना और नोटिस जारी किया।
इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
8 दिसंबर की सुनवाई में अदालत अभिषेक बनर्जी के जवाब के आधार पर तय करेगी कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो न्यायालय अवमानना की औपचारिक कार्यवाही शुरू कर सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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