कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जारी किया शो-कॉज नोटिस, न्यायपालिका पर 'पक्षपात' के आरोप पर 15 दिन में माँगा जवाब
सारांश
मुख्य बातें
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अभिषेक बनर्जी को 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) जारी किया। यह नोटिस उनके उन अपमानजनक बयानों के संदर्भ में दिया गया है, जिनमें उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगाया था। अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
मुख्य घटनाक्रम
जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने बनर्जी से स्पष्टीकरण माँगा है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश और सुनवाई के दौरान 'अपमानजनक आरोप' लगाने के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित है।
गौरतलब है कि 12 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा बहाल करने संबंधी याचिका पर अंतिम सुनवाई के दौरान यह विवाद शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्लावदल भट्टाचार्य ने अदालत का ध्यान सांसद के एक हालिया सोशल मीडिया संदेश की ओर दिलाया, जिसमें कथित तौर पर न्यायिक प्रणाली और अदालतों की गरिमा को चुनौती दी गई थी।
अदालत की तीखी प्रतिक्रिया
जस्टिस राव ने इस टिप्पणी पर कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने बनर्जी के वकील से बेहद सख्त लहजे में कहा, 'अपने मुवक्किल से पूछिए कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं! उन्हें लगता है कि वह बहुत बुद्धिमान हैं। उनसे कहिए कि वे एक सूची दें, मैं उसे देखूंगा।' अदालत ने यह भी कहा कि बनर्जी ने अपनी टिप्पणियों के ज़रिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है।
भट्टाचार्य ने इसके बाद अदालत से हस्तक्षेप कर बनर्जी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की माँग की।
बचाव पक्ष का तर्क
अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणी एक विशेष संदर्भ में थी — उनकी कई याचिकाएँ लंबे समय से अदालत में लंबित थीं और उसी निराशा में यह बयान आया। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना और नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव हैं। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC और केंद्र सरकार के बीच विभिन्न मोर्चों पर तनातनी जारी है। बनर्जी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा का मामला भी इसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है।
न्यायपालिका पर इस तरह के सार्वजनिक आरोप न केवल न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकते हैं, बल्कि राजनेताओं और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर एक व्यापक बहस को भी जन्म देते हैं।
आगे क्या होगा
अब अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर अदालत में अपना लिखित जवाब दाखिल करना होगा। 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत तय करेगी कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं। यह मामला न्यायिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की सीमाओं के बीच की रेखा को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।