घरकुल योजना: महाराष्ट्र में 15 लाख घरों का लक्ष्य, मंत्री गोरे ने दिया फंड की निरंतरता का भरोसा
सारांश
महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री जयकुमार गोरे ने घरकुल योजना के लिए ₹13,947 करोड़ के आवंटन की पुष्टि की और 15 लाख घरों का एक वर्षीय लक्ष्य घोषित किया। राज्य पहले ही 6 लाख से अधिक घर पूरे कर देश में अव्वल बन चुका है।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने 24 जून 2026 को विधानसभा में घरकुल योजना की किस्तों की निरंतरता का भरोसा दिलाया।
सरकार ने अगले एक वर्ष में 15 लाख घर पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
6,05,596 घर पूर्ण हो चुके हैं — एक वर्ष में 6 लाख घर पूरे करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना।
2026-27 में घरकुल के लिए ₹13,947 करोड़ आवंटित; 2025-26 में यह राशि ₹5,290 करोड़ थी।
केंद्र की 'स्पर्श' प्रणाली में तकनीकी खामी से किस्तों में देरी हुई थी, जो अब दूर हो चुकी है।
RTO कर्मचारियों ने 16 जून से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ली; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने सेवाएँ सामान्य होने की घोषणा की।
महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने बुधवार, 24 जून 2026 को राज्य विधानसभा में स्पष्ट किया कि घरकुल आवास योजना के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है और लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार ने अगले एक वर्ष के भीतर राज्य में 15 लाख घर पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मुख्य घटनाक्रम
मंत्री गोरे ने विधानसभा सदस्य समीर कुंवर के प्रश्न तथा नीलेश राणे, राहुल पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और नाना पटोले के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि पिछले वर्ष राज्य ने 29 लाख से अधिक घरों का लक्ष्य रखा था। इनमें से 28.17 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई और 27,85,724 घरों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
किस्त वितरण की स्थिति के अनुसार, अब तक 26 लाख से अधिक घरों को पहली किस्त, 17 लाख से अधिक को दूसरी किस्त और 11 लाख से अधिक घरों को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है।
महाराष्ट्र की ऐतिहासिक उपलब्धि
मंत्री गोरे ने सदन को बताया कि अब तक कुल 6,05,596 घर निर्मित होकर तैयार हो चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक ही वर्ष में छह लाख से अधिक घर पूर्ण किए हैं। यह आँकड़ा राज्य सरकार की आवास नीति के क्रियान्वयन की गति को रेखांकित करता है।
फंडिंग की स्थिति और तकनीकी बाधाएँ
वित्तीय विवरण देते हुए गोरे ने बताया कि 2025-26 में योजना के लिए ₹5,290 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि 2026-27 में यह राशि बढ़कर ₹13,947 करोड़ हो गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार के 'स्पर्श' ऑनलाइन फंड वितरण प्रणाली में तकनीकी खामियों के कारण किस्तें जारी करने में विलंब हुआ था। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अब सुचारू रूप से संचालित हो रही है। साथ ही, जिन लाभार्थियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने हेतु ₹1 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।
RTO कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त
इसी सत्र में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधानसभा को सूचित किया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। कर्मचारी यूनियनों ने 16 जून को हड़ताल आरंभ की थी, जिससे लाखों नागरिकों के दैनिक कार्यों पर असर पड़ने का खतरा था।
सरकार और यूनियनों के बीच हुई वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर अस्थायी प्रमोशन के आदेश तीन महीने के लिए नवीनीकृत किए जाएंगे और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से इन्हें 11 महीने तक विस्तारित करने की अनुमति ली जाएगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर 23 प्रमोशन का प्रस्ताव GAD को भेजा गया है।
इसके अलावा, क्लर्क, टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क के पदनाम बदलकर क्रमशः 'ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट' और 'सीनियर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट' किए जाने का प्रस्ताव है। सरनाइक ने कहा, 'सरकार कर्मचारियों का सम्मान करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।'
आगे की राह
घरकुल योजना के अंतर्गत शेष लाभार्थियों को किस्तें समयबद्ध तरीके से जारी करने और 15 लाख नए घरों का निर्माण एक वर्ष में पूरा करने की चुनौती राज्य सरकार के सामने है। परिवहन विभाग में हड़ताल की समाप्ति से नागरिक सेवाएँ सामान्य होने की उम्मीद है, जबकि कर्मचारियों की लंबित माँगों पर निर्णय प्रक्रिया जारी रहेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
947 करोड़ का आवंटन प्रभावशाली दिखता है, लेकिन 'स्पर्श' प्रणाली की तकनीकी खामियों से हुई देरी यह सवाल उठाती है कि क्या डिजिटल वितरण ढाँचा इस पैमाने के लिए वास्तव में तैयार है। 29 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 6 लाख घर पूरे होना — भले ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो — दर्शाता है कि स्वीकृति और पूर्णता के बीच की खाई अभी भी गहरी है। 15 लाख घरों का एक वर्षीय लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, और इसकी सफलता जमीनी क्रियान्वयन तथा किस्त वितरण की निर्बाध गति पर टिकी है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
घरकुल योजना क्या है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कितना फंड आवंटित किया है?
घरकुल महाराष्ट्र सरकार की ग्रामीण आवास योजना है जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है। 2026-27 में इस योजना के लिए ₹13,947 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के ₹5,290 करोड़ से काफी अधिक है।
महाराष्ट्र में अब तक कितने घरकुल घर पूरे हुए हैं?
राज्य में अब तक कुल 6,05,596 घर निर्मित होकर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ महाराष्ट्र एक वर्ष में 6 लाख से अधिक घर पूरे करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
घरकुल किस्तों में देरी क्यों हुई और क्या यह समस्या सुलझ गई है?
केंद्र सरकार की 'स्पर्श' ऑनलाइन फंड वितरण प्रणाली में तकनीकी खामियों के कारण किस्तें जारी करने में विलंब हुआ था। मंत्री जयकुमार गोरे ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह समस्या अब दूर हो चुकी है और किसी भी लाभार्थी का भुगतान नहीं रोका जाएगा।
RTO कर्मचारियों की हड़ताल क्यों हुई और इसका समाधान कैसे निकला?
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों ने 16 जून को प्रमोशन, पदनाम परिवर्तन और सेवा नियमों से जुड़ी माँगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। सरकार से वार्ता के बाद 23 प्रमोशन प्रस्ताव, पदनाम बदलाव और अन्य माँगें मानने पर सहमति बनी, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली।
घरकुल योजना के तहत जिन लाभार्थियों के पास जमीन नहीं है, उन्हें क्या सहायता मिलती है?
मंत्री गोरे ने बताया कि जिन लाभार्थियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए ₹1 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
