महाराष्ट्र में प्रिंसिपलों के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग: समान एकेडमिक ढांचे की दिशा में कदम

मुंबई, १७ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को सूचित किया कि राज्य सरकार ने चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी प्रिंसिपल, निदेशकों और फैकल्टी सदस्यों के लिए ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च कोर्स को प्रभावी रूप से प्रारंभ करने हेतु तीन दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य किया जाएगा। यह घोषणा उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक चर्चा सत्र के दौरान की गई।

उन्होंने कहा कि यह ट्रेनिंग अनिवार्य करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नया एकेडमिक ढांचा सभी कॉलेजों में समान रूप से लागू हो और इसके कार्यान्वयन में कोई भी अकादमिक या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो।

पाटिल ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और अनुसंधान-उन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत चौथा साल अकादमिक सत्र 2026–2027 से लागू होगा, जो छात्रों को ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च के विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करेगा। इस नई व्यवस्था में क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि शिक्षकों और प्रशासकों को इन परिवर्तनों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, और इसी मकसद से यह विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली, कौशल-आधारित और अनुसंधान-केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से कॉलेजों को अधिक स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि वे अकादमिक सत्र 2026–2027 से होने वाले बड़े एकेडमिक परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं।

चौथे वर्ष में ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च शुरू होने के साथ, संस्थानों को अपनी अकादमिक योजना और प्रशासनिक प्रणालियों में पहले से आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कॉलेजों को व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने में सहायता करना और पूरे राज्य में इसके असमान रूप से लागू होने से रोकना है।

मंत्री ने यह भी कहा कि यह नया ढांचा छात्रों को अंडरग्रेजुएट स्तर पर एक समग्र अकादमिक मार्ग प्रदान करता है। अंतिम वर्ष में गहन अध्ययन और अनुसंधान के लिए स्थान बनाकर, इस प्रणाली से उन छात्रों को बेहतर अकादमिक प्रगति मिलने की संभावना है जो आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं।

इसे राज्य के उच्च शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा اتخاذ किया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि कॉलेज सुधार के अगले चरण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

मंत्री के अनुसार, यह ट्रेनिंग संस्थानों को नई आवश्यकताओं को व्यावहारिक रूप से समझने और उसी के अनुसार अपनी शिक्षण और प्रशासनिक टीमों को तैयार करने में मदद करेगी। इस बात पर खास ध्यान दिया जाएगा कि नए अकादमिक वर्ष की शुरुआत से पहले कॉलेज पूरी तरह तैयार हों और यह परिवर्तन एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से हो।