मणिपुर में 'वॉर ऑन ड्रग्स': एक साल में 3,000 एकड़ अफीम की खेती नष्ट, 467 तस्कर गिरफ्तार
सारांश
मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने पुलिस स्थापना दिवस पर 'वॉर ऑन ड्रग्स' अभियान के बड़े आँकड़े साझा किए — एक साल में 3,000 एकड़ अफीम की खेती नष्ट और 467 तस्कर गिरफ्तार। यह जातीय संघर्ष और नशे की दोहरी चुनौती झेल रहे मणिपुर के लिए बड़ा दावा है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 19 अक्टूबर 2026 को मणिपुर पुलिस के 135वें स्थापना दिवस पर 'वॉर ऑन ड्रग्स' अभियान की उपलब्धियाँ गिनाईं।
पिछले एक वर्ष में 3,000 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट; NDPS अधिनियम के तहत 307 मामले दर्ज।
467 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार; पुलिस और एजेंसियाँ ड्रग नेटवर्क के खात्मे में जुटी हैं।
ASUMP योजना के तहत 477 वाहन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें 60 बुलेटप्रूफ और 15 माइन-प्रोटेक्टेड वाहन शामिल।
प्रतिबंधित संगठनों केसीपी-पीडब्ल्यूजी और केसीपी-तैबांगनबा के सदस्यों की घर वापसी के लिए कार्यक्रम आयोजित।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीराबाई चानू को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और 2026 एशियाई खेलों में रजत पदक।
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 19 अक्टूबर 2026 को इंफाल में घोषणा की कि राज्य सरकार के 'वॉर ऑन ड्रग्स' अभियान के तहत पिछले एक वर्ष में लगभग 3,000 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के अंतर्गत 307 मामले दर्ज किए गए हैं और 467 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री फर्स्ट बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में मणिपुर पुलिस के 135वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
अभियान की मुख्य उपलब्धियाँ
मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और अफीम की अवैध खेती को समूल नष्ट करने के लिए 'वॉर ऑन ड्रग्स' अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया और अखबारों में इस अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं, उनके संदेहों के बावजूद सरकार की प्रतिबद्धता पूरी तरह अटल है।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियाँ राज्यभर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क की पहचान, निगरानी और उन्मूलन के अपने प्रयास लगातार तेज़ कर रही हैं।
जातीय हिंसा की पृष्ठभूमि और शांति बहाली
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 3 मई 2023 को भड़की अभूतपूर्व जातीय हिंसा के कारण कुछ युवाओं ने हथियार उठा लिए थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए ठोस प्रयास किए, जिनके परिणामस्वरूप लोगों ने स्वेच्छा से हथियार सौंपे हैं।
शांति, सुलह और सामान्य स्थिति की बहाली के प्रयासों के तहत दो प्रतिबंधित संगठनों — केसीपी-पीडब्ल्यूजी और केसीपी-तैबांगनबा — के सदस्यों की घर वापसी के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यह ऐसे समय में आया है जब मणिपुर में जातीय तनाव के बीच कानून-व्यवस्था की स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण
मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस बल को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' (ASUMP) योजना के तहत परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए 477 वाहन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें 60 हल्के बुलेटप्रूफ वाहन और 15 माइन-प्रोटेक्टेड वाहन शामिल हैं।
पुलिस महानिदेशक (DGP) मुकेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 2008 से प्रत्येक वर्ष 19 अक्टूबर को मणिपुर पुलिस का स्थापना दिवस गर्व के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बल दशकों के उग्रवाद-विरोधी संघर्ष से लेकर बदलती जनसांख्यिकीय और तकनीकी चुनौतियों तक, हर कठिन दौर में डटकर खड़ा रहा है।
खेल उपलब्धियाँ और पुरस्कार
समारोह में पुलिसकर्मियों की खेल उपलब्धियों की भी सराहना की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सैखोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक और 2026 के एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता, जबकि पुलिस उपाधीक्षक एन. रोशिबिना देवी ने 2026 के एशियाई खेलों में वुशु में रजत पदक हासिल किया।
'मणिपुर पुलिस बेस्ट बटालियन अवार्ड 2026' मणिपुर राइफल्स की दूसरी बटालियन को, 'बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड 2026' बिष्णुपुर जिले के बिष्णुपुर पुलिस थाने को, और 'बेस्ट पुलिस ऑफिसर अवार्ड 2026' उखरुल जिले के महिला पुलिस थाने की उप-निरीक्षक होर्थिंगवोन लुंगलेन्ग को प्रदान किया गया। समारोह में मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह, गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह, विधायकगण, मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के उन राज्यों में है जहाँ म्यांमार सीमा से लगे क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर चुनौती रही है। 'वॉर ऑन ड्रग्स' अभियान के आँकड़े आने वाले समय में इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इन्हें उस व्यापक संदर्भ में देखना ज़रूरी है जहाँ म्यांमार सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती का विस्तार दशकों पुरानी समस्या है। 3,000 एकड़ नष्ट करना एक कदम है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कुल अवैध खेती का कितना प्रतिशत है। जातीय संघर्ष और कानून-व्यवस्था की कमज़ोरी का सीधा संबंध नशे के कारोबार के पनपने से है — और जब तक जड़ कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आँकड़े ज़मीनी बदलाव की पूरी तस्वीर नहीं बताते। मुख्यमंत्री की 'बेवजह आलोचना' न करने की अपील भी इस बात का संकेत है कि जवाबदेही को लेकर राज्य में बहस जारी है।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मणिपुर का 'वॉर ऑन ड्रग्स' अभियान क्या है?
यह मणिपुर राज्य सरकार द्वारा अवैध अफीम की खेती और नशीले पदार्थों की तस्करी को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान है। एक वर्ष में 3,000 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई, 307 NDPS मामले दर्ज हुए और 467 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
मणिपुर में कितने ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं?
मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के अनुसार पिछले एक साल में 467 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही NDPS अधिनियम के तहत 307 मामले भी दर्ज किए गए हैं।
मणिपुर पुलिस का 135वाँ स्थापना दिवस कब और कहाँ मनाया गया?
मणिपुर पुलिस का 135वाँ स्थापना दिवस 19 अक्टूबर 2026 को इंफाल स्थित फर्स्ट बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मणिपुर पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
ASUMP योजना के तहत 477 वाहन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें 60 हल्के बुलेटप्रूफ और 15 माइन-प्रोटेक्टेड वाहन शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुलिस की परिचालन दक्षता और तैयारियों को मज़बूत बनाना है।
मणिपुर में शांति बहाली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?
3 मई 2023 की जातीय हिंसा के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयास किए। प्रतिबंधित संगठनों केसीपी-पीडब्ल्यूजी और केसीपी-तैबांगनबा के सदस्यों की घर वापसी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, और लोगों ने स्वेच्छा से हथियार सौंपे हैं।
