मेकेदातु बांध पर डीएमके का पलटवार: 'कावेरी पर कर्नाटक का कोई अधिकार नहीं, ट्रिब्यूनल से लेनी होगी अनुमति'

तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ा जवाब दिया है। DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को स्पष्ट कहा कि कावेरी नदी पर कर्नाटक का कोई एकतरफा अधिकार या नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इस विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया हुआ है। यह प्रतिक्रिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदातु परियोजना को कोई नहीं रोक सकता।

DMK का सीधा जवाब

टीकेएस एलंगोवन ने कहा, 'कावेरी नदी के मामले में क्या किया जा सकता है और पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार इसी ट्रिब्यूनल के पास है। इसलिए, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करना होगा। सरकार को निर्माण कार्य करने के लिए ट्रिब्यूनल से अनुमति लेनी होगी।' एलंगोवन के इस बयान ने कर्नाटक सरकार की एकतरफा कार्रवाई की संभावना पर सीधा सवाल उठाया है।

कावेरी जल विवाद की पृष्ठभूमि

मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर प्रस्तावित है। तमिलनाडु वर्षों से इस परियोजना का विरोध करता रहा है, यह तर्क देते हुए कि यह बांध राज्य को मिलने वाले कावेरी जल की मात्रा को प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा होता है, और किसी भी नए निर्माण के लिए इन निकायों की स्वीकृति अनिवार्य है।

सीएम जोसेफ विजय के दिल्ली दौरे पर DMK की प्रतिक्रिया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के प्रस्तावित दिल्ली दौरे पर भी एलंगोवन ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'हो सकता है उन्होंने (सोनिया गांधी) ने उन्हें (जोसेफ विजय) बुलाया हो। मीडिया में किताब के बारे में काफी बातें हो रही हैं। वह किताब (बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव) अभी लॉन्च नहीं हुई है। सोनिया गांधी अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रही हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उनका वहाँ जाना भी ठीक है।' यह बयान उस समय आया जब सोनिया गांधी की प्रस्तावित पुस्तक को लेकर मीडिया में चर्चा जारी है।

पुलिस थानों में कथित मौतों पर गंभीर सवाल

एक अलग मुद्दे पर एलंगोवन ने राज्य में पुलिस थानों में कथित आत्महत्याओं को लेकर जोसेफ विजय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस थाने में एक लॉरी चालक ने कथित तौर पर आत्महत्या की और कुड्डालोर में एक महिला शिक्षिका ने खुद को कथित तौर पर आग लगा ली। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की शिकायतें नहीं सुनती और कई मामलों में शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। ये आरोप अभी प्रशासन द्वारा सत्यापित नहीं किए गए हैं।

आगे की राह

मेकेदातु परियोजना विवाद अब केवल जल बंटवारे तक सीमित नहीं रहा — यह दो बड़े दक्षिणी राज्यों के बीच राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। DMK के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु किसी भी एकतरफा कदम का विरोध करेगा और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया का हवाला देकर कर्नाटक पर कानूनी और राजनीतिक दबाव बनाए रखेगा।