मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु का कड़ा रुख: 'एक ईंट भी नहीं रखने देंगे', राजस्व मंत्री सेंगोत्तैयान का ऐलान
सारांश
तमिलनाडु के राजस्व मंत्री सेंगोत्तैयान ने कोयंबटूर में साफ कह दिया — मेकेदातु बांध की एक ईंट भी नहीं रखने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कावेरी जल पर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए अडिग हैं। साथ ही कोयंबटूर-मदुरै मेट्रो और नीट छूट पर भी सरकार ने अपना रुख दोहराया।
मुख्य बातें
सेंगोत्तैयान ने 27 जुलाई को कोयंबटूर में कहा — मेकेदातु बांध के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कावेरी जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध; कर्नाटक को परियोजना पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मंजूरी माँगी।
एआईएडीएमके के चार विधायकों की अयोग्यता मामले में अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया; उचित निर्णय की उम्मीद जताई।
नीट से तमिलनाडु के छात्रों को छूट दिलाने के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे।
आगामी राज्य बजट विधानसभा में पेश होने तक गोपनीय रहेगा।
तमिलनाडु के राजस्व मंत्री के.ए. सेंगोत्तैयान ने 27 जुलाई को कोयंबटूर में स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्नाटक को प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर परियोजना पर आगे बढ़ने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। कावेरी नदी के जल पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार का यह रुख अटल है।
मेकेदातु पर तमिलनाडु का कड़ा विरोध
कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सेंगोत्तैयान ने कहा, "मेकेदातु डैम के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे।" उन्होंने यह भी दोहराया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कावेरी के जल पर तमिलनाडु के अधिकारों की हर हाल में रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गौरतलब है कि मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। तमिलनाडु का तर्क है कि यह परियोजना कावेरी जल के उसके हिस्से को प्रभावित करेगी।
कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल का प्रस्ताव
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाएँ शुरू करने के इच्छुक हैं, ताकि शहरी परिवहन को मजबूती मिले और दोनों शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और सहयोग की माँग कर चुकी है।
एआईएडीएमके विधायक अयोग्यता मामला
एआईएडीएमके (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम) के चार विधायकों को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर सेंगोत्तैयान ने कहा कि एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को सीधी जाँच की माँग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने भरोसा जताया कि अध्यक्ष मामले की समुचित जाँच के बाद उचित निर्णय लेंगे।
नीट पर राज्य का स्पष्ट रुख
नीट परीक्षा के विरोध पर मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के छात्रों की भावनाओं और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि नीट से राज्य के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और केंद्र सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार की अपील की गई है। सेंगोत्तैयान ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्पों का उपयोग करती रहेगी।
आगामी बजट पर गोपनीयता
तमिलनाडु के आगामी राज्य बजट के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट विधानसभा में पेश होने तक पूरी तरह गोपनीय रहेगा और इसके प्रावधान प्रस्तुति के बाद ही सार्वजनिक होंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
या तमिलनाडु कानूनी और केंद्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाएगा — जिसका अभी कोई स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया है।
RashtraPress
27 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर परियोजना क्या है और तमिलनाडु इसका विरोध क्यों करता है?
मेकेदातु परियोजना कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय परियोजना है। तमिलनाडु का तर्क है कि यह परियोजना कावेरी के जल पर उसके अधिकारों को प्रभावित करेगी और राज्य के किसानों व आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाएगी।
तमिलनाडु के राजस्व मंत्री ने मेकेदातु पर क्या कहा?
राजस्व मंत्री के.ए. सेंगोत्तैयान ने 27 जुलाई को कोयंबटूर में कहा कि मेकेदातु बांध के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कावेरी जल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के अटल रुख को दोहराया।
कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजना की स्थिति क्या है?
तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की मंजूरी और सहयोग माँगा है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय इन दोनों शहरों में शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध बताए गए हैं।
नीट परीक्षा पर तमिलनाडु सरकार का क्या रुख है?
तमिलनाडु सरकार नीट परीक्षा का विरोध करती है और राज्य के छात्रों को इससे छूट दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया है कि नीट से राज्य के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और सरकार सभी संवैधानिक व कानूनी विकल्प अपनाती रहेगी।
एआईएडीएमके विधायकों की अयोग्यता मामले में क्या हुआ?
एआईएडीएमके के चार विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को सीधी जाँच की माँग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व मंत्री सेंगोत्तैयान ने भरोसा जताया कि अध्यक्ष उचित जाँच के बाद सही निर्णय लेंगे।
