16 अक्टूबर 2026
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एमएसआरटीसी का दीपावली पर 15% किराया वृद्धि प्रस्ताव रद्द, महाराष्ट्र के यात्रियों को बड़ी राहत

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एमएसआरटीसी का दीपावली पर 15% किराया वृद्धि प्रस्ताव रद्द, महाराष्ट्र के यात्रियों को बड़ी राहत

सारांश

दीपावली से पहले महाराष्ट्र के यात्रियों को बड़ी राहत — एमएसआरटीसी का 15% किराया वृद्धि प्रस्ताव रद्द। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सूखे और महंगाई की मार झेल रहे किसानों व आम जनता को बेसहारा न छोड़ने की ज़िम्मेदारी निभाई। यह गणेशोत्सव के 30% वृद्धि प्रस्ताव की वापसी के बाद इस साल का दूसरा ऐसा फैसला है।

मुख्य बातें

एमएसआरटीसी ने 15 अक्टूबर 2026 को दीपावली के लिए 15 प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रस्ताव आधिकारिक रूप से रद्द किया।
परिवहन मंत्री एवं चेयरमैन प्रताप सरनाईक ने सूखे से प्रभावित किसानों और महंगाई से जूझ रहे परिवारों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज किया।
यह वृद्धि 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच लागू की जानी थी।
इससे पहले जुलाई 2026 में एमएसआरटीसी ने परिचालन खर्चों के चलते 13.56 प्रतिशत किराया वृद्धि की थी।
गणेशोत्सव के दौरान 30 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भी यात्रियों के विरोध के बाद वापस लिया गया था।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि निगम की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए किराए के अलावा अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने 15 अक्टूबर 2026 को दीपावली त्योहारी सीजन के दौरान किराए में 15 प्रतिशत की प्रस्तावित अस्थायी वृद्धि को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया। परिवहन मंत्री एवं एमएसआरटीसी के चेयरमैन प्रताप सरनाईक ने यह फैसला सुनाते हुए आम नागरिकों, किसानों और कामकाजी वर्ग पर पहले से पड़ रहे आर्थिक बोझ का हवाला दिया। इस निर्णय से महाराष्ट्र के लाखों दैनिक यात्री और त्योहार पर घर लौटने वाले लोग सीधे लाभान्वित होंगे।

प्रस्ताव क्या था और क्यों हुआ रद्द

परिवहन विभाग की सामान्य प्रक्रिया के तहत दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान भारी यात्री भीड़ और बढ़ते परिचालन खर्चों को देखते हुए बस किराए में अस्थायी रूप से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इस बार यह बढ़ोतरी 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच लागू करने का प्रस्ताव मंत्री सरनाईक को सौंपा गया था।

हालाँकि, मंत्री ने सूखे से प्रभावित किसानों, महंगाई से जूझ रहे परिवारों और मेहनतकश वर्ग की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से संवेदनशील समय में यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालना उचित नहीं।

मंत्री सरनाईक के बयान

मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक और सूखे का सामना कर रहे किसान परिवार पहले ही भारी आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में उन पर किराए में बढ़ोतरी का अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जाए?'

उन्होंने आगे कहा, 'त्योहारों के समय किराए में बढ़ोतरी से उन यात्रियों के रोज़मर्रा के खर्चों पर भारी बोझ पड़ता, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार संवेदनशील है — संकट के समय में वह किसानों और आम जनता को बेसहारा नहीं छोड़ेगी।'

सरनाईक ने यह भी स्पष्ट किया कि एमएसआरटीसी को अपनी वित्तीय कठिनाइयाँ दूर करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने होंगे, लेकिन यात्रियों पर सीधा बोझ डालना समाधान नहीं है।

एमएसआरटीसी की 'लालपरी' और उसकी अहमियत

एमएसआरटीसी की प्रसिद्ध लाल बसें, जिन्हें प्यार से 'लालपरी' कहा जाता है, ग्रामीण महाराष्ट्र में परिवहन की रीढ़ हैं। ये बसें किसानों, दिहाड़ी मज़दूरों, छात्रों, कार्यालय कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब निगम पहले से ही वित्तीय दबाव में है। जुलाई 2026 में बढ़ते परिचालन खर्चों से निपटने के लिए एमएसआरटीसी ने किराए में 13.56 प्रतिशत की वृद्धि की थी। गौरतलब है कि इससे पहले गणेशोत्सव के दौरान किराए में 30 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसे यात्रियों — विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र के लोगों — के कड़े विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था।

आम यात्रियों पर असर

इस ताज़े फैसले का सबसे सीधा फायदा उन लाखों यात्रियों को होगा जो दीपावली पर घर लौटने की योजना बना रहे हैं। अब उन्हें बढ़े हुए टिकट दामों की चिंता किए बिना अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने जाने का अवसर मिलेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे निर्णय न केवल यात्रियों को तात्कालिक राहत देते हैं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में आम जनता का भरोसा भी बनाए रखते हैं। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए ठोस वैकल्पिक उपायों की घोषणा भी ज़रूरी है।

आगे की राह

मंत्री सरनाईक ने संकेत दिया है कि एमएसआरटीसी के वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए अन्य रास्ते तलाशे जाएंगे, जिनमें यात्री किराए के बजाय अन्य राजस्व स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निगम के सामने चुनौती यह है कि वह किफायती परिवहन सेवा का अपना मूल कर्तव्य निभाते हुए दीर्घकालिक आर्थिक सक्षमता भी सुनिश्चित करे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह एक बड़े ढाँचागत सवाल को टालता है — जब जुलाई 2026 में 13.56% की वृद्धि पहले ही की जा चुकी है, तो निगम के राजस्व-घाटे की भरपाई आखिर कहाँ से होगी? गणेशोत्सव और अब दीपावली — लगातार दो त्योहारों पर किराया वृद्धि प्रस्तावों की वापसी यह संकेत देती है कि एमएसआरटीसी का वित्तीय मॉडल टिकाऊ नहीं है और जनदबाव में नीतिगत पीछे हटना एक आदत बनती जा रही है। जब तक निगम वैकल्पिक राजस्व स्रोतों का ठोस खाका सार्वजनिक नहीं करता, 'लालपरी' की वित्तीय सेहत पर असली सवाल अनुत्तरित रहेगा।
RashtraPress
16 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एमएसआरटीसी ने दीपावली पर किराया वृद्धि का प्रस्ताव क्यों रद्द किया?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सूखे से प्रभावित किसानों और महंगाई से जूझ रहे आम नागरिकों पर पहले से पड़ रहे आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए 15 प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रस्ताव 15 अक्टूबर 2026 को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि त्योहारी सीजन में यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालना उचित नहीं।
एमएसआरटीसी की प्रस्तावित किराया वृद्धि कब और कितने समय के लिए लागू होनी थी?
यह 15 प्रतिशत की अस्थायी किराया वृद्धि 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच दीपावली त्योहारी सीजन के दौरान लागू करने का प्रस्ताव था। अब इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है।
क्या इससे पहले भी एमएसआरटीसी ने त्योहारी किराया वृद्धि वापस ली है?
हाँ, इसी साल गणेशोत्सव के दौरान 30 प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रस्ताव भी यात्रियों — विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र के लोगों — के कड़े विरोध के बाद वापस लिया गया था। यह इस साल का दूसरा ऐसा मामला है।
एमएसआरटीसी ने इस साल किराए में पहले भी बदलाव किया है?
जुलाई 2026 में बढ़ते परिचालन खर्चों से निपटने के लिए एमएसआरटीसी ने किराए में 13.56 प्रतिशत की वृद्धि की थी। यह वृद्धि लागू है और दीपावली प्रस्ताव की वापसी से उस पर कोई असर नहीं पड़ा है।
एमएसआरटीसी अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान कैसे करेगी?
मंत्री सरनाईक ने कहा है कि निगम को किराए में वृद्धि के बजाय वित्तीय घाटे से निपटने के अन्य विकल्प तलाशने होंगे। हालाँकि, अभी तक कोई ठोस वैकल्पिक योजना सार्वजनिक नहीं की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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