एमएसआरटीसी कर्मचारियों को राहत: महंगाई भत्ता 58%, HRA और वार्षिक वेतन वृद्धि भी बढ़ी
सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरटीसी कर्मचारियों को तीन बड़ी राहतें दीं — महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाकर 58%, HRA स्लैब ऊपर और वार्षिक वृद्धि 3% की। लेकिन पहले से घाटे में चल रहे निगम पर हर महीने ₹45 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्य बातें
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 23 जून 2026 को विधानसभा के मानसून सत्र में एमएसआरटीसी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की।
महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 58% किया गया — यानी 5 प्रतिशत अंकों की सीधी वृद्धि।
HRA दरें 8, 16, 24% से संशोधित होकर 10, 20, 30% हुईं, शहर श्रेणी के अनुसार।
वार्षिक वेतन वृद्धि 2% से बढ़ाकर 3% की गई।
इस फैसले से एमएसआरटीसी पर हर महीने लगभग ₹45 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
निजी बस ऑपरेटरों द्वारा अवैध माल ढुलाई पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति की भी घोषणा।
महाराष्ट्र सरकार ने 23 जून 2026 को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में व्यापक बढ़ोतरी की घोषणा की। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में यह ऐलान करते हुए कहा कि कर्मचारियों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। निगम के कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
मुख्य घोषणाएँ: क्या-क्या बढ़ा
सबसे बड़ा बदलाव महंगाई भत्ते (DA) में आया है — इसे 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है, यानी 5 प्रतिशत अंकों की सीधी बढ़ोतरी। इसके साथ ही मकान किराया भत्ते (HRA) की दरों में भी संशोधन किया गया है। पहले यह दरें 8, 16 और 24 प्रतिशत थीं, जिन्हें बढ़ाकर क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत किया गया है — ये दरें शहरों की श्रेणी के अनुसार लागू होंगी।
इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि भी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है।
एमएसआरटीसी पर वित्तीय असर
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एमएसआरटीसी पहले से वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। इस फैसले से निगम पर हर महीने लगभग ₹45 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। परिवहन मंत्री सरनाईक ने इस पर स्पष्ट किया कि 'कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके सामने वित्तीय बोझ दूसरा विषय है।'
गौरतलब है कि एमएसआरटीसी कर्मचारी लंबे समय से बेहतर वेतन, महंगाई भत्ते में सुधार और बेहतर कार्य परिस्थितियों की माँग करते रहे हैं। इन्हीं माँगों को लेकर अतीत में कई बार हड़ताल और प्रदर्शन हो चुके हैं।
निजी परिवहन पर सख्त चेतावनी
मंत्री सरनाईक ने निजी परिवहन क्षेत्र को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि निजी बसों के ज़रिए अवैध पार्सल और माल ढुलाई के मामलों में सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों की पुरानी माँगों का जवाब
यह फैसला एमएसआरटीसी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी माँगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2021-22 में हुई लंबी हड़ताल के बाद से कर्मचारी संगठन वेतन सुधार के लिए लगातार दबाव बनाते रहे हैं। सरकार का यह कदम उस दबाव का परिणाम बताया जा रहा है।
आगे क्या
बढ़े हुए भत्तों और वेतन वृद्धि के क्रियान्वयन की समयसीमा अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई है। एमएसआरटीसी प्रबंधन से अपेक्षा है कि वह जल्द ही संशोधित वेतन संरचना को लागू करने की अधिसूचना जारी करेगा। निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त बजटीय सहायता का प्रश्न भी चर्चा में है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन बजटीय व्यवस्था का कोई ब्यौरा नहीं दिया। यह घोषणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान आई है, जो इसके राजनीतिक समय को भी रेखांकित करती है। असली परीक्षा यह होगी कि संशोधित वेतन कब से लागू होगा और निगम की दीर्घकालिक व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए क्या योजना है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एमएसआरटीसी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई?
महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरटीसी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है — यानी 5 प्रतिशत अंकों की सीधी वृद्धि। यह घोषणा 23 जून 2026 को विधानसभा के मानसून सत्र में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की।
एमएसआरटीसी कर्मचारियों के HRA में क्या बदलाव हुआ?
मकान किराया भत्ते (HRA) की दरें पहले 8, 16 और 24 प्रतिशत थीं, जिन्हें संशोधित कर क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत कर दिया गया है। ये दरें शहरों की श्रेणी के अनुसार लागू होंगी।
इस फैसले से एमएसआरटीसी पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?
वेतन और भत्तों में इस बढ़ोतरी से एमएसआरटीसी पर हर महीने लगभग ₹45 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। निगम पहले से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।
एमएसआरटीसी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में क्या बदलाव हुआ?
पहले एमएसआरटीसी कर्मचारियों को हर साल 2 प्रतिशत वेतन वृद्धि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही माँगों का हिस्सा था।
निजी बस ऑपरेटरों के बारे में सरकार ने क्या कहा?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि निजी बसों के ज़रिए अवैध पार्सल और माल ढुलाई पर सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी बस संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
