कर्नाटक में आरटीसी बस किराया बढ़ोतरी के संकेत, परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने डीजल मूल्य वृद्धि का दिया हवाला
सारांश
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने संकेत दिया है कि दिसंबर 2025 के बाद डीजल ₹15-16 प्रति लीटर महँगा होने से आरटीसी बस किराया बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। चारों निगमों की रिपोर्ट और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लाखों दैनिक यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा।
मुख्य बातें
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने 1 अक्टूबर 2026 को आरटीसी बस किराया बढ़ोतरी के संकेत दिए।
पिछली बार किराया दिसंबर 2025 में बढ़ा था; तब से डीजल ₹15–16 प्रति लीटर तक महँगा हुआ।
चारों आरटीसी से किराया संशोधन पर रिपोर्ट माँगी गई; कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही अंतिम फैसला होगा।
राज्य की चारों आरटीसी कुल 26,054 बसें चलाती हैं; बीएमटीसी अकेले 7,067 बसें संचालित करता है।
शक्ति योजना के तहत ₹5,650.95 करोड़ की सरकारी भरपाई अभी बाकी है, जो आरटीसी पर वित्तीय बोझ बढ़ा रही है।
किराया वृद्धि अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है; शक्ति योजना लाभार्थियों को मुफ्त यात्रा जारी रहेगी।
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दिया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगमों (आरटीसी) के बस किराए में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने दिसंबर 2025 के बाद से डीजल की कीमतों में ₹15 से ₹16 प्रति लीटर की वृद्धि का हवाला देते हुए यह बात कही। मंत्री के अनुसार, चारों आरटीसी से रिपोर्ट मिलने और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
मुख्य घटनाक्रम
सुरेश ने स्पष्ट किया कि पिछली बार दिसंबर 2025 में बस किराया बढ़ाया गया था। तब से डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके चलते आरटीसी की परिचालन लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा, 'हमने दिसंबर 2025 में बसों का किराया बढ़ाया था। तब से, डीजल की कीमत प्रति लीटर 15 से 16 रुपये तक बढ़ गई है। हम कीमत में बढ़ोतरी के अनुपात पर चर्चा करेंगे, सरकार को प्रस्ताव सौंपेंगे और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद आरटीसी बस किराया बढ़ोतरी लागू की जाएगी।'
मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य द्वारा संचालित चारों आरटीसी से प्रस्तावित किराया संशोधन पर रिपोर्ट माँगी है, जो गुरुवार या शुक्रवार तक सौंपे जाने की उम्मीद थी।
विपक्ष पर सुरेश का पलटवार
परिवहन मंत्री ने विपक्ष के उस रुख पर सवाल उठाया जिसमें किराया न बढ़ाने की माँग की जा रही है। उन्होंने कहा, 'अगर केंद्र सरकार ने डीजल की कीमतें पाँच बार बढ़ाई हैं और विपक्ष कहता है कि बस का किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो हम आरटीसी कैसे चलाएं?'
यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य की चारों आरटीसी पहले से ही वित्तीय दबाव में हैं। कर्नाटक शक्ति योजना के तहत महिलाओं, 6 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नॉन-लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है, जिसकी एवज में चारों निगम सरकार से ₹5,650.95 करोड़ की भरपाई का इंतज़ार कर रहे हैं।
कर्नाटक की आरटीसी: आँकड़ों में
कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित चारों सड़क परिवहन निगम राज्यभर में कुल 26,054 बसें चलाते हैं। इनमें बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) इलेक्ट्रिक बसों सहित 7,067 बसें संचालित करता है। परिवहन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय औसत 1,000 लोगों पर 1.2 बसें है, जबकि कर्नाटक 1,000 लोगों पर 3.81 बसें उपलब्ध कराता है — जो इसे देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रखता है।
गौरतलब है कि शक्ति योजना के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा की भरपाई में देरी आरटीसी की वित्तीय स्थिति को और जटिल बना रही है, जो किराया बढ़ोतरी के दबाव का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।
आम यात्रियों पर असर
किराया बढ़ोतरी का सीधा असर लाखों दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा, जो काम, स्कूल और अन्य ज़रूरतों के लिए सरकारी बसों पर निर्भर हैं। हालाँकि, शक्ति योजना के लाभार्थी — महिलाएँ, लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर — नॉन-लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा करती रहेंगी। किराया संशोधन अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है, यह भी सुरेश ने संकेत दिया।
क्या होगा आगे
चारों आरटीसी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार किराया वृद्धि के अनुपात और क्षेत्रीय भिन्नता पर विचार करेगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने पर नई दरें लागू होंगी। यात्रियों को संभवतः आने वाले हफ्तों में स्पष्टता मिलेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
650.95 करोड़ की अनुदान-भरपाई के इंतज़ार में फँसी हुई हैं। असली सवाल यह नहीं है कि किराया बढ़ेगा या नहीं, बल्कि यह है कि सरकार उन लोगों पर बोझ क्यों डाल रही है जो पहले से ही महँगाई की मार झेल रहे हैं, जबकि खुद शक्ति योजना की देनदारी समय पर नहीं चुकाई जा रही। विपक्ष का विरोध भावनात्मक भले हो, पर जवाबदेही की माँग वाजिब है — जब तक सरकार आरटीसी को बकाया नहीं देती, किराया वृद्धि को नाजायज़ ठहराना मुश्किल है।
RashtraPress
1 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में आरटीसी बस किराया कब और कितना बढ़ेगा?
अभी तक कोई तारीख या राशि तय नहीं हुई है। परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश के अनुसार, चारों आरटीसी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को प्रस्ताव सौंपा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर बढ़ोतरी लागू होगी।
किराया बढ़ोतरी का कारण क्या है?
दिसंबर 2025 में आखिरी बार किराया बढ़ाने के बाद से डीजल की कीमत ₹15 से ₹16 प्रति लीटर तक बढ़ गई है, जिससे आरटीसी की परिचालन लागत में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा शक्ति योजना की ₹5,650.95 करोड़ की सरकारी भरपाई अभी बाकी है।
क्या शक्ति योजना की लाभार्थियों पर भी किराया बढ़ोतरी का असर होगा?
नहीं। शक्ति योजना के तहत महिलाओं, 6 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नॉन-लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। किराया वृद्धि का असर मुख्यतः अन्य यात्रियों पर पड़ेगा।
कर्नाटक में कितनी सरकारी बसें चलती हैं?
कर्नाटक की चारों सरकारी आरटीसी मिलकर राज्यभर में कुल 26,054 बसें चलाती हैं। इनमें बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) इलेक्ट्रिक बसों सहित 7,067 बसें संचालित करता है।
विपक्ष का किराया बढ़ोतरी पर क्या रुख है?
विपक्ष किराया बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है। इस पर परिवहन मंत्री सुरेश ने पलटवार करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार ने पाँच बार डीजल के दाम बढ़ाए हैं, तो बिना किराया बढ़ाए आरटीसी चलाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
