नासिक TCS प्रकरण: इम्तियाज जलील को ₹50,000 के मुचलके पर सशर्त जमानत
सारांश
मुख्य बातें
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को नासिक की अदालत ने 19 नवंबर 2026 को ₹50,000 के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। नासिक के बहुचर्चित TCS यौन उत्पीड़न प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में वे अदालत में पेश हुए थे।
अदालत में क्या हुआ
गुरुवार को इम्तियाज जलील नासिक की न्यायालय में उपस्थित हुए, जहाँ उनके वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने ₹50,000 के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की। पूर्व सांसद पर इस प्रकरण में आरोपी निदा एजाज खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।
TCS प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह विवाद तब शुरू हुआ जब नासिक स्थित TCS कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश एजाज शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झाँसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
जाँच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। इन महिलाओं के अनुसार फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, परंतु मानव संसाधन विभाग ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया।
आरोपपत्र और जाँच की स्थिति
इस मामले में विशेष जाँच दल (SIT) अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया गया था। यह आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 8 एफआईआर से संबंधित है।
आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त SIT ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में BNS और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र भी दायर किया। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया है।
राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ
गौरतलब है कि इम्तियाज जलील AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं, इसलिए इस प्रकरण में उनकी संलिप्तता ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा की है। यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बहस तेज है।
आगे की कार्यवाही
अदालत ने जमानत सशर्त दी है और मामले में सुनवाई जारी रहेगी। SIT की जाँच अभी भी चल रही है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस प्रकरण का व्यापक दायरा और बहुस्तरीय आरोप यह संकेत देते हैं कि अदालत में सुनवाई लंबी खिंच सकती है।