विकसित भारत 2047: NDA के सभी घटक दल एकजुट, ओमप्रकाश राजभर ने नीति आयोग बैठक पर दिया बयान
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 12 जून 2026 को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी घटक दल पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढाँचे की प्रगति को इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण का ठोस उदाहरण बताया।
विकसित भारत का विजन और NDA की एकजुटता
राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का विजन स्पष्ट है और 2047 तक निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए NDA के सभी सहयोगी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश की प्रगति की सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है और दुनिया के तमाम देश यह स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है।
उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढाँचे की तरक्की
राजभर ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में जिले-से-जिले की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अब एक्सप्रेसवे का हब बन चुका है और रेलवे कनेक्टिविटी भी पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं।
सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला
राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं में भारी लीकेज होती थी और गरीबों की पेंशन तक में बंदरबांट होती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा पहुँचाकर इस लीकेज को पूरी तरह बंद कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि इन आरोपों का सत्यापन स्वतंत्र स्रोतों से किया जाना चाहिए।
TMC की आंतरिक कलह पर टिप्पणी
तृणमूल कांग्रेस (TMC) में अंदरूनी असंतोष के सवाल पर राजभर ने कहा कि TMC ने जिस तरह अपने साथियों को बीच रास्ते छोड़ा, उससे बंगाल के लोगों को महसूस होने लगा है कि वहाँ भी NDA की सरकार की ज़रूरत है। उन्होंने TMC के रवैये को 'हिटलरशाही' करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे NDA-शासित राज्यों में विकास देखकर बंगाल के लोगों में भी बदलाव की चाहत बढ़ रही है।
धर्मांतरण मीडिया सेल पर राज्यपाल के निर्देश
राजभर ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा धर्मांतरण से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए मीडिया सेल बनाने के निर्देश पर कहा कि राज्यपाल के संज्ञान में संबंधित जानकारी आई, जिसके बाद उन्होंने नोटिस लेकर यह आदेश जारी किया। गौरतलब है कि यह निर्देश उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के व्यापक क्रियान्वयन की पृष्ठभूमि में आया है।
राजभर के इन बयानों से स्पष्ट है कि NDA सरकार 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को अपने राजनीतिक आख्यान के केंद्र में रखते हुए विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।