ओडिशा विधानसभा ने विवादास्पद वेतन वृद्धि विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया
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सारांश
ओडिशा विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में तीन गुना वृद्धि के विवादास्पद विधेयकों को वापस लेने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य में असंतोष और जन चर्चा को लेकर आया है। जानिए इस खबर के और पहलू।
Key Takeaways
- ओडिशा विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि के विधेयकों को वापस लिया।
- यह निर्णय व्यापक जन असंतोष और चर्चा के कारण लिया गया।
- मुख्यमंत्री का वेतन बढ़कर 3.74 लाख रुपए होने वाला था।
- बीजद के अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता की वेतन वृद्धि को अस्वीकार किया।
- यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
भुवनेश्वर, 26 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा विधानसभा सचिवालय ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीन गुना वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले विवादास्पद संशोधन विधेयकों को वापस लेने की औपचारिक सूचना सदस्यों को दे दी है।
एक आधिकारिक सूचना में, सचिव सत्यब्रत राउत ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने राज्य में व्यापक असंतोष उत्पन्न करने वाले संशोधनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
जिन विधेयकों को वापस लेने का प्रस्ताव है, उनमें ओडिशा विधानसभा सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2025, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025, ओडिशा विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और ओडिशा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।
यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में पारित इन चारों विधेयकों ने ओडिशा के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में लगभग तीन गुना वृद्धि को लेकर व्यापक जन चर्चा को जन्म दिया था, जो 5 जून 2024 से प्रभावी होने वाली थी।
खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन बढ़कर लगभग 3.74 लाख रुपए होने वाला था, वहीं विधायकों का वेतन भी लगभग 1 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 3.45 लाख रुपए होने का अनुमान था।
वेतन और पेंशन में इस संशोधन के साथ ओडिशा के विधायक भी देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले विधायकों की श्रेणी में शामिल हो गए, जिससे एक बड़ा सार्वजनिक विवाद खड़ा हो गया। सभी वर्गों के नागरिकों ने इस वेतन वृद्धि की समय और आवश्यकता पर सवाल उठाए।
विधेयकों के पारित होने के कुछ ही दिनों बाद, बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को लिखे एक पत्र में घोषणा की कि वे विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों में की गई वृद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे। इस कदम ने राज्य की राजनीतिक चर्चाओं में व्यापक ध्यान आकर्षित किया।
इसके बाद, सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल बीजद दोनों के विधायकों ने मुख्यमंत्री मांझी से विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के राज्य सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इससे व्यापक चिंता का संकेत मिलता है, और राजनीतिक तथा सार्वजनिक मंचों पर इस पर चर्चा शुरू हो गई है।
Point of View
NationPress
26/03/2026
Frequently Asked Questions
ओडिशा विधानसभा ने वेतन वृद्धि विधेयक क्यों वापस लिया?
वेतन वृद्धि विधेयक को वापस लेने का निर्णय राज्य में व्यापक असंतोष और जन चर्चा के कारण लिया गया।
कब से वेतन वृद्धि लागू होने वाली थी?
वेतन वृद्धि 5 जून 2024 से लागू होने वाली थी।
मुख्यमंत्री का वेतन कितना बढ़ने वाला था?
मुख्यमंत्री का मासिक वेतन बढ़कर लगभग 3.74 लाख रुपए होने वाला था।
बीजद के अध्यक्ष ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?
बीजद के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि को स्वीकार नहीं करने की घोषणा की।
इस निर्णय का प्रभाव क्या हो सकता है?
इस निर्णय से राज्य की राजनीतिक चर्चाओं में उथल-पुथल मच सकती है और जनता की प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हो सकती हैं।
