ओडिशा विधानसभा शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू, बाढ़-चक्रवात पर विपक्ष का सरकार को घेरने का ऐलान
सारांश
मुख्य बातें
ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर 2026 से शुरू हो रहा है। 17वीं विधानसभा के इस आठवें सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाधी ने मंगलवार, 17 नवंबर को भुवनेश्वर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्षी दल — बीजू जनता दल (बीजद) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) — ने चक्रवात, बाढ़, किसान समस्याओं और बेरोज़गारी सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।
सर्वदलीय बैठक का घटनाक्रम
अध्यक्ष सुरमा पाधी की अध्यक्षता में हुई इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग सत्ता पक्ष की ओर से उपस्थित रहे। विपक्ष का प्रतिनिधित्व बीजद की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने किया।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए महालिंग ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर सभी दलों ने सर्वसम्मति से सहमति जताई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ओडिशा के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है।
पाँच विधेयक और पूरक बजट
महालिंग के अनुसार, विधानसभा सचिवालय को इस सत्र में पाँच विधेयकों के नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया है और सरकार सत्र के दौरान इन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी।
महत्वपूर्ण यह भी है कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मोहन चरण माझी 18 नवंबर को विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे भाग में पूरक बजट पेश करेंगे। यह सत्र का एक अहम आर्थिक पहलू होगा।
बीजद का रुख — बाढ़ और गंजाम पर ज़ोर
बीजद नेता प्रमिला मल्लिक ने बताया कि उनकी पार्टी ने चक्रवात और बाढ़ पर प्रस्ताव पेश किए हैं और सरकार से इन पर चर्चा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, 'हमने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि गंजाम जिले में हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की अनुमति दें।' बीजद ने चक्रवात और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए एक दिन के लिए अन्य सभी कार्यवाहियाँ स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया है।
इसके अलावा, बीजद धान की खरीद में देरी, केंद्रीय भत्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के वितरण में बाधाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी सदन में उठाएगी।
कांग्रेस का एजेंडा — किसान, बेरोज़गारी और कोटिया विवाद
कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की समस्याओं, बेरोज़गारी, बढ़ती कीमतों, एमएमडीआर अधिनियम और कोटिया सीमा विवाद सहित ओडिशा के हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाएगी।
गौरतलब है कि कोटिया सीमा विवाद लंबे समय से ओडिशा-आंध्र प्रदेश के बीच एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, और इसे सदन में उठाया जाना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आगे क्या होगा
शीतकालीन सत्र की शुरुआत 18 नवंबर 2026 से होने जा रही है। पूरक बजट, पाँच विधेयक, बाढ़ राहत और कृषि नीति — ये सभी मुद्दे सदन में तीखी बहस की संभावना बनाते हैं। यह सत्र भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राज्य सरकार के लिए एक परीक्षा भी है, क्योंकि विपक्ष सुनियोजित रणनीति के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है।