गंजाम बाढ़ विवाद: ओडिशा मंत्री सुरेश पुजारी ने बीजद को ललकारा, 18 नवंबर से शीतकालीन सत्र में बहस की चुनौती

ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने 12 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के नेता नवीन पटनायक और बीजू जनता दल (बीजद) सहित सभी विपक्षी दलों को खुली चुनौती दी — कि वे 18 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'अर्नब' चक्रवात और गंजाम की विनाशकारी बाढ़ पर विस्तृत चर्चा के लिए सामने आएं। यह चुनौती ऐसे समय में आई है जब चक्रवात प्रबंधन को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी बीजद के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है।

मंत्री की चुनौती: सदन में हो जवाबदेही

पुजारी ने स्पष्ट कहा कि राज्य की विधानसभा ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा का सबसे उपयुक्त मंच है। उन्होंने कहा, 'हम सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी करके आएंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करता हूं कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं।'

मंत्री ने विपक्षी दलों को आमंत्रित किया कि वे 1999 के 'सुपर साइक्लोन' के बाद से ओडिशा में आए सभी चक्रवातों और बाढ़ की घटनाओं — उनके कारणों, तैयारियों और प्रबंधन — पर तुलनात्मक बहस करें। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब किसी राज्य मंत्री ने बाढ़ राहत विवाद को सीधे विधानसभा में ले जाने की पहल की है।

अभूतपूर्व वर्षा के आंकड़े

पुजारी ने बताया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 'अर्नब' चक्रवाती तूफान के कारण गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में ऐतिहासिक वर्षा हुई। गंजाम जिले के पात्रापुर ब्लॉक में 28 अक्टूबर को 89.4 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो 29 अक्टूबर को बढ़कर 546 मिमी हो गई — जो ओडिशा के इतिहास में किसी एक दिन की चौथी सर्वाधिक वर्षा है।

30 अक्टूबर को अतिरिक्त 173 मिमी वर्षा के साथ, तीन दिनों की कुल वर्षा 808.4 मिमी तक पहुंच गई। मंत्री ने कहा कि इस स्तर की वर्षा ओडिशा में पहले कभी नहीं देखी गई थी।

बीजद पर निशाना: 'फैलिन' से तुलना

पुजारी ने पूर्व की बीजद सरकार पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, '2013 में 'फैलिन' चक्रवात के दौरान 205.55 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें बाढ़ से 22 और चक्रवात से 23 लोगों की जान गई थी। 'अर्नब' के दौरान गंजाम में चक्रवात या बाढ़ से एक भी मौत नहीं हुई।'

मंत्री ने स्पष्ट किया कि गंजाम में कुछ मौतें हुईं, लेकिन वे बाढ़ के कारण नहीं, बल्कि भूस्खलन की वजह से थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजद ने अपने 24 वर्षों के शासनकाल में ऋषिकुल्या नदी और उसकी सहायक नदियों पर बने बांधों व जलाशयों में पर्याप्त संख्या में गेट नहीं लगाए, जिससे बाढ़ नियंत्रण कमज़ोर रहा।

भविष्य की तैयारी: IIT और बुनियादी ढांचा

पुजारी ने बताया कि वर्तमान BJP सरकार IIT और अन्य तकनीकी संस्थानों के सहयोग से बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और नए ढांचे विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना और अधिकतम जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह बताते हुए कि शीतकालीन सत्र 18 नवंबर 2026 से आरंभ होगा, मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार सदन में हर प्रश्न का तथ्य-आधारित उत्तर देने के लिए तैयार है। विपक्ष की प्रतिक्रिया और सदन में बहस की दिशा आने वाले दिनों में तय करेगी कि गंजाम बाढ़ विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे जाकर नीतिगत जवाबदेही की ओर बढ़ता है या नहीं।