ओडिशा सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए सिटी गैस परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया

भुवनेश्वर, २५ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए, राज्य के आवास और शहरी विकास विभाग ने सिटी गैस वितरण परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाने हेतु एक विस्तृत आदेश जारी किया है।

बुधवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में, आवास और शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा आईडीसीओ की अध्यक्ष उषा पाधी ने इस आदेश की जानकारी दी। यह आदेश राज्य सरकार की गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, कुशल ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

आदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को भूमिगत पाइपलाइन बिछाने और संबंधित सीजीडी बुनियादी ढांचे के लिए अनुमति शुल्क माफ करने का निर्देश दिया गया है।

जो कार्य पहले से चल रहे हैं या स्वीकृत हैं, उनके लिए नई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रियात्मक देरी समाप्त होगी और परियोजना के कार्यान्वयन में निरंतरता बनी रहेगी।

प्रगति को और तेज करने के लिए, राज्य सरकार ने समय-सीमा के भीतर अनुमोदन पर जोर दिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिया है।

सीजीडी परियोजनाओं के लिए कुछ अवधियों में सड़क-कटाई पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है, ताकि कोई बाधा न आए और कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

इस आदेश के माध्यम से कार्य की सरलता के साथ-साथ जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया गया है। सीजीडी संस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुसार, अपने खर्च पर सड़कों और बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

नगरपालिका प्रशासन के निदेशक को पूरे राज्य में सीजीडी-संबंधित कार्यों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सभी विभागों, जैसे कार्य, जल संसाधन, ऊर्जा, और पंचायती राज तथा पेयजल विभाग को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने की सलाह दी गई है।

ये उपाय ३० जून, २०२६ तक, या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

इस पहल से पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार में महत्वपूर्ण तेजी आने, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलने और शहरी बुनियादी ढांचे के मजबूती की उम्मीद है, जिससे ओडिशा को एक टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।