एसआईआर पर रोक की माँग: 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखा पत्र, चुनावी हेरफेर का आरोप
सारांश
23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर रोक माँगी है — आरोप है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। एक ट्रिब्यूनल ने 96% अपीलों में नाम-हटाने को अनुचित पाया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया।
मुख्य बातें
23 विपक्षी दलों के नेताओं ने 28 जून 2025 को सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत को संयुक्त पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक की माँग की।
विपक्ष का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी के तहत 27 लाख वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
शिवगणनम की अध्यक्षता वाले एक ट्रिब्यूनल ने 1,777 अपीलों में से 1,717 (लगभग 96% ) में नाम-हटाने को गलत पाया।
पत्र में CBI, ED और NIA के कथित दुरुपयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
हस्ताक्षरकर्ताओं में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला सहित प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हैं।
देश के 23 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने 28 जून 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को एक संयुक्त पत्र लिखकर चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की माँग की है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के कारण लाखों वास्तविक मतदाता — विशेषकर दलित, आदिवासी, गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग — मताधिकार से वंचित हो रहे हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल अवधारणा खतरे में पड़ गई है।
पत्र के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता
इस पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के तिरुचि शिवा, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा और माकपा सांसद जॉन ब्रिटास सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।
इनके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सैयद सादिक अली शिहाब थंगल, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एमडीएमके प्रमुख वाइको, वीसीके नेता थोल तिरुमावलवन और आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं।
एसआईआर पर मुख्य आपत्तियाँ
विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति चुनाव आयोग (ECI) द्वारा संचालित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर है। पत्र में इसे 'स्वभाव से ही बहिष्करणकारी और राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज़ों की अनिवार्यता के चलते गरीब, अशिक्षित, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।
पत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का विशेष उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी के तहत 27 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे वे मतदान नहीं कर सके। यह ऐसे समय में आया है जब देश में मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर पहले से ही बहस जारी है।
न्यायिक ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों का हवाला
विपक्ष ने अपने दावों के समर्थन में न्यायिक ट्रिब्यूनलों के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया। पत्र के अनुसार, न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाले 19 ट्रिब्यूनलों में से एक ने 1,777 अपीलों की सुनवाई के दौरान पाया कि 1,717 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए थे — अर्थात लगभग 96 प्रतिशत नामों को अनुचित रूप से सूची से बाहर किया गया था। गौरतलब है कि यह आँकड़ा विपक्ष के पत्र में उद्धृत है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अपेक्षित है।
ईवीएम और केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल
विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर भी चिंता जताई और बैलेट पेपर प्रणाली पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा की माँग की। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) का व्यवस्थित रूप से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
पत्र में नेताओं ने कहा, 'जब संस्थाएँ स्वयं दमन का साधन बन जाएँ और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगें, तब हमारे लोकतंत्र का भविष्य गंभीर खतरे में पड़ जाता है।' उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का 'अंतिम संरक्षक' बताते हुए न्यायपालिका से हस्तक्षेप की अपील की।
आगे क्या होगा
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस पत्र पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के आरोपों पर अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से नहीं रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय इस पत्र को संज्ञान में लेता है, तो एसआईआर प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की संभावना बन सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह संकेत है कि संसदीय और चुनावी रास्ते उन्हें अपर्याप्त लग रहे हैं। एसआईआर पर 96% अपीलों में ट्रिब्यूनल का प्रतिकूल निष्कर्ष गंभीर है, लेकिन विपक्ष ने इसे व्यापक राजनीतिक आरोपों के साथ मिला दिया है, जिससे तथ्यात्मक और राजनीतिक दावों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह मतदाता सूची की प्रक्रियागत खामियों को केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे व्यापक दावों से अलग करके देखे — क्योंकि दोनों को एक ही पत्र में मिलाने से न्यायिक संज्ञान जटिल हो सकता है।
RashtraPress
3 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) क्या है और विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है?
एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की समीक्षा और सत्यापन की एक प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें आवश्यक दस्तावेज़ों की अनिवार्यता के चलते गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के वास्तविक मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया 'बहिष्करणकारी और राजनीतिक रूप से प्रेरित' बन जाती है।
पत्र में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बारे में क्या दावा किया गया है?
पत्र में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी के तहत 27 लाख वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जिससे वे मतदान नहीं कर सके। यह दावा विपक्ष के पत्र पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अपेक्षित है।
न्यायिक ट्रिब्यूनल ने मतदाता सूची मामले में क्या पाया?
पत्र के अनुसार, न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाले एक ट्रिब्यूनल ने 1,777 अपीलों की सुनवाई में पाया कि 1,717 मतदाताओं — यानी लगभग 96 प्रतिशत — के नाम गलत तरीके से हटाए गए थे। विपक्ष ने इसे एसआईआर की खामियों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है।
इस पत्र पर किन प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं?
पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, संजय सिंह, महबूबा मुफ्ती, डी. राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और वाइको सहित 23 विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं।
सर्वोच्च न्यायालय इस पत्र पर क्या कदम उठा सकता है?
अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि न्यायालय इसे संज्ञान में लेता है, तो एसआईआर प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा या चुनाव आयोग को नोटिस जारी होने की संभावना बन सकती है।
