पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बच्चियों के अपहरण व जबरन धर्म परिवर्तन पर मानवाधिकार संगठनों की गहरी चिंता
सारांश
मुख्य बातें
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 12 वर्षीय ईसाई लड़की जर्विया परवेज का कथित तौर पर अपहरण कर जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और उसकी शादी करा दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बेंच द्वारा मामला खारिज किए जाने और दबाव के सबूतों को नज़रअंदाज़ किए जाने के बाद वह कथित अपहरणकर्ताओं की कैद में ही बनी हुई है। यह मामला पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की व्यापक तस्वीर का हिस्सा बताया जा रहा है।
जर्विया परवेज का मामला
अप्रैल 2022 में एक 40 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर जर्विया का अपहरण किया। रिपोर्टों के अनुसार, आर्थिक तंगी के दौर में जर्विया के परिवार ने इस दंपती को अपने घर में शरण दी थी — और यही दंपती बाद में कथित अपहरण का केंद्र बना। परिवार को इसके बाद कथित तौर पर धमकियाँ भी दी गईं।
अगस्त 2022 में रावलपिंडी बेंच के लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश सदाकत अली खान ने कुछ ही मिनटों में यह मामला खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि लड़की ने शादी अपनी इच्छा से की है। हालाँकि, 'यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि अपहरण के बाद जर्विया और उसके भाई के बीच हुई एक रिकॉर्डेड फोन कॉल समेत कई महत्वपूर्ण सबूतों पर अदालत ने विचार नहीं किया। उस कॉल में जर्विया ने कथित तौर पर कहा था, 'वे कह रहे हैं कि मुझे उनकी बात माननी होगी, नहीं तो वे मेरे भाइयों को मार डालेंगे।'
प्रतिवर्ष लगभग 1,000 बच्चों के अपहरण का अनुमान
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान (HRCP), संयुक्त राष्ट्र (UN) और मूवमेंट फॉर सॉलिडैरिटी एंड पीस समेत कई संगठनों के आँकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में हर साल लगभग 1,000 अल्पसंख्यक बच्चों का अपहरण होता है। इनमें अधिकांश पीड़ित गरीब हिंदू और ईसाई परिवारों की नाबालिग लड़कियाँ होती हैं।
तुर्की मूल की पत्रकार उजे बुलुत, जिन्होंने इस मामले पर 'पीजे मीडिया' में विस्तृत रिपोर्ट लिखी, के अनुसार पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम बच्चों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और दुर्व्यवहार के मामलों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है।
न्याय पाने में परिवारों की मुश्किलें
रिपोर्टों के अनुसार, न्याय की राह में पीड़ित परिवारों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर स्थानीय पुलिस मामले दर्ज करने में देरी करती है या इन्हें पारिवारिक विवाद बताकर टाल देती है। इससे कथित अपहरणकर्ताओं को पीड़िताओं को दूसरी जगह ले जाने या कानूनी दस्तावेज तैयार करने का समय मिल जाता है।
बुलुत के अनुसार, कई मामलों में स्थानीय अदालतें इन्हें बाल अपहरण के बजाय 'धार्मिक पसंद' का मामला मानकर शादी को वैध ठहरा देती हैं या लड़कियों को उन्हीं लोगों के पास वापस भेज देती हैं जिन पर आरोप लगे होते हैं।
हालिया घटनाएँ और विधायकों का प्रदर्शन
15 नवंबर 2026 को बलूचिस्तान विधानसभा के अल्पसंख्यक सदस्य अशोक कुमार और संजय कुमार ने एक हिंदू लड़की बिंदिया कुमारी की तलाश में कथित विफलता के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि सिबी से अपहरण के बाद बिंदिया का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उसकी शादी करा दी गई।
इससे पहले 6 नवंबर को 'वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी' ने मारिया शाहबाज, नेहा फकीर और सोनिया तारिक जैसी नाबालिग लड़कियों के मामलों का उल्लेख किया, जिनमें अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के आरोप लगाए गए थे।
मानवाधिकार संगठनों की माँग
मानवाधिकार संगठनों ने माँग की है कि ऐसे मामलों की तत्काल और निष्पक्ष जाँच हो। उनके अनुसार, उम्र से जुड़े सबूतों का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पीड़ित लड़कियों के बयान बिना किसी दबाव या भय के दर्ज किए जाने चाहिए। गौरतलब है कि यह मसला ऐसे समय में उभरा है जब पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दबाव बढ़ रहा है।