पीएमईजीपी लोन घोटाला: ईडी ने श्रीनगर-बांदीपोरा में ₹10.63 करोड़ की 11 संपत्तियाँ अटैच कीं
सारांश
पीएमईजीपी जैसी सरकारी रोजगार योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी — फर्जी उधारकर्ता, काल्पनिक फर्में और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत। ईडी ने श्रीनगर-बांदीपोरा में ₹10.63 करोड़ की 11 संपत्तियाँ अटैच कीं और ₹11.37 करोड़ की अपराध की कमाई का पता लगाया।
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 नवंबर 2026 को पीएमएलए के तहत ₹10.63 करोड़ की 11 अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से अटैच कीं।
संपत्तियाँ श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में हैं; सप्लायर-कम-ब्रोकरों और जेएंडके बैंक के एक अधिकारी के नाम पर।
जेएंडके बैंक की सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं में 270 टर्म लोन व 270 वर्किंग कैपिटल खाते एनपीए; कुल एनपीए करीब ₹32 करोड़ ।
जाँच में अब तक ₹11.37 करोड़ की अपराध की कमाई का पता चला है।
हिलाल अहमद वानी और अन्य पर फर्जी उधारकर्ताओं और गैर-मौजूद फर्मों के इनवॉइस के जरिए लोन हड़पने का आरोप।
सीबीआई-एसीबी ने जून 2026 में अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की; जाँच जारी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 नवंबर 2026 को बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए ₹10.63 करोड़ मूल्य की 11 अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से अटैच कर दीं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जारी यह कुर्की आदेश जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित जमीन और इमारतों पर लागू होता है। जाँच में कथित तौर पर सरकारी ऋण योजना के व्यवस्थित दुरुपयोग का खुलासा हुआ है।
मामले की पृष्ठभूमि और एफआईआर
ईडी की जाँच एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और सीबीआई, श्रीनगर द्वारा दर्ज दो प्राथमिक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई। आरोप है कि पीएमईजीपी उधारकर्ताओं, जेएंडके बैंक की सुंबल शाखा और गामुद गडखुद शाखा के बैंक अधिकारियों तथा निजी दलालों ने मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत बैंक के धन का गबन किया गया और बैंक को जानबूझकर नुकसान पहुँचाकर अभियुक्तों ने खुद को अवैध लाभ पहुँचाया। गौरतलब है कि सीबीआई और एसीबी ने जून 2026 में इसी मामले में एक अतिरिक्त एफआईआर भी दर्ज की है।
धोखाधड़ी का तरीका
जाँच में सामने आया कि निजी व्यक्तियों-सह-दलालों ने फर्जी पीएमईजीपी उधारकर्ता खड़े किए और गैर-मौजूद फर्मों के झूठे इनवॉइस का इस्तेमाल किया। उधारकर्ताओं के केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर जेएंडके बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से लोन मंजूर कराए गए। इन दलालों के नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत काल्पनिक फर्मों के माध्यम से धन निकाला गया।
एनपीए और अपराध की कमाई
पीएमएलए की धारा 16 के तहत जेएंडके बैंक की सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं में ईडी ने सर्वे किया। पता चला कि पीएमईजीपी के तहत दोनों शाखाओं के 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित हो चुके हैं। इन खातों की एनपीए राशि करीब ₹32 करोड़ आंकी गई है। अब तक की जाँच में ₹11.37 करोड़ की अपराध की कमाई का पता चला है।
हिलाल अहमद वानी की भूमिका
जाँच में कथित तौर पर हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों की केंद्रीय भूमिका सामने आई है। आरोपों के अनुसार, वानी ने पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को फर्जी लोन लेने के लिए प्रेरित किया। संदिग्ध रकम को कई बैंक खातों में घुमाया गया और उसका एक हिस्सा परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों के निर्माण और नवीनीकरण में लगाया गया। ईडी के अनुसार, अपराध की कमाई को मोड़ने, छिपाने और इस्तेमाल करने में आरोपियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं।
आगे की कार्रवाई
अटैच की गई 11 संपत्तियाँ उन सप्लायर-कम-ब्रोकरों और जेएंडके बैंक के एक कथित संलिप्त अधिकारी के कब्जे में पाई गईं। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अस्थायी कुर्की आदेश अब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि के लिए जाएगा। जाँच जारी है और आगे और गिरफ्तारियों और संपत्ति कुर्की की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह मामला बताता है कि कैसे बैंक अधिकारियों और बाहरी दलालों की साँठगाँठ से पूरी व्यवस्था को अंदर से खोखला किया जा सकता है। ₹32 करोड़ के एनपीए और ₹11.37 करोड़ की अपराध की कमाई के ये आँकड़े केवल वित्तीय क्षति नहीं दर्शाते — ये उन वास्तविक बेरोजगार युवाओं के खोए अवसर हैं जिनके लिए यह धन आवंटित था। सवाल यह है कि बैंक की आंतरिक ऑडिट प्रणाली 270 फर्जी खातों को एनपीए होने तक क्यों नहीं पकड़ पाई — और क्या यह चूक अकेले श्रीनगर तक सीमित है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएमईजीपी लोन घोटाले में ईडी ने क्या कार्रवाई की?
ईडी के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के तहत श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में ₹10.63 करोड़ मूल्य की 11 अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से अटैच कीं। ये संपत्तियाँ कथित दलालों और जेएंडके बैंक के एक अधिकारी के कब्जे में पाई गईं।
पीएमईजीपी घोटाले में धोखाधड़ी कैसे की गई?
आरोप के अनुसार, निजी दलालों ने फर्जी उधारकर्ताओं के नाम पर और गैर-मौजूद फर्मों के झूठे इनवॉइस के जरिए जेएंडके बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पीएमईजीपी लोन मंजूर कराए। केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया और धन को परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियाँ बनाने में लगाया गया।
इस मामले में अब तक कितनी अपराध की कमाई उजागर हुई है?
जाँच में अब तक ₹11.37 करोड़ की अपराध की कमाई का पता चला है। जेएंडके बैंक की दो शाखाओं में 270-270 खाते एनपीए हो गए, जिनकी कुल राशि करीब ₹32 करोड़ है।
इस मामले में हिलाल अहमद वानी की क्या भूमिका बताई गई है?
जाँच के अनुसार, हिलाल अहमद वानी और अन्य ने पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को फर्जी लोन लेने के लिए प्रेरित किया और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोन मंजूरी प्रक्रिया में हेरफेर किया। आरोप है कि अपराध की कमाई को परिवार के सदस्यों के नाम पर बनाई गई संपत्तियों में छिपाया गया।
अब आगे क्या होगा — कुर्की आदेश का क्या होता है?
पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अस्थायी कुर्की आदेश अब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जाँच जारी है और आगे और संपत्तियों की कुर्की तथा गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
