प्रभादेवी अतिक्रमण अभियान रुका: डिप्टी CM शिंदे के हस्तक्षेप पर रेल मंत्री वैष्णव ने दिए रोक के आदेश
सारांश
मुख्य बातें
मुंबई के प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के निकट पश्चिमी रेलवे की जमीन पर चल रहा बड़ा अतिक्रमण-हटाओ अभियान शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अचानक रोक दिया गया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधी बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे स्थानीय निवासियों और रेलवे के बीच चल रहा गतिरोध थम गया।
मुख्य घटनाक्रम
पश्चिमी रेलवे ने प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में स्थित 101 अनधिकृत ढाँचों को हटाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दो दिवसीय अभियान निर्धारित किया था। इसके लिए जेसीबी मशीनें और भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचाए गए। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का तत्काल और कड़ा विरोध किया, उनकी प्रमुख माँग थी कि किसी भी ढाँचे को गिराने से पहले उनके समुचित पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
राजनीतिक हस्तक्षेप
शिवसेना (यूबीटी) नेता अजय चौधरी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता बाला नांदगांवकर भी सड़क पर उतरकर निवासियों के समर्थन में खड़े हो गए और अधिकारियों से संपर्क कर अभियान रोकने की कोशिश की। विरोध के बावजूद रेलवे अधिकारी और पुलिस शुरू में अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सीधे रेल मंत्री वैष्णव से बात की और मामले में निर्णायक हस्तक्षेप किया।
शिंदे का पक्ष और पूर्व सहमति
शिंदे ने बताया कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), राज्य आवास विभाग और रेल मंत्रालय के बीच पिछले सप्ताह ही एक संयुक्त बैठक हो चुकी थी, जिसमें यह तय हुआ था कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'मैंने उस बैठक के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस बारे में व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी। ये निवासी यहाँ 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं। ये हाल ही में यहाँ आकर नहीं बसे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका उचित पुनर्वास हो। रेलवे विभाग और आवास विभाग मिलकर इनका पुनर्वास करेंगे।' शिंदे ने यह भी जानकारी दी कि रेलवे के आरएंडडी विंग और एसआरए नीति टीम ने मिलकर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है।
रेल मंत्री का आदेश और अभियान पर रोक
शिंदे और वैष्णव के बीच बातचीत के तुरंत बाद रेल मंत्री ने अभियान को फौरी तौर पर रोकने का आदेश दिया। इसके बाद जेसीबी मशीनें और तोड़फोड़ टीम मौके से हट गईं। शिंदे ने कहा, 'मैंने अभी अश्विनी वैष्णव से बात की और उन्हें याद दिलाया कि हमारी पहले हुई सहमति को देखते हुए, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे अपने अधिकारियों को तुरंत यह अभियान रोकने का निर्देश देंगे।'
आगे की राह
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मुंबई में रेलवे भूमि पर बसी बस्तियों के पुनर्वास और अतिक्रमण हटाने के बीच टकराव उभरा हो। फिलहाल एसआरए और रेल मंत्रालय को डीपीआर के आधार पर पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देना होगा। स्थानीय निवासियों के भविष्य का फैसला इस त्रिपक्षीय समन्वय — राज्य आवास विभाग, एसआरए और रेलवे — की गति पर निर्भर करेगा।