चुनाव आयोग पर सवाल: प्रियांक खड़गे बोले — 'संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा BJP की आदत'

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने 4 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और उन पर कब्जा जमाना भाजपा की बढ़ती आदत बनती जा रही है। यह बयान विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर छिड़े विवाद और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों की पृष्ठभूमि में आया है। शिवसेना (UBT) नेता किशोरी पेडनेकर ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र और संविधान के अपमान का आरोप लगाया।

मुख्य घटनाक्रम

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि 'हार मानने के बाद जनादेश का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है।' इसी बयान के जवाब में प्रियांक खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा, 'संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और उन पर कब्जा करना भाजपा की आदत बनती जा रही है।' उन्होंने सीधा सवाल दागा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को न्यायिक छूट की आवश्यकता क्यों है और चौहान को इसका जवाब देना चाहिए।

चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल

खड़गे ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर पूर्व चुनाव आयोग के अधिकारी भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हर कोई जानता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बदला जा रहा है और इसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा।' उन्होंने इस बात को आयोग की मंशा पर संदेह का आधार बताया कि SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने सॉफ्टवेयर को ऑडिट के लिए ITI को सौंपने का फैसला किया।

फॉर्म-7 विवाद और BJP प्रतिनिधिमंडल

कर्नाटक भाजपा के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने डीजी-आईजीपी एम.ए. सलीम से मुलाकात कर माँग की कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'फॉर्म-7' आवेदनों को लेकर दर्ज FIR रोकी जाएँ और उनकी समीक्षा बंद की जाए। इस पर खड़गे ने पूछा, 'वे कह रहे हैं कि पहले से प्री-प्रिंटेड बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करने वालों के खिलाफ शिकायत न हो — यह कानूनी कैसे हो सकता है?' उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई बूथ स्तर का अधिकारी (BLA) भी है, तो वह एक साथ 300-400 फॉर्म कैसे जमा कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जाँच में दोष पाए जाने पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

शिवसेना (UBT) की तीखी प्रतिक्रिया

शिवसेना (UBT) नेता किशोरी पेडनेकर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा, 'उनके काम ने लोकतंत्र और बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है और उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे।' यह बयान विपक्षी दलों के उस व्यापक असंतोष का प्रतिनिधित्व करता है जो चुनावी पारदर्शिता को लेकर लगातार मुखर होता जा रहा है।

आगे क्या

यह ऐसे समय में आया है जब कई विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव आयोग के कामकाज पर संसदीय बहस की माँग कर रहे हैं। गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची की शुद्धता पर यह टकराव आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच राजनीतिक रूप से और संवेदनशील होता जा रहा है। प्रियांक खड़गे ने साफ संकेत दिया कि कर्नाटक सरकार प्री-प्रिंटेड फॉर्म-7 मामलों की जाँच जारी रखेगी।