पुणे में एनएचए ने एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम पर दो दिवसीय चिंतन शिविर का सफल समापन किया

पुणे, 18 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने पुणे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पर दो दिवसीय चिंतन शिविर का सफलतापूर्वक समापन किया। इस शिविर में केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों को नवाचार, प्रौद्योगिकी और सहयोगात्मक शासन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए विचार-विमर्श करने का अवसर मिला।

पहले दिन की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए, दूसरे दिन का आरंभ कर्नाटका की ऑनलाइन रेफरल प्रणाली पर एक प्रस्तुति से हुआ, जो पीएम-जेएवाई लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई थी। इस पहल के माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हुआ और डेटा-आधारित निर्णय लेने के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भरता को सुदृढ़ किया गया है।

गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टॉपनो ने एबी पीएम-जेएवाई के तहत नैदानिक प्रशासन में राज्य के अनुभव पर रोशनी डाली। गुजरात ने डेटा-आधारित निगरानी और ऑनलाइन ट्यूमर बोर्ड प्रमाणन जैसी डिजिटल सत्यापन प्रणालियाँ स्थापित की हैं, जो नैदानिक उपयुक्तता को बेहतर बनाती हैं और लागत में दक्षता लाती हैं।

झारखंड के रांची में सदर अस्पताल ने पीएम-जेएवाई योजना के तहत आर्थिक सहायता का प्रभावी उपयोग कर बुनियादी ढांचे को उन्नत किया। इसने सेवा वितरण क्षमता में वृद्धि की है और अस्पताल की विश्वसनीयता को मजबूत किया है।

एनएचसीएक्स-सक्षम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का एक लाइव प्रदर्शन यह दर्शाता है कि कैसे मानकीकृत डिजिटल सिस्टम दावों की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं और हितधारकों के बीच तेज लेन-देन को सक्षम करते हैं।

विश्व बैंक की टीम ने राज्यों को एबीडीएम स्टेट एडॉप्शन इंडेक्स के बारे में जानकारी दी, जो एक मानकीकृत, डेटा-आधारित ढांचा है। यह इंडेक्स प्रदर्शन में कमियों की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों का समर्थन करने में सहायक है। 2024-25 की रैंकिंग जल्द ही जारी होने वाली है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने बताया कि अब अस्पतालों के एचएमआईआईएस को एबीडीएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना अनिवार्य होगा। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण और एआई इकाई ने पीएम-जेएवाई के तहत कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्नत विश्लेषण के उपयोग पर जानकारी दी। राज्यों को ओपीडी और आईपीडी के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चिंतन शिविर ने एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के तहत पुरस्कारों के माध्यम से राज्यों के बीच उत्कृष्टता को भी मान्यता दी।

एबी पीएम-जेएवाई के तहत, 18 पुरस्कार प्रदान किए गए। उत्तराखंड, गोवा, और जम्मू एवं कश्मीर को विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों पर पुरस्कृत किया गया।

एबीडीएम के अंतर्गत, डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए पांच पुरस्कार प्रदान किए गए।

अपने समापन भाषण में, एनएचए के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने चिंतन शिविर को केंद्र और राज्य के बीच ज्ञान साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बताया।

चिंतन शिविर का समापन सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल पर चर्चा के साथ हुआ, जो मानकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण के लिए संभावित मार्गों को उजागर करता है।

सरकार ने प्रौद्योगिकी, डेटा-आधारित शासन और सहकारी संघवाद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।