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संजय निरुपम का राहुल गांधी पर निशाना: पुणे छात्र कार्यक्रम 'पीआर स्टंट', पैलेट गन मामले में कानूनी प्रक्रिया अपनाएं

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संजय निरुपम का राहुल गांधी पर निशाना: पुणे छात्र कार्यक्रम 'पीआर स्टंट', पैलेट गन मामले में कानूनी प्रक्रिया अपनाएं

सारांश

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने राहुल गांधी के पुणे छात्र कार्यक्रम पर 'पेड पीआर' का आरोप लगाया, रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल विवाद में सीजेपी को आईना दिखाया और पैलेट गन मामले में कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दी — तीनों मोर्चों पर कांग्रेस की राजनीति को निशाने पर लिया।

मुख्य बातें

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने 21 अगस्त को मुंबई में राहुल गांधी के तीन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी।
निरुपम ने आरोप लगाया कि पुणे कार्यक्रम के लिए कांग्रेस से जुड़े स्कूल-कॉलेजों से छात्र भेजे जा रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कथित तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं।
रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल विवाद में निरुपम ने कहा कि बिना स्थानीय अनुमति के अचानक पहुंचने से विरोध स्वाभाविक है।
कथित पैलेट गन घायल युवक मामले में निरुपम ने बिना जांच के तत्काल एफआईआर की मांग को अनुचित बताया।
निरुपम ने कहा कि इस तरह की राजनीति से राहुल गांधी की विश्वसनीयता और कांग्रेस की जनधारणा कमज़ोर हो सकती है।

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने 21 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित पुणे छात्र कार्यक्रम, राजस्थान के रामपुरा-कंवरपुरा में सरकारी स्कूल निरीक्षण विवाद और कथित पैलेट गन घायल युवक मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। निरुपम ने आरोप लगाया कि पुणे कार्यक्रम स्वैच्छिक संवाद नहीं, बल्कि संगठित पीआर अभियान है, और पैलेट गन प्रकरण में राहुल गांधी को राजनीतिक दबाव बनाने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

पुणे छात्र कार्यक्रम पर आरोप

निरुपम ने स्पष्ट किया कि देश का कोई भी नेता किसी भी शहर में जाकर युवाओं और छात्रों से मिल सकता है — इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुणे क्षेत्र के कांग्रेस से जुड़े स्कूल-कॉलेजों से छात्रों को कार्यक्रम में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, कथित तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर कार्यक्रम को बड़ा दिखाने का प्रचार कराया जा रहा है।

निरुपम के अनुसार, इस तरह के पीआर-आधारित आयोजन से राहुल गांधी को मंच तो मिल सकता है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई वास्तविक राजनीतिक लाभ नहीं होगा। उनका कहना था कि संवाद की सार्थकता तभी है जब लोग अपनी इच्छा से नेता को सुनने आएं।

रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल विवाद पर प्रतिक्रिया

जयपुर के बगरू क्षेत्र के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सीजेपी की टीम के सरकारी स्कूल पहुंचने और ग्रामीणों द्वारा कथित विरोध किए जाने के मामले में निरुपम ने कहा कि सरकारी स्कूलों की बदहाली की जांच करना गलत नहीं है। हालांकि, उनके अनुसार किसी गांव या स्कूल में पहुंचने से पहले स्थानीय ग्रामीणों, स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्रों से संवाद और अनुमति लेना ज़रूरी है।

निरुपम ने कहा कि यदि कोई संगठन बिना स्थानीय लोगों से बातचीत किए अचानक पहुंचता है और उसे राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है, तो विरोध स्वाभाविक है। उन्होंने रामपुरा-कंवरपुरा की घटना को सीजेपी के लिए सीख बताते हुए कहा कि केवल सोशल मीडिया कंटेंट बनाने या राजनीतिक प्रचार के लिए नाटकीय अंदाज में स्कूल दौरे करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा।

सरकारी स्कूलों की स्थिति पर निरुपम का रुख

निरुपम ने माना कि देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के रखरखाव, बुनियादी ढांचे और संचालन में गंभीर कमियां हैं। उनके अनुसार इन समस्याओं का समाधान सरकारों को संस्थागत स्तर पर करना होगा और सामाजिक व निजी स्तर पर भी सहयोग की गुंजाइश है — लेकिन इसके लिए राजनीतिक नाटकबाजी नहीं, व्यवस्थित प्रयास चाहिए।

पैलेट गन मामले में कानूनी प्रक्रिया की दलील

राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर पैलेट गन से घायल एक युवक को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचने पर भी निरुपम ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संबंधित वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह युवक जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में शामिल था या नहीं, और उसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है या नहीं।

निरुपम के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को पुलिस को मामले की जानकारी देनी चाहिए और निष्पक्ष जांच का आग्रह करना चाहिए। पुलिस शिकायत मिलने के बाद जांच करेगी और यदि आरोपों में तथ्य पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के तत्काल एफआईआर की मांग करना उचित नहीं है।

राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल

निरुपम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। उनका कहना था कि इस तरह की राजनीति से राहुल गांधी की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है और कांग्रेस के प्रति आम लोगों की धारणा भी कमज़ोर पड़ सकती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुणे कार्यक्रम और पैलेट गन मामले में राजनीतिक घमासान किस दिशा में जाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया होगा। पैलेट गन मामले में 'पहले जांच, फिर एफआईआर' की दलील कानूनी रूप से सही लग सकती है, लेकिन यह उस राजनीतिक संदेश को दबाती है जो विपक्ष देना चाहता है। रामपुरा-कंवरपुरा प्रकरण में निरुपम की 'अनुमति लो' वाली बात प्रक्रियागत रूप से उचित है, पर यह सरकारी स्कूलों की वास्तविक बदहाली की जवाबदेही से ध्यान भटकाती है।
RashtraPress
22 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय निरुपम ने राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम पर क्या आरोप लगाए?
निरुपम ने आरोप लगाया कि पुणे में कांग्रेस से जुड़े स्कूल-कॉलेजों से छात्रों को जबरन कार्यक्रम में भेजा जा रहा है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कथित तौर पर पैसे देकर प्रचार कराया जा रहा है। उनके अनुसार यह स्वैच्छिक संवाद नहीं, बल्कि पीआर-आधारित आयोजन है जिससे कांग्रेस को वास्तविक राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा।
रामपुरा-कंवरपुरा सरकारी स्कूल विवाद क्या है?
राजस्थान के जयपुर ज़िले के बगरू क्षेत्र के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सीजेपी की टीम के सरकारी स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों ने कथित तौर पर विरोध किया। निरुपम ने कहा कि बिना स्थानीय लोगों से बातचीत किए अचानक पहुंचना और इसे राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाना विरोध को जन्म दे सकता है।
पैलेट गन मामले में निरुपम ने राहुल गांधी को क्या सलाह दी?
निरुपम ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को पुलिस को शिकायत देनी चाहिए और निष्पक्ष जांच का आग्रह करना चाहिए। बिना तथ्यों की पुष्टि के तत्काल एफआईआर की मांग करना उचित नहीं है — पहले जांच, फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
निरुपम के अनुसार सरकारी स्कूलों की समस्या कैसे सुलझेगी?
निरुपम ने माना कि देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और रखरखाव की गंभीर कमियां हैं। उनके अनुसार इन्हें दूर करने के लिए सरकारों को संस्थागत स्तर पर काम करना होगा और सामाजिक-निजी सहयोग भी लिया जा सकता है — लेकिन राजनीतिक नाटकबाजी से नहीं, व्यवस्थित प्रयासों से।
क्या निरुपम ने राहुल गांधी के छात्रों से मिलने का विरोध किया?
नहीं। निरुपम ने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी समेत देश का कोई भी नेता युवाओं और छात्रों से संवाद कर सकता है। उनकी आपत्ति कार्यक्रम के आयोजन के तरीके पर थी — विशेष रूप से कथित जबरन भीड़ जुटाने और पेड प्रचार के आरोपों को लेकर।
राष्ट्र प्रेस
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